बाढी पीडितलाई राहत वितरण गर्ने निर्णय, अन्तराष्ट्रिय सहयोग माग्ने प्रस्ताव तत्काललाई अस्विकार

काठमाडौं २८ असार । सरकारले अविरल वर्षासँगैको बाढी र पहिरोमा परेका प्रभावितका लागि स्थानीय सरकार मार्फत नै राहत वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
शनिबार सिंंहदरबारमा बसेको केन्द्रीय विपद् व्यवस्थापन कार्यसमितिको बैठकले प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई परिचालन गरी उक्त समिति मार्फत स्थानीय तहबाटै राहत वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
गृहमन्त्री राम बहादुर थापाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा मन्त्रीहरु, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु, विपद् व्यवस्थापनमा काम गर्दे आएका सामाजिक संघ संस्था र रेडक्रसका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
बैठकले परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवले विपतमा परेकाहरुको उद्दार र राहतका लागि अन्तराष्ट्रिय सहयोग माग गर्ने भन्ने प्रस्ताव भने अस्विकार गरेको छ । बैठकले आन्तरिक व्यवस्थापनबाटै राहत र उद्दार गर्न सकिने निष्कर्ष निकाल्दै अहिले नै अन्तराष्ट्रिय सहयोगको खाँचो नपरेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
बैठकमा संघ र प्रदेश सरकारको सहयोगमा स्थानीय सरकारकै सक्रियतामा राहत वितरण गरिने निर्णय भएको गृहसचिव प्रेम कुमार राईले बताए । बाढी पीडितलाई तत्काल उपलब्ध ड्राइफुड वितरण गर्न निर्देशन जारी गरेको राईले जानकारी दिए ।
पानी पर्ने क्रम अझै नरोकिए र बाढी पहिरो तथा डुबान हुने क्रम अझै बढेमात्रै अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई सहयोगका लागि आह््वान गर्न सकिने तर अहिले नै त्यो अवस्था नरहेको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयबाट आएको प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको बैठकमा सहभागीले एक सदस्यले बताए ।
वर्षा नरोकिए अझै ठूलो क्षति पुग्न सक्नेतर्फ आवश्यक सजगता अपनाउन पनि सम्बन्धित निकायलाई सरकाले सचेत गराएको छ । बाढी र पहिरोका कारण सबै भन्दाबढी क्षतिग्रस्त प्रदेश नम्बर १ र २ मा उद्धारका लागि हेलिकप्टर तयारी अवस्थामा राखिएको गृहसचिव राईले जानकारी दिए ।
वर्षासँगै कमला नदीको तटबन्धमा ढोका नलगाएका कारण नदीको पानी बस्तीमा छिर्दा सिरहामा डुबान भएको, रौतहटको गौरमा भने भारततर्फ बाँधिएको बाँधको ढोका नखोलिएकाले डुबान भएको र वागमतीको बाँधलाई नाघेर पानीको सतह माथि आएकाले सर्लाहीमा डुबान भएको निष्कर्ष मन्त्रालयले निकालेको छ ।
वर्षासँगै आएको बाढी पहिरोमा परी यो समाचार तयार पार्दासम्म ३० जनाको मृत्यु भएको पनि गृहमन्त्रालयले जनाएको छ । बाढीबाट चारसय ३५ परिवारका एकहजार ५ सय जना विस्थापित भएका छन् । ओखलढुङ्गा, खोटाङ्ग, भोजपुर, तेह्रथुम, म्याग्दी, बेनी, जोमसोम, मनाङलगायतका ठाउँमा बाटो अवरुद्ध भएको छ ।