मानव बेचविखन विरुद्धको राष्ट्रिय नीति, २०८२ माथि झापामा छलफल

भद्रपुर ५ असार । मानव बेचविखन विरुद्धको राष्ट्रिय नीति, २०८२ माथि झापाको चन्द्रगढीमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच छलफल भएको छ ।
झापाका स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख, पालिकाका रोजगार शाखा तथा न्यायिक समिति, मानव बेचविखन विरुद्ध अभियान सञ्चालन गरिरहेका संघ संस्थाहरुको सहभागितामा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्रालयले तयार पारको ‘मानव बेचविखन विरुद्धको राष्ट्रिय नीति, २०८२’ बारे मन्त्रालयका उपसचिव बसन्तप्रसाद पन्थीले जानकारी गराएका थिए ।
छलफलमा बेचविखन हुनबाट बच्नका लागि सचेतना कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, बेचविखनमा परेकालाई राहत र उद्दार र सजाँयको स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने, अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक प्रणाली छुट्टै हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । त्यसैगरी सीमा क्षेत्रका पालिकामा उक्त कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न उपल्लो सरकारबाट बजेटमा प्राथमिकता दिइनुपर्ने, कानूनलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गर्नुपर्ने, बैदेशिक रोजगारीमा जानेको अभिलेख प्रणालीलाई मजबुत बनाउनु पर्ने, बैदेशिक रोजगारीमा पठाउने उद्देश्यले खोलिएका कतिपय मेनपावर, बैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि आवश्यक सीप प्रदान गर्ने विभिन्न खालका व्यवसायिक तालिम केन्द्र तथा शैक्षिक कन्सल्टेन्सीहरुबाट पनि मानव बेचविखनमा परिरहेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता कार्य गर्नेहरुमाथि निगरानी गर्ने पोलिसी निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
संघ संस्थाका सहकार्यमा सीमानाका क्षेत्रका पालिकाले मानव बेचविखन विरुद्धका कार्यक्रम निरन्तर सञ्चालन गरिरहेको बताउँदै भद्रपुर नगरपालिकाका प्रमुख तथा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि गणेश पोखरेलले मानव बेचविखन जस्तो जधन्य अपराध नियन्त्रणका लागि सबै तहका सरकारबीच समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिए । पालिकाले सकेको काम गरिरहेको बताउँदै संघीय सरकारले ल्याएको नीति कार्यान्वयमा सहकार्य गर्न तयार रहेको स्पष्ट पारे ।
कानूनमा वा भन्ने शब्दलाई व्यक्ति अनुकुल व्याख्या हुँदा कानून कार्यान्वयनमा देखिने विभेदलाई नयाँ नीतिले अन्त्य गरेको भन्दै मेचीनगर नगरपालिकाकी उपप्रमुख मीना उप्रेतीले खुशी व्यक्त गरिन् । कार्यक्रममा आफ्ना कुरा राख्दै उप्रेतीले खुल्ला बोर्डर भएका पालिकालाई बजेटमा फोकस गर्न माग गरेकी छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघ झापाका अध्यक्ष एकराज गिरीले बेचविखनका क्षेत्रमा काम गर्न बजेट र जनशक्ति दुवैको अभाव देखिएको बताउँदै यथोचित बजेट व्यवस्थापनका लागि ध्यानाकर्षण गराए ।
झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालको अध्यक्षता तथा महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौतिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको आयोजनामा सम्पन्न छलफलमा मन्त्रालयका उपसचिव पन्थीले मानव बेचविखनको परिभाषा, बेचविखनका प्रकृति, राष्ट्रिय नीतिको आवश्यकता, समाजमा देखिएका समस्या, समाधानका लागि चुनौति, राष्ट्रिय नीतिको दुरदृष्टि, ध्येय, उद्देश्य, प्राथमिकता, जोखिम पहिचान, स्थानीय तहको भूमिका, स्थानीय तहले गर्न सक्ने कानून निर्माण र अन्य नीतिगत व्यवस्था लगायतका विषयमा राष्ट्रिय नीति २०८२ मा समेटिएका विषयवस्तुबारे जानकारी गराएका थिए ।
कार्यक्रममा झापा गाउँपालिकाकी कार्यवाहक अध्यक्ष अञ्जु थपलिया, बिर्तामोड नगरपालिकाका उपमेयर नगेन्द्रप्रसाद संग्रौला, अर्जुनधारा नगरपालिकाकी उपमेयर खड्गमाया पराजुली, भद्रपुर नगरपालिकाकी उपमेयर राधा कार्की, हल्दिवारी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष लक्ष्मी मैनाली लगायत पालिकाहरुका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको उपस्थिति रहेको थियो ।
सो अवसरमा माइती नेपाल, मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला, एबिसी नेपाल झापा, साना हातहरु, आफन्त नेपाल, साझा पुस्ता नेपाल, नारी सञ्चार गृह झापा, सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अञ्जन न्यौपानेले स्वागत गरेको कार्यक्रममा अर्का सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तेजप्रसाद प्रसाईँले बेचविखन विरुद्धका घटनालाई कानूनी दायरामा ल्याउनका लागि नीति बनाउँदा धेरै कुरामा ध्यान दिन आग्रह गरे । छलफलमा उठेका विषयलाई नीतिमा समेट्नु पर्नेमा जोड दिए ।