देश समृद्ध बनोस्, स्वाभिमानी बनोस्, भाषा संस्कृति, भेषभूषाको संरक्षण होस्, प्राकृतिक रुपमा समृद्ध देशले पर्यटनबाट विश्वमा चर्चा पाओस् यस्तै यस्तै । संगसंगै शक्तिशाली सरकारकाले अब मिचिएको भूमिका बारेमा कुरा उठाउँछ कि उठाउँदैन् होला ? मन मनमा प्रश्न तेस्र्याएर दृब्य दृष्टि लगाइरहेका छन् ।
शक्तिशाली सरकारसंग जनताको आशा, अपेक्षा, विश्वास र भरोसा सबै चुलिएका छन् । जो सुशासन कायमदेखि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा मात्र सिमित छैनन् । दैनिक जनजीविकादेखि वर्तमान, भविष्यसम्म जोडिएका छन् । नेपालमा रहने नेपालीको दैनिकीदेखि भविष्यसम्मका चुलिएका सपनाहरुसंगै नेपाली भाषी विदेशी नागरिकहरुले समेत जनमतको हिसाबले शक्तिशाली सरकार कसरी अघि बढ्छ ? र कस्ता कस्ता विषयमा ध्यान दिन्छ ? भन्ने कुरा नियाली रहेका छन् ।
अस्थिर सरकारका कारण नेपालले भोग्नु परेका विभिन्न आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक समस्यालाई दुरदेशबाट भावनात्मक रुपले नजिकबाट नियालीरहेका छन् । जसको मताधिकार थिएन, छैन र हुँदैन पनि, छ त भाषाको साइनो मात्र । परिस्थिति, बाध्यता र रहरले परको देशमा रोजगारीका लागि विदेशिएका नेपालीले प्रत्यक्ष रुपमा भोट दिन नपाएपनि अप्रत्यक्ष रुपमा निकै ठूलो लविङ गरे । फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा कति स्वयं उपस्थित भएर भोट माग्ने मात्रै होइन भोट हाल्नकै लागि लाखौं खर्चिएर स्वदेश फर्किए र मताधिकारको प्रयोग गरे ।
मत कसले कसलाई हाल्यो त्यो व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा हो । शान्तिपूर्ण ढंगबाट सम्पन्न भएको निर्वाचनका बारेमा केही शंका आशंकाहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । सार्वजनिक आशंकाबारे अब छानविन हुने कुनै संभावना देखिंदैन । त्यसैले अब ती शंका आशंका वा उपशंकाहरु अब संभवतः इतिहासको गर्व मै सिमित हुनेछन् । शंका आशंकालाई हारको उपजकै रुपमा लिएने छ । जे होस् त्यो विगत भइसक्यो अब कुरा वर्तमान, भविष्य, आशा अनि अपेक्षाका ।
प्रजातन्त्र स्थापनाको ३६ वर्षे इतिहासमा पहिलो पटक कम उमेरको प्रधानमन्त्री भएर वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले इतिहास ब्रेक गरेका छन् । सांसद भएको पहिलो पटक नै प्रधानमन्त्री भएका उनी पहिलो व्यक्ति पनि हुन् । काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर भएको करिब साढे तीन वर्षको अवधीमा जिम्मेवारी छोडेर सांसदको निर्वाचनमा होमिएका उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट झापा क्षेत्र नं. ५ बाट संसदको यात्रा प्रारम्भ गरेका हुन् । संसदमा निर्वाचित भएसंगै देशको प्रधानमन्त्रीको रुपमा जिम्मेवारी सम्हाल्न थालिसकेका छन् ।
जेनजी आन्दोलनको जगबाट निर्वाचित सरकारसम्म आइपुग्दा सरकारसंग जनताका धेरै आशा र अपेक्षाहरु पनि छन् । अस्थिर सरकारका कारण देशमा विकास निर्माण, रोजगारी, सुशासन कायम, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसकेको निष्कर्षमा पुगेका जनताले यो पटक इतिहासमै दोस्रो पटक सरकारका लागि अत्याधिक सुविधायुक्त (दुईतिहाइ नजिक) मत दिएर स्थिर सरकार गठनको बाटो खोलिदिएका छन् । सोही अनुसार सरकार गठन भएसंगै जनताका आशा र अपेक्षाहरु चुलिएका हुन्÷छन् । कामै गर्न पाएनौं, युवालाई राजनीतिमा छिर्नै दिइएन