Homeमहिलाकांग्रेसमा समावेशी लोकतान्त्रिक चरित्र छ ?

कांग्रेसमा समावेशी लोकतान्त्रिक चरित्र छ ?

रेजिना गौतम

कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन अन्तर्गत ५७ बढी जिल्लामा वडा अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ । वडा अधिवेशन सम्पन्न भएका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेल्धुराबाहेकका जिल्लामा वडा अधिवेशनको विषय लिएर कुनै विवाद देखिएको छैन ।
बाँकी रहेका केही जिल्लामा वडाअधिवेशन असोज ५ गतेलाई तोकिएको छ । त्यसपछिको ९ गते पालिकाहरुको अधिवेशन तोकिएको छ । पालिका अधिवेशन सम्पन्न भएपछि क्रमिक रुपमा प्रदेशसभा, महाधिवेशन, महासमिति हुँदै जिल्लामा समेत नयाँ नेतृत्व आउने निश्चित छ । यसका लागि केही समय भने लाग्ने देखिन्छ । किन कि पटक–पटक महाधिवेशनको मिति तोक्दै पुन : मिति सार्दै आएको कांग्रेसले तोकेकै दिन पालिकाको अधिवेशन हुन्छ नै भनेर ठोकुवा गर्न सकिन्न । किनकि यसअघि तय भएका महाधिवेशनका मिति ६ पटकसम्म सारिएको छ । यद्यपी आशंका पाल्नुभन्दा आशा गर्नु र कामना गर्नु नै श्रेयस्कर हुनेछ ।
नेपालको इतिहासमा संसदीय अभ्यास गर्ने सबैभन्दा पुरानो पार्टी कांग्रेस हो । साथै २३७ वर्षको राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै देशलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा लैजानुपर्छ भन्ने विषयमा समेत निर्णय गर्ने पहिलो पार्टी भएका कारण कांग्रेसको अधिवेशनलाई देशविदेशका साथै विश्व समुदायले नियालीरहेको छ । कांग्रेस पार्टीले आफूलाई जतिसुकै समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यासमा उभ्याएको दावी गरेपनि १४ औं महाधिवेशनका सन्दर्भमा वडादेखि केन्द्रसम्म भएका प्रतिनिधित्वका हिसाबले उसको दावीलाई सही मान्न सकिन्न ।


