भद्रपुर २९ मंसीर । झापाकोे भद्रपुरमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच लैङ्गिक हिंसा न्यूनिकरणका लागि विभिन्न ९ बुँदे प्रतिवद्धता गरेका छन् ।
जिल्ला समन्वय समिति झापाको आयोजनामा सम्पन्न १ दिने अन्तर्राष्ट्रिय लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानको समिक्षात्मक कार्यक्रममा सरोकारवाला स्थानीय पालिका प्रशासन, संघसंस्थाका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधि उपस्थित कार्यक्रममा लैङ्गिक विभेद अन्त्य गर्नका लागि क्रमिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न तत्काल नीति, कार्यक्रम तथा बजेटको व्यवस्थापन गर्ने, गराउने, झापा जिल्लालाई जातीय छुवाछुत मुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने गराउने, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार कार्यलाई अन्त्य गर्न सीमा नाका जोडिएका पालिकाहरुमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता गरेका छन् ।
कार्यक्रममा मेचीनगर नगरपालिकाकी उपप्रमुख मिना उप्रेतीले जिल्ला समन्वय समितिले उद्देश्य अनुसारको योजना दिनुपर्ने बताउँदै योजना अनुसारको कार्यक्रम भयो भएन भन्ने अनुगमन समेत गर्नु पर्ने बताइन । कार्यक्रम भयो वा भएन भन्ने कुराको अनुगमन गर्नुपर्ने, योजना दिनुपर्ने र योजना अनुसारको काम भयो वा भएन भन्ने अनुगमन गर्नुपर्ने बताइन । साथै जिल्ला समन्वय समितिले सिमानाका पालिकाहरूमा चेलीबेटी बेचबिखन विरुद्धका कार्यक्रम गर्नुपर्नेमा जोड दिंदै नीति कार्यक्रम बजेटसंगसंगै लैजानुपर्नेमा जोड दिइन् ।
त्यस्तै झापाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्र न्यौपानेले हिंसाका घटनामा पहुँच भन्दा कानून अनुसार हुनुपर्छ भन्ने मान्यता सबैले राखे हिंसा आफै न्यूनिकरण भएर जाने बताए ।
कार्यक्रमका बीच कार्यक्रममा बरिष्ठ अधिवक्ता गजेन्द्र आचार्यले लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था र चूनौतिहरुबारे सहजीकरण गरेको कार्यक्रममा लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी जिल्लाको अवस्था, संघसंस्थाले गरेका कार्यक्रम, अबको आवश्यकता र सरोकारवालाको भूमिका लगायतक विषय बस्तु समेटिएको कार्यपत्र प्राध्यापक सावित्रा दाहाल भट्टराइले प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
जिल्ला समन्वयन समितिका संयोजक विश्वनाथ बरालको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा उपसंयोजक शान्ता रोक्काले कार्यक्रमको औचित्यबारे प्रकाश गरेकी थिएन भने सुवास श्रेष्ठको सञ्चालक रहेको थियो ।
आयोजक जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक बराल, उपसंयोजक रोक्का, प्रतिवद्धतामा मेचीनगरका उपप्रमुख मिना पोखरेल उप्रेती, बिर्तामोडका उपप्रमुख नगेन्द्रप्रसाद संग्रौला, शिवसताक्षीका उपप्रमुख नरमाया कार्की, गौरादह नगरपालिका उपप्रमुख जलवर्षा राजवंशी, कचनकवलका उपाध्यक्ष नवराज भट्टराइ, जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्र न्यौपाने, जिल्ला प्रहरी प्रमुख विश्वनाथ पोखरेल, महिला सुरक्षा दवाब समूहका अध्यक्ष शारदा रिजाल, एविसी नेपालका अध्यक्ष कञ्चना सिटौला, नेपाल उद्यमशिल महिला संघ झापाका अध्यक्ष पार्वता खरेल विमली, नारी सञ्चार गृह झापाका उपाध्यक्ष रेजिना गौतम, अधिवक्ता कविता बाँस्तोला, प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुरका शाखा अधिकृत रेखनाथ दाहाल, मानव अधिकार संघ प्रतिनिधि खेमराज बराल, मेची महाकाली बुहारी आवाजका अध्यक्ष शीखा खड्का, जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापा महिला सेल प्रहरी सहायक निरीक्षक साजना प्रसाई, सन्तोष श्रेष्ठ लगायतले प्रतिवद्धतामा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
प्रतिबद्धताका बुँदाहरु
१. लैङ्गिक विभेदको अन्त्य गराउन क्रमिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न तत्काल नीति, कार्यक्रम तथा बजेटको व्यवस्थापन गर्ने, गराउने ।
२. झापा जिल्लालाई जातीय छुवाछुत मुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने गराउने ।
३. मानव बेचविखन तथा ओसारपसार कार्यलाई अन्त्य गर्न सीमा नाका जोडिएका पालिकाहरुमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
४. घरेलु हिंसाको अन्त्यको लागि प्रत्येक पालिकाले विशेष कार्यक्रम सञ्चालन र कार्यान्वयन गर्ने ।
५. लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी विद्यमान कानुनको अक्षरस पालना गरिनुपर्ने र आवश्यकत्ता अनुसारको नयाँ कानुन तर्जुमा गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गर्ने ।
६. डिजिटल हिंसा उपरको उजुरीलाई स्थानीय स्तरबाट लिन सकिने कानुनी व्यवस्था गर्न दबाब सिर्जना गर्ने ।
७. लैङ्गिक हिंसाबाट महिला र बालबालिकाहरु बढी प्रभावित हुने भएकोले परिवार/समुदाय, विद्यालय तथा सम्बन्धित निकायहरुले सन्ततिप्रतिको व्यवहार(schooling) परिमार्जन गर्दै जाने ।
८. दवाव समूह, महिल समूह, अन्य गैसस तथा सम्बन्धित सरकारी निकायबाट ३६५ दिन नै लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गराउने ।
९. पीडितहरुको पुर्नस्थापनाका लागि अल्पकालिन व्यवस्थापन गर्न अस्थायी आश्रय स्थल (सुरक्षित आवास गृह) को स्थापना गर्ने ।