भन्ने गुनासो गर्ने ठाउँ नरहने गरी जनमतले शक्ति सम्पन्न बनाइदिए संगै अब जनताका आँखा उनीहरुको कामतर्फ सोझिएका छन् । समग्रमा जनताले अब परिणाम चाहेका छन् । यो बेला देशभित्र र बाहिर रहेका जनतामात्र नभएर जसको देशसंग भुगोल मिल्छ, भाषा मिल्छ, संस्कृति र संस्कारहरु मिल्छन् उनीहरुले समेत शुभेच्छा साथ आशा अपेक्षा साँचेका मात्रै छैनन, मसिनो गरि नियालीरहेका छन् । देश समृद्ध बनोस्, स्वाभिमानी बनोस्, भाषा संस्कृति, भेषभूषाको संरक्षण होस्, प्राकृतिक रुपमा समृद्ध देशले पर्यटनबाट विश्वमा चर्चा पाओस् यस्तै यस्तै । संगसंगै शक्तिशाली सरकारकाले अब मिचिएको भूमिका बारेमा कुरा उठाउँछ कि उठाउँदैन् होला ? मन मनमा प्रश्न तेस्र्याएर दृब्य दृष्टि लगाइरहेका छन् ।
फागुन २१ मा निर्वाचन सकिएर मत परिणाम आएसंगै संयोगबस सिक्किम, दार्जिलिङ लगायतका नेपाली भाषाी भारतीय नागरिकहरुको बसोबास रहेका बस्तीहरुमा पुग्ने अवसरले उनीहरुको आशा, अपेक्षा, प्रश्न र प्रतिक्षाबारे उजागर गर्यो । अकस्मात जुरेको यो यात्राका क्रममा नेपालको राजनीतिक परिवर्तन, सामरिक महत्व, देशको आर्थिक तथा प्रशासनिक अवस्था, अन्तराष्ट्रिय दबाब, प्रभाव र सन्तुलन, भौगोलिक विकटता, पर्यटकीय संभावना र विकास लगायत धेरै विषयवस्तुबारे सामान्य लाग्ने नेपाली भाषी भारतीय नागरिकका कुरा सुन्दा लाग्यो–‘देश, भेष, भाषा र संस्कृतिको मायालाई सीमानाले छेक्न नसक्दो रहेछ ।’
पूर्वीनाका काँकरभिट्टाबाट प्रवेश गरेर पानीट्याङ्की सिलीगुढी हुँदै सिक्किमका विभिन्न ठाउँहरु अनि दार्जिलिङ हुँदै पशुपतिनगर नाकाबाट नेपाल भित्रिंदै गर्दा नेपाली भाषीको नेपाल प्रति व्यक्त गरिएका कुराबाट स्पष्ट हुन्छ– भावना कति गहिरो होला ?
यात्राका क्रममा हामी सवार सवारी साधनका चालकले –‘हाम्रो स्वार्थ के छ र ? जतिसुकै राम्रो भएपनि हामी त्यहाँ गएर बस्ने होइन, हामीलाई त खाली राम्रो होस् भन्ने हो, त्यसको मुख्य कारण हो हाम्रो भाषा मिल्छ, संस्कृति मिल्छ, भुगोल मिल्छ त्यही साइनो त हो नी !’ भारतमा बसोबास गर्ने करोडौँ नेपाली भाषी (गोर्खाली) हरूका लागि नेपालको राजनीति सधैँ चासोको विषय रहँदै आएको छ। दार्जिलिङ, सिक्किम, देहरादून, र आसाम जस्ता क्षेत्रमा रहेका नेपाली भाषीहरू नेपालमा हुने राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक उन्नतिलाई आफ्नो सांस्कृतिक पहिचानको मजबुतीसँग जोडेर हेर्छन् । साँस्कृतिक गौरवः नेपाल एक समृद्ध र स्वाभिमानी राष्ट्र बनोस्, जसले गर्दा विश्वभर छरिएका नेपाली भाषीहरूले गर्व गर्न सकून् ।
यात्राका क्रममा जति भेटिए उनीहरुले सबैको यी चालकको जस्तै साझा भनाईले आफैंलाई सर्मिन्दा बनाइरहेको थियो । भाषा संस्कृतिको कुरा गर्दैगर्दा नेपालमा पश्चिमा संस्कृतिले प्रभाव जमाउन थालेको यथार्थप्रति अवाक हुनुको विकल्प थिएन । सो क्रममा उनीहरुले व्यक्त गरेका अर्को महत्वपूर्ण र चासोको विषय हो नेपाली भूमि । भारतको भ्रमणका क्रममा नेपालको पूर्वी सीमाना टिष्टासम्मको भूभाग भनिन्छ त्यो विषयमा अब बालेन सरकारले मोदी सरकारसंग कुरा गर्ने आँट गर्छ कि गर्दैन होला ? समय त यही हो । कमजोर सरकारले भूमिको समस्या उठाउन सक्दैन ? भारतीय नेपाली भाषीको यो चिन्ताले यात्रामा सहभागी अरुलाई के भयो ? थाहा छैन । तर, पंक्तिकारलाई भने निकै झक्झक्यायो । टिष्टाको यथार्थ र अबको सरकारको संभावना के छ त ?