कोभिड–१९ संक्रमणको कारण देखाउँदै १४ औं महाधिवेशनमा क्रियाशील सदस्यले पालिकातहका नेतृत्वलाई मतदान दिने अधिकारबाट बञ्चित गरेको छ । क्रियाशील सदस्यलाई क्षेत्रीय प्रतिनिधि छान्ने भन्दा अन्य अधिकार दिइएको छैन । तर क्षेत्रीय प्रतिनिधिमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता शुनिश्चित गरेको अधिवेशन निर्देशिकामा नेतृत्व तहमा महिलाको सहभागिताबारे भने मौन बसेको छ । त्यही मौन विधानलाई टेकेर महिला नेतृत्वमा आउने कुरामा छेकिएका छन् ।
१३१ वटा वडा रहेको झापाका कुनै पनि वडा सभापतिमा महिला आउन सकेनन् । जहाँ अधिकतम ठाउँमा वडा तहको नेतृत्व सर्वसम्मत भएको छ । त्यतिमात्र होइन पार्टी संरचना अनुसार वडा तहमा एक सभापतिसहित सात जना पदाधिकारी निर्वाचित हुने बैधानिक व्यवस्था छ । जसमा एकजना सभापति, दुई उपसभापति, दुई सचिव र दुई सहसचिव । सभापति बाहेकका बाँकी ३ पदका ६ जनामा पनि महिलाको सहभागिता शून्य छ । अपवादमा विर्तामोड–५ मा एक महिला उपसभापतिमा निर्वाचित भएकी छन् ।
पार्टीले क्षेत्रीय प्रतिनिधिमा ३३ प्रतिशत लागु गरेपनि नेतृत्व गर्ने ठाउँमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित नगरेकै कारण महिलाहरु नेतृत्वमा जानबाट बञ्चित भएको अवस्था छ । नेतृत्वमा पु¥याउनका लागि यो बेला नेपाल महिला संघले सशक्त पहल गर्नुपर्ने हो, तर महिला संघको नयाँ नेतृत्व कसरी लैजाने भन्ने सवालमा कुनै छलफल, बहस र चिन्तन गरेको पाइदैन । उनीहरु आफैं कहाँ, कसरी सुरक्षित हुने भन्ने चिन्तामा छन् । कसको फेर समाउँदा आफू सुरक्षित भइन्छ ? नेतासंग महिला सहभागिताको कुरा गरे छुच्चो पो भइने हो कि ? नेतालाई मन नपरेमा आफू पो पाखा लागिने हो कि ! भन्ने चिन्ताले नयाँ नेतृत्व चयन भइरहँदा महिला नेतृत्वमा ल्याउने बेलामा पार्टीको महत्वपूर्ण भगिनी संस्थाका रुपमा रहेको महिला संघ हाँक्नेहरु चुकेका छन् । यसको अर्थ जिल्लाको नेतृत्व सम्हालिरहेका महिला नेतृहरु वडा तथा पालिकामा महिलालाई स्थापित गर्ने कुरामा कुरै गर्न चाहँदैनन् –यो विडम्बनाका कारण वडादेखि पालिका हुँदै जिल्ला, प्रदेश वा देशभरबाटै नेतृत्व (पदाधिकारी) मा महिला नेतृत्व पुग्ने वा पुर्याउने कुरा केवल नारामा मात्रै सिमित हुने अवस्थामा देखिन्छ ।
कुरा झापाकै गरौं १३१ वटा वडा रहेको झापामा वडासभापतिसहित ९१७ जना अधिवेशनबाट पदाधिकारीमा निर्वाचित भएका छन् । त्यसमध्ये १ जनामात्र महिला पदाधिकारी भएको खुलेको छ भने ती सबै वडामा निर्वाचित मध्येबाट कोषाध्यक्ष मनोनित भएर १३१ सै जना थपिने निश्चित छ । तर ती थपिनेको सूचीमा समेत पुरुष नै ल्याउने प्रायः सबै वडाले तयारी गरिसकेका छन् । यो दुवै जोड्दा १०४८ हुन्छ ।
कांग्रेसले आफूलाई संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसारको समावेशी चरित्रको ठान्छ । हरेक जातजाति, वर्ग, समुदायलाई उत्तिकै न्याय गर्ने कांग्रेसको दावी आफ्नै पार्टीभित्र भने देखिंदैन । क्षेत्रीय प्रतिनिधिमा ल्याइएका महिलाहरु पनि केवल भोट बंैकका रुपमा मात्र ल्याइएको जस्तो देखिन्छ । वडातहको अधिवेशन सकिएका जिल्लाहरुमा पालिकाको नेतृत्व लिनका लागि रस्सा कस्सी चलिरहेको छ ।
यो रस्साकस्सीमा प्यानल–प्यानल भएर निर्वाचनमा होमिएका छन् उम्मेद्वारहरु । ती प्यानलको नेतृत्व गर्नेहरुले आफूलाई समावेशी चरित्रको भनेर दावी गर्न छोडेका छैनन् । तर उनीहरुले प्रस्तुत गरेका उम्मेद्वारहरुलाई नियाल्ने हो भने पुरुष हावी भएको पाइन्छ । सभापतिसहित उही सात पदाधिकारी कुनैमा पनि महिला अटाउन सकेका छैनन् । के यही हो कांग्रेसको समावेशी चरित्र ? यही हो संविधानले दिएको अधिकार ? संविधान मान्ने पार्टीले संविधानमा भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? प्रश्न उब्जिएका छ ।
पार्टीको आन्तरिक संगठनभित्र संघीयताको पूर्ण आन्तरिक अभ्यास पनि यही हो । आफूलाई संविधानको रक्षक मान्ने दलको समावेशी चरित्रलाई अन्य दलले पनि नियालीरहेका छन् । सिक्ने र सिकाउने क्रममा रहेका इतर दलले पनि यही अनुशरण गर्ने हो भने राजनीतिमा महिलाहरुको अवस्था के हुन्छ ? के महिलाहरु आन्दोलनमा सडकमा नारा लगाउनका लागि मात्रै हो ? होइन भने नेतृत्वमा ल्याउन किन कञ्जुस्याँई ?
अनि महिला संघको नेतृत्व गरेर हिड्ने जिल्लादेखि पालिका, वडातहका महिलाहरुले आवाज उठाउन नसक्नुको कारण के हो ? आफू एक खुड्किलो उक्लिन लोभ गर्नुभन्दा १३१ वडामा एक/एक जना महिलालाई नेतृत्वमा ल्याउने पहल गर्नु ठूलो उपलब्धी हो –कुशल संगठकका लागि । तर यहाँ न त महिलाले नेतृत्वमा ल्याउनुपर्छ भने आवाज उठाउँछन्, न त पुरुषले महिलालाई पनि नेतृत्वमा ल्याउने उदारता देखाउँछन्, न त पार्टीको विधान बनाउनेहरुमा संवैधानिक समावेशी व्यवस्थातर्फ ध्यान गएको छ ? सबै तैं चुप मैं चुप मै छन् ।

spot_img
spot_img
spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img
spot_img
महिलाकांग्रेसमा समावेशी लोकतान्त्रिक चरित्र छ ?
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Most Popular

spot_img
spot_img

Recent Comments

spot_img
spot_img