बिर्तामोड । यो कार्यक्रमको महत्व कतिले बुझेकी बुझेनन् त्यो त म भन्न सक्दिन तर, म चाँहि महत्वपूर्ण लागेर उपस्थिति भए र महत्वपूर्ण हो पनि– झापा मेचीनगर नगरपालिकाकी उपप्रमुख मिना उप्रेतीले यसो भनिरहँदा ७४ औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसर पारेर मानव अधिकार सञ्जाल झापाले आयोजना गरेको स्थानीय न्यायिक समितिः भूमिका, उपलब्धी र चूनौतिहरु विषयक अन्तरक्रियामा झापाका आठपालिकाका न्यायिक समितिको नेतृत्व गर्ने उनी एक्ली थिइन् ।
स्थानीय न्यायिक समितिः भूमिका, उपलब्धी र चूनौतिहरु विषयक अन्तरक्रियामा १५ वटा पालिकामध्ये आयोजकले ८ वटा नगरपालिकामा न्यायिक समितिका संयोजक अर्थात उपमेयरलाई आमन्त्रण गरेको थियो । तर, अन्तरक्रियामा सहभागि हुने प्रतिवद्धता जनाएर पनि सात पालिकाका उपप्रमुख अनुपस्थित रहे । यतिसम्मकी कार्यक्रम आयोजना गरिएको बिर्तामोड नगरपालिकाका उपप्रमुखको समेत उपस्थिति रहेन ।
एक्लो उपस्थिति भएपनि आयोजकको उद्देश्य अनुसार उप्रेतीले कार्यक्रमको सार्थकता दिंदै विषयबस्तुमाथिको गाम्भिर्यतालाई नबुझेको हुनसक्ने आंकलन गर्दै भनिन्–‘विषय वस्तुमाथिको जटिलता, तटस्थता र कार्यसम्पादन पाँच वर्ष त्यही काम गरेर आएकी मलाई त त्यस्तो लाग्छ भने धेरै पालिकाका न्यायिक समिति संयोजकहरु नयाँ अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ ।’
न्याय सम्पादनकै जिम्मेवारी बहन गरी ५ वर्षे कार्यकाल व्यतित गरेर पुनः सोही पदमा निर्वाचित भएकी उपप्रमुख उप्रेतीले आफ्नो कार्यानुभवका आधारमा स्थानीय न्यायिक समितिमा बसेर काम गर्दा देखिएका समस्या र चुनौतिहरू औंल्याइन् । उनले भनिन्–‘यो कार्यक्रमको महत्व नबुझेर हो वा के हो ? थाहा भएन, म मात्रै भएछु ।’ उनले थपिन्–‘न्याय सम्पादन सजिलो काम होइन्, जननिर्वाचित भएर आएका सबैमा कानूनको विज्ञता हुँदैन, तर न्यायिक समितिमा बसेर काम गर्नेहरुले न्याय सम्पादनको विज्ञता, सीप बृद्धि गर्न पनि चासो दिएको पाइदैन ।’
झापाका कतिपय पालिकामा अझै पनि इजलास नभएको खुलासा गर्दै उप्रेतीले इजलास भएका पालिकाका इजलासभित्र पनि न्याय सम्पादनका सुत्रहरु राखिएका छन् कि ! छैनन ? भन्ने बारे अनुगमन नभएको बताइन् ।
मानव अधिकारकर्मी कोषराज न्यापानेले तयार पारेको स्थानीय न्यायिक समिति: भूमिका, उपलब्धि र चुनौतिहरू विषयक कार्यपत्रमा आधारित रहेर धारणा राख्दै उपप्रमुख उप्रेतीले प्रश्न गरिन्–‘ इजलासको अवस्था कस्तो छ ? वडामा न्यायिक समितिमा काम गर्नेको विज्ञता कस्तो छ ? राजनीति क्षेत्रबाट आएका जनप्रतिनिधिले न्याय सम्पादन गरिरहँदा न्याय सम्पादनमा साँच्चै निष्पक्षता छ कि छैन ? भन्ने कुराको पनि अनुगमन गर्नका लागि पनि कानून बन्नु पर्छ ।’ न्याय सम्पादन गर्ने स्थानीय न्यायिक समितिको अनुगमन गर्ने जिल्ला अदालतको पनि जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै भनिन्–‘पालिकामा जाने मुद्दा, प्रहरीमा जाने, अदालतमा आउने गरेको भनिरहँदा अदालतले गर्नुपर्ने काम न्यायिक समितिले गरेपनि अनुगमन गर्ने काम त अदालतको पनि होला नी ? उनको प्रश्न थियो ।’ त्यसो त पालिकाका वडा तहमा मेलमिलास समितिमा काम गर्ने मेलमिलापकर्ताको योग्यता र प्राविधिक मान्यताका बारेमा समेत प्रश्न उठाएकी उप्रेतीले मेलमिलापकर्ताहरू सूचीकृत भएका छन् कि छैनन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण बिषयमा कसैको ध्यान नै नभएको बताइन् ।