नेपालको राजनीतिमा जब(जब राष्ट्रवादको चर्चा हुन्छ, तब ऐतिहासिक टिष्टा र काँगडाको प्रसंग स्वतः अगाडि आउँछ । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिभन्दा अघि नेपालको सिमाना पूर्वमा टिष्टा नदी र पश्चिममा काँगडा (सतलज नदी) सम्म फैलिएको थियो । अमरसिंह थापा र भक्ति थापाहरूको नेतृत्वमा नेपाली सेनाले सतलज पार गरेर काँगडाको किल्लासम्म विजय अभियान चलाएका थिए । त्यस्तै पूर्वमा सिक्किम र दार्जिलिङका धेरै भूभागहरू नेपालको अधिनमा थिए ।
सुगौली सन्धिले नेपाललाई हालको सिमानामा खुम्च्याइदिए पनि ’ग्रेटर नेपाल’ को अवधारणा भावनात्मक रूपमा अझै जीवित छ । तर, अहिलेको राजनीतिक पुस्ताले यो विषयमा खासै बहस गरेको सुनिदैन । नयाँ सरकारका लागि टिष्टा र काँगडाको विषय एक जटिल कूटनीतिक चुनौती हो ।
एकातिर जनस्तरमा यसप्रतिको भावना बलियो छ, भने अर्कोतिर भारतसँगको वर्तमान सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि(सम्झौताहरूले यसलाई व्यावहारिक रूपमा उठाउन कठिन पनि छ । यद्यपि, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा जस्ता कालातीत विवादहरूको समाधान खोज्ने क्रममा ऐतिहासिक तथ्यहरूलाई बलियोसँग प्रस्तुत गर्नु वर्तमान सरकारको दायित्व हुनेछ ।
भारतीय नेपाली भाषीहरूको चाहनालाई सम्मान गर्दै र ऐतिहासिक तथ्यहरूलाई बिर्सनुको साटो तिनलाई कूटनीतिक संवादको आधार बनाउनु नै आजको आवश्यकता हो । टिष्टा र काँगडा नेपाली वीरताका प्रतीक हुन् ।
यो घुमाई, भेटघाट हुँदा देशले शक्तिशाली सरकार पाइसकेको थिएन । तर, यो लेख्दै गर्दा शक्तिशाली सरकार बनिसकेको छ । जसको नेतृत्व राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका बरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहले गरेका छन् । शाहले १०० दिनमा कस्ता कस्ता के के काम गर्ने भन्ने १०० सुत्र मै सार्वजनिक गरिसकेका छन् । उनका ती शुत्रमा नेपाली भाषीका आँखा सोझिएको टिष्टासम्मको भूमिका बारेमा कुनै पनि विषय नसमेटिएको स्पष्ट छ । यद्यपी ५ वर्षे सरकार सञ्चालनका लागि सामान्तया १०० दिनलाई हनिमुनकै समय मानिन्छ । दिनको संकेत विहानीले गर्छ भने चलन त्यही सीमानाका बारेमा मौन छ । अरु आशातित कामहरु सञ्चालनले केही सन्देश भने दिन खोजेको छ । त्यसैले आलोचना गर्ने बेला यो होइन । सीमानाका बारेमा मौन बसेको १०० बुँदा कार्यान्वयनका कार्य क्रमिक रुपमा हुँदैछ र हुनेछ । आशा गरौं २०१५ सालपछि गठन भएको यो शक्तिशाली सरकारले निरन्तर विवादमा आएको लिपुलेक मात्रै होइन पूर्व पनि ऐतिहासिक नेपालको कुटनीति र रणनीति दुवै अपनाउन सकोस् । शुभकामना ।
