काठमाडौं १४ जेठ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा सार्वजनिक गरिएको भदौ २३–२४ गतेको आन्दोलनसम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न नेपाली कांग्रेसले माग गरेको छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिसबारे सरकारले आफ्नो जवाफदेहितालाई अङ्गीकार गर्दै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न माग गरेको हो।
कांग्रेसले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिवेदन कार्यान्वयनको माग गरेको हो । कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले पार्टीका तर्फबाट तत्कालीन सरकारले गठन गरेको गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन अधुरो, अपूर्ण र अस्पष्ट रहेको धारणा सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले स्वयं कार्की आयोगकै अध्यक्षमाथि समेत सूक्ष्म अनुसन्धान आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै आयोगको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाइएको छ। साथै, आम निर्वाचनअघि प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिनुमा नियोजित उद्देश्य रहेको कांग्रेसको शंका बलियो भएको उल्लेख गरिएको छ।
आन्दोलनको प्रारम्भिक चरण संविधानप्रदत्त अधिकारसँग सम्बन्धित भए पनि पछि योजनाबद्ध हिंसात्मक गतिविधि, आगजनी, हत्या, लुटपाट तथा सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमाथि आक्रमण भएको प्रतिवेदनले देखाएको उल्लेख छ। हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न जोसुकैलाई राजनीतिक संरक्षणबिना कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
राज्य संयन्त्रको असफलता र सुरक्षा निकायद्वारा भएको अत्यधिक बल प्रयोगलाई पनि मानव अधिकार उल्लङ्घनका रूपमा आयोगले औँल्याएको भन्दै दोषीमाथि कानुनी कारबाही हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन बुधबार सार्वजनिक गरिएको थियो । प्रतिवेदनमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री, प्रहरी प्रमुख, वर्तमान सतासिन पार्टीबाट सांसदमा निर्वाचित १७ जनासहित अभिनेता तथा अन्य विभिन्न व्यक्तिलाई कारवाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ ।
