चोलेन्द्रलाइ नचिन्ने र आदेश पनि नमान्ने भन्दै ओली पक्षीय युवासंग सडकमा

झापा । राष्ट्रपतिले गरेको संसद विगठन बदर गर्दै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतको परमादेश विरूद्व नेकपा एमाले केपी शर्मा पक्षीय युवा संगठन विरोधमा उत्रिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशले चोलेन्द्र शमशेर राणाले सोमबार संसद विगठन बदरका साथै प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई २८ घण्टाभित्र नियुक्त गर्न परमादेशको फैसला सुनाउनु भएको थियो ।
सर्वोच्चको फैसला असंवैधानिक भएको भन्दै ओली पक्षीय युवासंघ सडकमा निस्किएको हो ।
सोही अनुसार विर्तामोडमा विभिन्न नारा जुलुससहित सोमबार साँझ मुक्तिचोकमा निस्किएका युवाहरूले चोलेन्द्र हामी चिन्दैनौ, अदालती फैसला मान्दैनौं, नेपाली जनता के भन्छ, केपी ओली ले भन्छ लगायतका नारा लगाएका थिए ।
जुलुसपछि आयोजित कोणसभामा बोल्दै वक्ताहरूले सर्वोच्चको अदालतको निर्णय मान्य नभएको बताउदै युवाहरू आन्दोलनमा जान तयार हुन आह्वान गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले ७ गते मध्यरातमा मन्त्रिपरिषदको बैठक राखेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिस गरेसंगै सोही मध्यरातमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको थियो ।
३० वैशाखमा संविधानको धारा ७६९३० अनुसार प्रतिनिधिसभाको ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका एमाले संसदीय दलका नेता ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था थियो ।
तर उहाँले ७६९२० को प्रधानमन्त्री रहिरहन विश्वासको मत लिँदाको परिस्थितिमा भिन्नता नआएको भन्दै फेरि विश्वासको मत लिन संसदमा नजाने भनेर ६ जेठमा ७६९५०अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गरेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले ७६९५० अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गर्न आहृवान गर्नुभएको थियो ।
राष्ट्रपतिले तोकेको समयभित्र कांग्रेस संसदीय दलका नेता देउवा र एमाले संसदीय दलका नेता ओलीको दाबी परेको थियो । देउवाले कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहका २६, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्षका १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक गरी १४९ सांसदको हस्ताक्षर बुझाउनु भएको थियो । ओलीले एमाले र जसपाको समर्थन आफूलाई भएको दाबी गर्दै जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नेता राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षर बुझाउनु भएको थियो ।
राष्ट्रपति भण्डारीले दुबैको दाबी नपुग्ने निर्णय लिंदै र मध्यरातमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको थियो ।