काठमाडौं २५ बैशाख । नेपाल बार एसोसिएशनले सरकारले अध्यादेशमार्फत न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । बारले बिहीबार एक वक्तव्य जारी गर्दै संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तविपरीत कुनै पनि गतिविधि स्वीकार्य नहुने बताएको हो ।
‘संसद अधिवेशन छलेर ल्याएको अध्यादेशले संविधानको धारा २ ले प्रदत्त गरेको जनताको सार्वभौम अधिकार, संसदको सर्वोच्च अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गरेको नेपाल बार एसोसिएशनको स्पष्ट ठहर रहेको छ ।
बारले यस्तो कदमले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कमजोर हुने तथा संवैधानिक मूल्य–मान्यतामाथि आघात पुग्ने जनाउँदै संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश जारी गर्नु जनताको सार्वभौम अधिकारमाथिको हस्तक्षेप भएको टिप्पणी गरेको छ ।
विज्ञप्तीमा भनिएको छ– ‘यस्ता कार्यले नेपालको संविधान, न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत अधिकार समेट्ने अतिक्रमण गरी विधिको शासन, स्वतन्त्र, सक्षम, उत्तरदायीपूर्ण न्यायपालिकालाई नियोजित, निर्देशित र नियन्त्रित गर्ने कार्यको नेपाल बार एसोसिएशन सदैव विरोध गर्दछ ।
जारी अध्यादेश र सो मार्फत गरिएको विभक्त राजनीतिको सिफारिसले सम्पूर्ण न्यायकर्मीलाई भयवीत बनाउने समेत बारको ठम्याईं छ । साथै, बारले न्यायपालिकालाई निर्देशित र नियन्त्रित गर्ने कुनै पनि प्रयास अस्वीकार्य हुने चेतावनी दिएको छ ।
