वित्तीय संस्थामा हुने यौन दुर्व्यवहार, पदीय दुरुपयोग रोक्न कडा व्यवस्था प्रस्ताव

काठमाडौं असार । बैंक तथा वित्तीय संस्थाभित्र हुने यौन दुर्व्यवहार, पदीय दुरुपयोग तथा अनैतिक गतिविधिमाथि लगाम लगाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले कडा व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले तयार पारेको कर्मचारी सेवा विनियमावलीको मस्यौदामा कार्यस्थलमा यौन उत्पीडन गर्ने कर्मचारीलाई सेवाबाट बर्खास्तसम्म गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ।
मस्यौदा अनुसार कार्यस्थल वा कामको सिलसिलामा कसैलाई अनुचित प्रभावमा पार्ने, अनुचित शारीरिक स्पर्श गर्ने, यौन आशयका व्यवहार गर्ने वा अन्य कुनै माध्यमबाट यौन दुर्व्यवहार गर्ने कर्मचारीलाई गम्भीर कसुरको रूपमा लिइनेछ।
यस्तो कसुरमा संलग्न कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउनेदेखि एक वर्षसम्म वार्षिक तलब वृद्धि रोक्का गर्ने वा बढुवा रोक्का गर्ने सजाय दिन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रमा व्यावसायिक आचरण, पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्वलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले नयाँ व्यवस्था अघि सारेको जनाएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाभित्र कर्मचारी आचरण, ग्राहकसँगको व्यवहार तथा संस्थागत सुशासनबारे विभिन्न प्रश्न उठिरहेका बेला राष्ट्र बैंकले मस्यौदामार्फत कडा सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ।
मस्यौदामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पद रिक्त भएको अवस्थामा तीन महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा पदपूर्ति गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। व्यवस्थापकीय तहका अन्य रिक्त पदहरू पनि सोही अवधिभित्र भरिसक्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
बैंकिङ क्षेत्रका कतिपय संस्थाहरू लामो समयसम्म कामु नेतृत्वको भरमा सञ्चालन भइरहेका बेला राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापकीय नेतृत्वमा देखिने अन्योल अन्त्य गर्न यस्तो व्यवस्था ल्याउन लागेको बुझिएको छ।
संस्थाभित्र आवश्यक योग्यता तथा दक्षता भएका कर्मचारी उपलब्ध नभएमा पदपूर्ति समितिको सिफारिसमा कार्यकारी प्रमुखले एक पटकमा बढीमा छ महिनासम्मका लागि करार नियुक्ति गर्न सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
महिला कर्मचारीका लागि मातृत्व सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि मस्यौदाले प्राथमिकतामा राखेको छ। प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार महिला कर्मचारीले प्रसूति अघि वा पछि गरी १४ हप्तासम्म पूर्ण तलब–भत्तासहित मातृत्व संरक्षण बिदा पाउनेछन्।
यदि थप विश्राम आवश्यक भएमा अन्य उपलब्ध बिदाबाट समायोजन गर्न सकिनेछ। अन्य बिदा बाँकी नरहेको अवस्थामा विशेषज्ञ चिकित्सकको सिफारिसका आधारमा एक वर्षसम्म बेतलबी बिदा दिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।