पेट्रोलियम पदार्थको अनुसन्धान गर्न चिनियाँ टोली आउँदै

काठमाडौं/ पेट्रोलियम पदार्थको संभावनाबारे अनुसन्धानका लागि चीनबाट टोली आउने भएको छ । नेपालका विभिन्न ठाउँमा पेट्रोल पाइने संभावना भएको भन्दै अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि टोली आउन लागेको हो ।
२०३९ सालमा स्थापित अन्वेषण परियोजनाले भौगर्भिक, भु–भौतिक र भु–रासायनिक सर्वेका आधारमा नेपालमा पेट्रोलियम पाउन सक्ने सम्भावना औल्याएको थियो । पेट्रोलियम पाउने मूख्य क्षेत्र तराई र चुरे रहेको परियोजनाका सिनियर डिभिजन जियोलोजिस्ट गणेशनाथ त्रिपाठीले बताए । चिनियाँ टोलीले पहिलो चरणमा दैलेखदेखि तानसेनसम्म पेट्रोलियम अन्वेषण गर्ने बताइएको छ ।
सन २०१६ मार्चमा प्रधामन्त्रीको चीन भ्रमणको समयमा नेपालमा सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सम्झौता भएको थियो । सोही सम्झौता अनुरुप अहिले अध्ययन थालिएको हो । अन्वेषण गर्न ३ वर्ष समयावधि राखिएको त्रिपाठीले जानकारी दिए ।
पेट्रोलियम पदार्थ बन्नका लागि सेडिमेन्टरी बेसिन, सुक्ष्म जीव अर्थात तेल वनस्पतिको (ग्यास)–को प्रचुर उपस्थिति, उच्च तापक्रम तथा दवावको उपस्थिति र रासायनिक प्रतिक्रिया जस्ता वातावरणको आवश्यक पर्ने जनाएको छ । पेट्रोलियमबाट पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल, लुब्रिकेन्ट्स, औषधि, प्लाष्टिक तथा सडक कालोपत्रे गर्न चाहिने असफाल्टको जस्ता पदार्थको उत्पादन गरिन्छ ।
नेपालमा पेट्रोलियम पाइने सम्भावनाका आधारहरुमा अनुकुल भू–गर्भ, भौगर्भिक बनावट तथा भौगर्भिक इतिहास रहेको त्रिपाठीले बताए । ‘हाम्रो जस्तै भू–गर्भ भएका र हिमालयमा पाकिस्तानको पोतवार तथा भारतको आसाममा भइरहेको उत्पादन पनि एउटा आशाको केन्द्र भएको हो’ उनले भने । दैलेखको पादुका लगायतका क्षेत्रहरुमा सतहमा देखिएको कच्चा तेल र दैलेखकै सिरस्थान र नाभिकस्थान क्षेत्रमा इतिहासदेखि निरन्तर बलिरहेको ग्यास नै नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ रहेको प्रमाण भएको परियोजनाको तथ्याङ्कले देखाएको छ । तथ्याङ्कले हालसम्म भौगर्भिक, भूभौतिक सर्वेक्षण तथा भूरासायनिक विश्लेषण जस्ता अन्वेषणात्मक कार्य गरेको छ । उक्त अन्वेषणात्मक कार्यबाट नेपालको चुरे तथा तराई क्षेत्र स्म्भावित रुपमा पहिचान, उक्त क्षेत्रमुनि पेट्रोलियम पदार्थ बन्न आवश्यक चट्टानहरु रहेको र अन्वेषण कार्यको लागि सम्भावित क्षेत्रलाई १० ब्लकमा विभाजन गरिएको बताए ।
नेपालमा पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजना अन्र्तगत नेपालको संविधान २०७२, नेपाल पेट्रोलियम ऐन २०४१, पेट्रोलियम नियमावली २०४१ र पाचौं संशोधन २०७४ लगायतका ऐनहरुमा व्यवस्था गरिएको छ ।