त्यसो त न्याय सम्पादनसहित उपप्रमुखको कार्यसम्पादनमा पालिका प्रमुखले बजेट बिनियोजनलाई मात्रै काम सम्झने गरेको बताउँदै भनिन्–‘बजेट बिनियोजनले मात्रै पुग्छ ? सहयोगी भूमिका हुनुपर्छ कि पदैन् ? बजेट बिनियोजन, नीति र कार्यान्वयनमा प्रमुखको भूमिका छ कि छैन भन्ने कुरालाई छलफलमा ल्याइनुपर्छ ।’ न्याय सम्पादनमा राजनीति गन्ध आउँछ कि आउदैन निगरानी गर्ने कानुन पनि बनाउनु पर्नेमा उनको जोड थियो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालले न्यायिक समितिमा जाने मुद्दा प्रहरीमा आउने गरेको बताए । साथै न्यायिक समितिमा राजनीति हुने गरेको गुनासो जिल्ला प्रशासनमा आउने गरेको उल्लेख बताउँदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले इजलासभित्र छिर्दा राजनीतिलाई पर राखेर न्याय निरूपण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । हिंसाको जडका रूपमा रहेको गरिबी उन्मुलन जरूरी रहेको बताए ।
स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधि आएसंगै न्याय सम्पादन जटिल विषय हो भन्ने ठहर गरेर झापाका सबै नगरपालिकाका न्यायिक समितिका संयोजक (उपमेयर) हरुलाई आमन्त्रण गरेको राष्ट्रिय मानव अधिकार प्रतिष्ठानका केन्द्रीय उपाध्यक्ष डा.रुपक खनालले जानकारी दिए ।
दमकबाहेकका सबै नगरपालिकामा निम्ताको चिठी आफैंले बुझाएको र चिठी बुझाउने क्रममा उपप्रमुखलाई विषयबस्तुबारे बुझाउँदा कार्यक्रममा आउने प्रतिवद्धता जनाएपनि नआएको बताउँदै डा. खनालले भने–‘आउने प्रतिवद्धता थियो, विषयको महत्व नबुझेको हो ।’ उनले थपे–‘अरु नगरपालिकाका उप्रमुखलाई म आफैंले भेटेर चिठी बुझाएँ, सोही क्रममा विषय बस्तुबारे पनि जानकारी गराए, दमकमा लक्ष्मीजी जानु भो ।’ प्रतिवद्धता जनाएर पनि ७ महिना अघि निर्वाचित न्यायिक समितिका संयोजक अनुपस्थित हुुनु, तर ५ वर्ष त्यही काम गरेको अनुभवसहित उपस्थित मेचीनगर पालिकाकी उपप्रमुखले न्याय सम्पादन र त्यसका प्राविधिक पक्षबारे न्यायिक समिति संयोजक बेखबर हुन सक्ने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ ।
कार्यक्रममा बिर्तामोड, भद्रपुर, मेचीनगर, अर्जुनधारा, कनकाई, शिवसताक्षी, गौरादह र दमक नगरपालिकाका उपप्रमुखलाई आमन्त्रण गरिएको कार्यक्रममा उपस्थिति भने मेचीनगरपालिकाकी उपमेयरको मात्र रहेको थियो । कार्यक्रम बिर्तामोडस्थित गोमेन्द्र बहुमुखी कलेजको सभाहलमा भएको थियो । आयोजक संस्था विष्णु खरेलको अध्यक्षता र डा. खनालको सञ्चालन रहेको कार्यक्रममा स्वागत अधिवक्ता लक्ष्मी निरौलाले गरेका थिए ।
