किसानका २३ सूत्रीय माग, सबै पालिकामा बुझाइयो ज्ञापन

बिर्तामोड असार । किसान आबद्ध पाँचवटा संघसंगठनहरुले २३ सुत्रीय माग राखी झापाका १५ वटै पालिकाहरुमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
जग्गा बाँझो राख्न नपाउने नीतिगत ब्यवस्था गरी माटो, बाली र मानवस्वास्थ्य मैत्री प्राविधिक तालिम, संवैधानिक कृषि आयोग गठन, स्थानीय तहमा कृषि विषय अध्यापनका लागि पाठ्यक्रम निर्माण, कृषि उपज उत्पादनको समयमै मूल्य निर्धारण गरी बजार ब्यवस्थापनका लागि बजेट ब्यवस्थापन गरिनुपर्नेसहितका २३ बुँधे माग राख्दै किसान आबद्ध संघ–संगठनले झापाका सबै पालिकाका प्रमुखहरुलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको नेपाल किसान महासंघ झापाका अध्यक्ष राजेन्द्र भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
अखिल नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष विमलप्रसाद निरौला र सचिव छविलाल गुरागाई, नेपाल किसान महासंघ झापाका अध्यक्ष राजेन्द्र भट्टराई र सचिव मेदनी सिटौला, नेपाल राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक किसान संगठनका अध्यक्ष अम्बर कन्दङ्वा र सचिव युवराज शिवाकोटी, अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रा)का झापा संयोजक शंकर सेढाई र सचिव प्रेम पौडेल, अखिल नेपाल किसान महासंघ (स) का झापा अध्यक्ष टंकप्रसाद पराजुली र सचिव ताला मुर्मुद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्र मेचीनगर, बुद्धशान्ति, अर्जुनधारा, विर्तामोड, भद्रपुर, कचनकबल, हल्दिबारी, बाह्रदशी, कनकाई, झापा, शिवसतासी, कमल, दमक, गौरादह र गौरीगञ्जका पालिका प्रमुखहरुलाई आइतबार र सोमबार बुझाइएको हो ।
स्थानीय तहले बजेट ल्याउने तयारी गरिरहँदा कृषिलाई नै मुख्य पेशा बनाएका किसानहरु सबै पालिकातहमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको बताउँदै कृषि पेशालाई सम्मानित र आत्मनिर्भर बनाउन माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाइएको अध्यक्ष भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
ज्ञापन पत्रमा सबै क्षेत्रको निःशुल्क माटो गरी प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराएर बारै महिना उत्पादन, उत्पादित सामग्रीको उचित भण्डारण एवं बजार ब्यवस्थापन, सम्भावित बालीको पकेट क्षेत्र घोषणा गरी उत्पादन बृद्धि, किसान कार्ड (परिचय पत्र) ब्यवस्था गरी ९० प्रतिशतसम्म सहुलियत, रासायनिक मलको अत्यधिक प्रयोगले बालीका मित्रजीव मर्दै गएकाले जैविक मल उत्पादन, जैविक विषादीको प्रयोगतर्फ किसानलाई आकर्सित गर्ने, किसान कोष स्थापना गरी कोषबाट किसानको हितमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन, विद्युतमा छुट, बाली विमा, पशुबिमा जस्ता सहुलिय उपलब्ध गराउन नीति तथा कार्यक्रम बनाई बजेट ब्यवस्थापन गर्न माग गरिएको छ ।
हाइव्रिड उत्पादनले स्थानीय बालीहरु लोप हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै ज्ञापनपत्रमा स्थानीय बाली सूचिकृत गरी संरक्षणका लागि प्रविधिमैत्री तालिम, मसलेदार उत्पादनहरु लसून, बेसार, धनिया, सेतो जिरा, कालो जिरा, मेथी उत्पादनका लागि सम्भाब्यता अध्ययन गरी प्राविधिक सहयोग, कुरिलो उत्पादन पकेट क्षेत्र घोषणा गरी सहुलियतको ब्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।
माछा, मौरी, दुध, मासु आपूर्ति लगायत पशुपालनका लागि पकेट क्षेत्र घोषणा गरी उत्पादनमा बृद्धि, प्राविधिक प्रशिक्षण, बजार ब्यवस्थापन, मकै, गहुँ उत्पादनमा सहुलियत, मासुमा आत्मनिर्भर बनाउन सहुलियत प्रदान गर्ने लगायतका कार्यक्रमलाई बजेटमा समेट्न माग गरिएको छ ।