दुई अध्यादेश जारी हुनु अनिष्ट,कोही मन्त्री बोलेनन

काठमाडौं ८ बैशाख। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिसमा राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन)–२०७७ र संवैधानिक परिषद (काम, कर्तब्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश–२०७७ जारी गरेपछि राजनीतिक माहौल गर्माएको छ । सोमबार दिउँसो बसेको मन्त्री परिषद बैठकबाट यी दुई अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस भएका थिए ।
राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१०) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले अध्यादेश जारी गरेको जनाएका छन् ।
बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा सदस्य चयन गर्ने नेकपाको निर्णय प्रधानमन्त्रीले कार्यान्वयन गर्न नमानेसँगै ४० प्रतिशत सांसद लिएर प्रधानमन्त्रीले नै आफू अध्यक्ष रहेको नेकपा पार्टी फुटाउने भन्ने चर्चा राजनीतिक बृत्तमा यसअघि चलेको थियो । तर प्रधानमन्त्री के.पी. ओली दोस्रोपटकको मृर्गौला प्रत्यारोपणका लागि अस्पताल भर्ना भएसँगै यो चर्चा सेलाएको थियो । तर सोमबार जारी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेशमा पार्टी केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये एउटामा ४० प्रतिशत मत पुर्‍याएमा पार्टी विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था राखेर अध्यादेश जारी भएपछि नेकपाको सचिवालय बैठकसमेत स्थगित भएको छ । पार्टीभित्र छलफल नै नगरी मन्त्रीपरिषदमार्फत उक्त विधेयक सिफारिस गरिएपछि सोही सम्बन्धी छलफल गर्न सचिवालय बैठक बसिरहेका बेला विधेयक पारित भएपछि बैठकको औचित्य नरहेको भन्दै स्थगित भएको हो ।
स‌ंवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा भने परिषद् बैठक बस्न प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताविनै संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न र निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
सोमबार दिउसो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको बीचतिर अचानक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याउने प्रस्ताव सुनाएका थिए । केहीबेर भूमिका बाँधेर अध्यादेशमा समेटिएका प्रसङ्गसहित उक्त प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीबाट आएपछि मन्त्रीहरू मुखामुख भए को समाचार स्रोतले जनाएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूको समेत उदाहरण दिँदै प्रधानमन्त्रीले संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सदस्यको समर्थन भएपछि कुनै पनि राजनीतिक दल विभाजन हुन पाउनुपर्ने आशय व्यक्त गरेपछि प्रदीप ज्ञवाली, घनश्याम भुसाल र वर्षमान पुनले अहिले उपयुक्त बेला नभएको बताएका थिए। तर अरु मन्त्रीहरुले धारणा राख्न नपाउँदै प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश आफ्नो पार्टी लक्षित नरहेको र आफ्नो पार्टीमा कुनै समस्या नरहेकाले यस विषयमा बहस गरिरहन आवश्यक छैन भन्दै अध्यादेश संसदमा जाने र संसदमै बहस गर्न पाइने भन्दै एजेण्डा पारित भएको निर्णय सुनाएका थिए । प्रधानमन्त्रीको ठाडो प्रस्तावमा पारित निर्णय मन्त्रीहरुका लागि अप्रत्यासित घटना भएपनि कसैले प्रतिक्रिया जनाएनन् ।
कोरोना भाइरसका कारण मुलुक लकडाउनमा रहेका बेला संसद समेत स्थगित छ । यही समय उक्त एजेण्डा संसदमै नलगी सिधै राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको थियो भने राष्ट्रपतिले समेत सोमबार नै पारित गरेकी हुन् । पार्टीका दुई अध्यक्षबीच असमझदारी बढिरहेका बेला उक्त प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीको ठाडो प्रस्तावमा पारित गरिएपछि पूर्व माओवादी खेमाका मन्त्रीहरुको अलग्गै बैठक बसेको थियो । ऊर्जामन्त्री बर्षमान पुनकोे कार्यालयमा बसेको बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा भने उपस्थित थिएनन् ।
त्यसो त मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अध्यादेश पारित गराउनुअघि नै प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन संशोधनको गृहकार्य गरिसकेको समाचार स्रोतको दावी छ । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, महासचिव विष्णु पौडेल, संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ लगायतका नेताहरू यसबारेमा जानकार रहेको बालुवाटार स्रोत बताउँछ ।
पार्टी एकीकरण भए पनि भावनात्मक रुपमा एकीकरण नभइसकेको र सचिवालयले गरेका कतिपय निर्णय प्रधानमन्त्रीले कार्यान्वयन नगरेको अवस्थामा यस्तो अध्यादेश आउनुले कुनै पनि बेला पार्टी फुट्नसक्ने चर्चा राजनीतिक बृत्तमा उठेको छ ।
पारित विधेयकलाई नेकपा नेता भीम रावलले अनिष्टकारी भनेका छन् भने बाबुराम भटराइले सरकार उक्त विधेयकसँगै रसातलमा भासिएको टिप्पणी गरेका छन् । अधिकांश नेताहरुले कुवेलाको निर्णय भएको टिप्पणी गर्दै यसले नेकपालाई पनि नछोड्ने बताएका छन् ।