सरकारका कारण धानको उचित मूल्य नपाएको किसानको गुनासो

भद्रपुर २७ मंसीर । सरकारले धानको समर्थन मूल्य तोके पनि झापाका किसान को धन सरकारी निकाय तथा धान ब्यापारी समेतले खरिद गर्न आनकान गरेपछि आन्दोलनमा उत्रेका किसानसित जिल्ला समन्वय समिति झापाले सहमतीका लागि छलफल सम्पन्न गरेको छ ।
मंसिर २२ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका किसानहरुले माग सुनुवाइका लागि खाद्य व्यवस्था तथा ब्यापार कम्पनीको गोदामहरुमा तालाबन्दी समेत गरेका थिए तर पनि किसानको धान बाली खरिदको वातावरण नबनिरहेको अवस्थामा पहिलो पटक जिल्ला समन्वय समिति झापाले सहमती प्रयास थालेको हो ।
अखिल नेपाल किसान महासंघ र नेपाल किसान महासंघले संयुक्त रूपमा चलाइरहेको आन्दोलनका माग सुनुवाइका लागि आज भएको सर्वपक्षीय वार्तामा भारतीय क्षेत्रबाट अवैध रूपमा भित्रने धान पूर्ण रूपले बन्द गर्न सीमा क्षेत्रमा कडा निगरानीका लागि नेपाल प्रहरी र शसस्त्र प्रहरी बललाई सचेत हुदै परिचालनको वातावरण बनाउने, खाद्य व्यवस्था तथा ब्यापार कम्पनीले खरिद गरिने भनेको धान १५ हजार क्वीण्टलबाट बढाएर झापाका १५ वटै स्थानीय तहमा डिपो राख्ने गरी बृद्धि गर्न सरकारसित आग्रह गर्ने, भारतीय धान आयात कम्तिमा हरेक वर्षको फागुनसम्म रोक्ने गरी नीति बनाउन अनुरोध गर्ने तथा नेपाली उत्पादन खरिद नगर्ने धान व्यापारीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने वातावरण तयार गर्ने सहमतीका साथ वार्ता सम्पन्न भएको छ ।
जिम्मेवार निकायका तर्फबाट जिल्ला समन्वय प्रमुख विश्वराज वरालको नेतृत्वमा भएको वार्तामा खाद्य व्यवस्था तथा ब्यापार कम्पनीका प्रमुख देवेन्द्र राई, झापाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वराज नेपाल, कृषि ज्ञान केन्द्र झापाका प्रमुख गणेश शिवाकोटी, धान सुपर जोन इकाइ झापाका प्रमुख रविन्द्र सुवेदीले सहभागिता जनाएका थिए भने सरोकारवालाका तर्फबाट अखिल नेपाल किसान महासंघ झापाका अध्यक्ष गोपाल चुडाल, नेपाल किसान महासंघका वेनुप्रसाद शिवाकोटीको नेतृत्वमा अग्रज किसान प्रतिनिधि र उद्योगी व्यापारीका तर्फबाट झापा उद्योग संघका अध्यक्ष यमबहादुर श्रेष्ठको नेतृत्वमा वार्ता तथा समस्याका बारेमा छलफल भएको थियो ।
छलफलमा किसानको लागत नै उठ्न नसक्ने गरी मूल्य निर्धारण भए पनि कार्यान्वयनमा सरकारी पक्ष कमजोर भएकै कारण बिचौलिया व्यापारीबाट ठगिनु परेको गुनासो आएको थियो भने उद्योगी तथा व्यापारीहरूले भारतबाट सहजै आउने सस्तो मूल्यको धानका कारण नेपाली धानले उचित मुल्य नपाएको कारण सरकारी उदासिनता रहेको धारणा राखेका थिए ।