बसोबासको व्यवस्थापन गरिदिन भूमिहिन सुकुम्बासीको माग

भद्रपुर २९ मंसिर । कागज बेगर जगा धनीसंगको मौखिक सहमतिमा पुस्तौदेखि बसोबास गर्दै आएका झापाका भूमिहिन सुकुम्बासीहरुले पछिल्लो समयमा जग्गा धनीले विना शर्त निस्कन दवाव दिएपछि आफुहरुको बसोबासको व्यवस्थापन गरिदिन सम्बन्धित स्थानीय तथा प्रदेश सरकारसंग माग गरेका छन् ।
उनीहरुले राज्यले आफुहरुलाई जुनसुकै अधिकार दिनबाट बन्चित गरेको बताउदै बंसजको आधारमा नेपाली नागरिकता समेत नदिएर आफुहरुलाई गैर नागरिकको रुपमा विभेद गरेको उनीहरुको गुनासो छ ।
झापामा भूमिहिन र अब्यबस्थित परिवार सहित ६० हजारको हाराहारीमा रहेका सुकुम्बासीहरुले आफुहरु जन्म सिद्ध नागरिक भए पनि स्थानीय तथा संघिय सरकारले गैर नागरिकको रुपमा हेर्ने गरेको बताएका छन् ।
पछिल्लो समय जगा धनीहरुले तत्काल निस्कन दबाब दिने गरेको र आफूहरुको बस्नेबास र खाने गाँस समेत नभएको कचनकवल निवासी भूमिहिन सुकुम्वासी फुलमाया टुडुले बताइन ।
उनले झापाको कचनकवल ७ मा रहेका एक दर्जन घरधुरीलाई त्यस क्षेत्रका जगा धनीले पटक पटक निस्कन दवाव दिएको बताइन । स्थानीय सरकाले ऐलानी जगामा आफूहरुलाई बसोबासको व्यवस्था नगरेसम्म आफूहरु निस्कन नसक्ने उनको भनाई छ ।
आफुहरुलाई राज्यले गरेको अन्याय र विभेदकारी गतिविधिलाई बाहिर ल्याएर बोल्न समेत डराउने सुकुम्बासीहरुलाई राज्यले तत्काल बसोबासको व्यावस्था मिलएर मात्र बसिरहेको ठांउबाट हटाउनु पर्ने राष्ट्रिय भूमिअधिकार मंच झापाका अध्यक्ष अर्जुनकुमार राईले बताए ।
उहाँले राज्यले भूमिहिन सुकुम्बासीहरुलाई बंशजको नगरिकता प्रदान नगरेर म्यादी प्रहरी लगाएतका विभिन्न कोटामा रोजगारीको अवसर प्रदान गर्नबाट बन्चित गरेको उहाँको भनाई छ ।
राईले नेपाली नागरिक हैनन भने मतदाता नामावलीमा नाम छ मतदान गर्न चाहि पाउने तर रोजगारका सेवा सुविधा लिन चाहि नपाउने यो कस्तो विडम्बना भनी प्रश्न गर्नुभयो ।
राजनीति दलहरुले पनि भोट मात्र लिन चाहेको तर अन्य अधिकारका लागि कुनै पहल नै नगरेका उहाँको भनाई छ । भूमिहिन सुकुम्बासीहरु राज्यबाट हातखुट्टा बाँधिएको अवस्थामा रहेको बताउदै अध्यक्ष राईले तत्काल स्थानीय सरकारले उनीहरुको बसोबासको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने बताए । जन्मसिद्ध नागरिकताको सट्टा बंशजको नागरिकताको आधारमा नागरिकता प्रदान गरि सो सरह भुमीहिन सुकुम्बासीहरुलाई अन्य नागरिक सरह अधिकार प्रदान गर्नुपर्ने सुकुम्बासीहरुको भनाइ छ ।
झपाका कचनकवल अजुर्नधारा लगायतका १५ वटै स्थानीय तहहरुमा भूमिहिन तथा अब्यवस्थित सुकुम्बासीहरु रहेको छन् ।