झापा । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई दोहोरो झड्का लागेको छ । सांसद नरहेका मन्त्रीलाई काम गर्न रोक लगाउने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशसंगै उनको गृहमन्त्री पद गुमेको छ भने आजै खिमलाल देवकोटासंग राष्टियसभा सदस्यमा पराजित भएसंगै बादललाई राजनीतिक रुपमा दोहोरो झड्का लागेको हो । सर्वोच्च अदालतले आजै सांसद नरहेका ७ जना मन्त्रीलाई मन्त्रीको हैसियतमा कामकाज गर्न रोक लगाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले संसद सदस्य नरहेका मन्त्रीलाई कामकाज गर्न रोक लगाउने अन्तरिम आदेश जारी गरेसंगै सांसद नरहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी, खानेपानीमन्त्री मणि थापा र खेलकुद मन्त्री दावा लामालाई मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि कामकारबाही नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । उनीहरु सबै नेकपा माओवादी केन्द्र छाडेर एमालेमा प्रवेश गरेका व्यक्तिहरु हुन् ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पूर्व माओवादी नेताहरूले सम्हालेका मन्त्रालय रिक्त भएका छन् । संसद सदस्य नरहेको व्यक्तिलाई दोहोर्याएर मन्त्री बनाउनु संविधान विपरीत हुने भन्दै अधिवक्ता विराज थापा र अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।
संविधानमा गैरसांसद मन्त्री बनेमा ६ महिनाभित्र संसद सदस्य भइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर एक पटक मन्त्री भइसक्दा पनि संसद सदस्य बन्न नसकेकाहरु पुनः नियुक्ति हुनु संविधानको धारा ७८ को १, २ र ३ को व्यवस्था, संविधानको मूल मर्म र भावना विपरीत भएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ । आज पदमुक्त भएका सात जना मन्त्रीले दोस्रो पटक सात दिन मन्त्री पदको सपथ लिएका थिए ।
बादललाई एकैदिन दोहोरो झड्का: पराजय र पदमुक्त, ७ मन्त्रालय खाली

































































































