आयोगद्वारा काम तीब्र , झापाका ८० हजारलाई धनीपुर्जा

विर्तामोड । भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेका झापाका लगभग ८० हजार परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा प्रदान गर्ने गरी भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले काम तीव्र बनाएको छ ।
आयोगका अध्यक्ष तथा संविधानसभा सदस्य प्रेम गिरीले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको रुपमा अनुमानित ८० हजार परिवार रहेको बताउनु भयो ।
‘यो आयोगले ती परिवारको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गरी धनीपुर्जा प्रदान गर्छ  ।’ –अध्यक्ष गिरीले भन्नुभयो ‘अघिल्ला आयोग, टोली, जग्गा दर्ता समितिले अधुरा छोडेका काम समेत यो आयोगले पूरा गर्छ ।
छलफलमा उक्त विषयको सूचनालाई सर्वसाधारणको पहुँचमा सहज रुपमा पु¥याउने, भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानमा राजनीतिक दल लगायत अन्य सरोकारवालासँग समेत छलफल र सहजीकरण गर्ने, भूमिहीन सुबुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुले सहज सेवा लिन सक्ने वातावरण तयार गर्ने विषयमा जोड दिइएको छ ।
अध्यक्ष गिरीका अनुसार आयोग मार्फत २० हजार फारम वितरण भइसकेको छ । अबको डेढ महिनाभित्र सबै पालिकाबाट भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन भइसक्ने अध्यक्ष गिरीले जानकारी दिनुभयो । संविधानले मौलिक अधिकारको रुपमा निर्दिष्ट गरे अनुसार सरकारले आगोग बनाएर काम शुरु गरेको बताइएको छ । आयोगले मुख्य रुपमा तीन वटा कामलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने अध्यक्ष गिरीले जानकारी दिए । उनका अनुसार भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी, भोगचलन गरिरहेको अब्यवस्थित बसोबासी र विगतका अधुरा कामलाई पुरा गर्नेछ ।
सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नका लागि गडित आयोगले स्थानीय तहसंग सम्झौता गरेर मात्रै काम गर्ने र स्थानीय तहलाई नै जिम्मेवार बनाएर वास्तविक सुकुम्बासीसम्म पुग्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको अध्यक्ष गिरीको भनाई छ । आयोगले ऐलानी, प्रतिजग्गा र आवातभएको जमिनको विषयमा निर्णय गरेपनि संघ संस्था तथा नेपाल सरकारकै जग्गाको विषयमा केही गर्न नसक्ने जनाइएको छ ।
आयोगका सदस्य सचिव रुद्र न्यौपानेले झापाका गौरीगञ्ज र कचनकबल बाहेक सबै पालिकासँग आयोगले सम्झौता गरी काम अघि बढाइसकेको बताउनु भयो । ती दुई पालिकामा पनि सम्झौताको तयारी भइरहेको न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो । न्यौपानेका अनुसार पालिकाहरुले भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, लगत संकलन र प्रमाणीकरण गरी संघीय सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा रहेको जिल्लास्थित आयोगको कार्यालयमा फायल पठाउने छन् । जिल्ला आयोगले जाँच तथा प्रमाणीकरण गरी केन्द्रीय आयोगलाई सिफारिस गर्ने र स्वीकृत भएपछि स्थानीय पालिकाले धनीपूर्जा वितरण गर्नेछन् ।
आयोगका विज्ञ सदस्य राधाकृष्ण खनालले धनीपूर्जा प्राप्त गर्ने अधिकारबाट कोही पनि सरोकारवाला वञ्चित नहुने बताउनु भयो । प्राविधिक जनशक्तिको अभावमा केही कामहरुमा ढिलाइ भएको बताउनु भयो । खनालका अनुसार अघिल्ला आयोग, टोली, जग्गा दर्ता समितिहरुले अधुरा छोडेका सबै काम अहिलेको आयोगले पूरा गर्ने बताउनु भयो । यसअघिका आयोग तथा टोलीले काम थालेर पूरा नगरेको सन्दर्भमा सम्बन्धित जग्गा भोग गर्नेहरुले यही चैत १५ गतेभित्र जिल्ला समन्वय समितिमा रहेको आयोगको कार्यालयमा निवेदन दिइसक्न पनि आह्वान गरिएको छ । अधुरा काम सम्बन्धी आठ सय जति निवेदन आइसकेको र त्यस्ता निवेदन एक हजारभन्दा बढी हुन सक्ने बताइएको छ ।
संवाद समूहको संयोजनमा भएको छलफलको सहजीकरण अधिवक्ता खगेन्द्र खरेलले गर्नुभएको थियो । आयोगले काम गर्ने सिलसिलामा विवाद आए विवाद समाधानका लागि संयन्त्र बनाउने बारेमा पनि छलफल भएको छ । छलफलमा सहभागी अन्यले विभिन्न जिज्ञासा तथा सुझाव राखेका थिए । पत्रकार महासंघ झापाका पूर्व अध्यक्ष कृष्ण हुमागाईले हरेक परिवारमा अहिले भूमि सम्बन्धी समस्या रहेको हुनाले समाधानका लागि आयोग जिम्मेवार ढंगले अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । कान्तिपुर टेलिभिजनका झापा संवादाता गणेशमान मुखिया, लक्ष्मी लुईंटेल, रेजिना गौतम, सुशिला संग्रौला, लीलाराज झापाली, शेखर सेढाईं, लगायतका पत्रकारले सुकुम्बासी आयोगका अधिकारका विषयमा जिज्ञासा राखेको संवाद समुहका अध्यक्ष एकराज गिरीले जानकारी दिनुभयो ।