समस्या बन्दै बाँदर, नियन्त्रणका लागि कानून अभाव

बाहुनडाँगी असार । ‘बारीको त कुरा छाडौँ, न पकाएर राखेको भात पनि खान पाउन छाडियो,’ पूर्वोत्तर झापाको बाहुनडाँगीबासीको साझा समस्याबारे स्थानीयले भने ’हात्तीले त दुःख दिएकै थियो अब बाँदरले पनि बसिखान दिएन, बसाइ नै हिँड्नुपर्ने भइसक्यो।’ उनीहरुका अनुसार पहिला पहिला मान्छे देख्नेबित्तिकै भाग्ने बाँदर अचेल महिला केटाकेटी मात्र देखे भने झम्टिएर आउने गरेका छन्। हात्तीसंगै बाहुनडाँगीबासीमा पछिल्लो समय थपिएको साझा समस्या हो बाँदर आतंक ।
‘ब्यापारिक दृष्टिकोणले मात्रै बोटबिरुवा लगाउने गरिएको छ, कटहर फल्यो चिचिलैमा तरकारी खाएर सक्छन्, बाँसको तामा खाएर बच्यो भने डोको बुन्न लगिहाल्छन् ।’ जंगलमा खान पाउन छोडेपछि बाहुनडाँगीमा बाँदर आतंक बढ्न थालेको छ । पछिल्लो समय बाँदरले बाली–नाली तुलफुल नष्ट गर्नुका साथै घर–घरमै पुग्न थालेको मेचीनगर नगरपालिका वडा नं.–४ का वडाध्यक्ष अर्जुन कार्कीले बताए ।
कोभिड संक्रमणकालदेखि बाहुनडाँगीका बस्तीमा प्रवेश गर्न थालेका बाँदरको आतङ्क दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको स्थानीयले बताए ।
जङ्गलमा खानेकुरा नभएपछि खानाको खोजीमा गाउँ पसेका बाँदर हात्ती भन्दा खतरा भएको बताउँदै कार्कीले भने, ‘खानेकुरा केही छैन, गाउँमा पसेर उपद्रो गर्न थालेपछि मलाई गाली गर्न अरु केही पाएनन् भने २÷४ जना भेला भएर यो बाँदर चै अर्जुन कार्कीले कुन जङ्गलबाट ल्याएर यहाँ छोडिदिएको पनि भन्छन्, उनले थपे, ‘मजा नै लाग्छ कहिले काँही ।’
हात्तीको जस्तो तत्कालै देखिने गरी ठूलो उपद्रो नदेखिएपनि बाँदर दीर्घकालीन समस्याका रुपमा देखिने वडाध्यक्ष कार्कीले बताए । ‘बाँदरले यति नराम्रो गरी खान्छ, घरभित्रको भाँडोको देखि बारीका फलफूल, तुलफुल केही देख्नु हुँदैन’– लामो समयदेखि मानव हात्ती द्वन्द्व न्यूनीकरणका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका कार्कीले बाँदर नियन्त्रण कठिन भएको बताउँदै भने,– ‘एउटा बाँदरलाई रंग लगाएर छोडिदियो भने भाग्छ रे भन्ने सुनेको थ्यो, अब त्यसै गर्नुपर्ला ।’ ठूलो जनावर भएको हात्ती आएको देखिने, सुनिने र उसको उपद्रो पनि तत्कालै देख्न सकिने हुँदा उसको उपद्रो पनि ठूलै लाग्छ । तर बाँदरको उपद्रो नदेखिने तर दीर्घकालीन समस्या देखिन्छ ।
ढेडु र बाँदरले बाली नष्ट गर्ने क्रम बढेपछि पाँचथरको फिदिम नगरपालिका–४ का स्थानीयले सामूहिक गस्ती गर्दै आएका छन् । बाली जोगाएर बाँदर धपाउन प्रत्येक घरबाट एक÷एकजना भेला भएर सामुहिक गस्ती प्रारम्भ गरिएको हो । फिदिम–४ को सालघारी, थाक्ले, थापाटार, तिरतिरे र सारन्तासँगै हेंवा खोला क्षेत्रमा बाँदरको आतङ्क बढी छ । बाँदरले खेतबारीमा पाकेको अन्नबाली, फलफूल, बारीमा लगाइएको बालीका टुसा, बोटबिरुवाको पालुवा र घरमा भण्डारण गरेको मकैलगायतका अन्नसमेत खान थालेपछि स्थानीयले बाँदर धपाउने रणनीति बनाएका हुन् । यहाँ बाँदर व्यवस्थापनका लागि वडा कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा एकलाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यो रकम बाँदर धपाउन पहरा दिन खट्नेको खाजामा खर्च गरिन्छ ।
पाँचथरकै अर्को गाउँपालिका कुम्मायक –१ ले बाँदरबाट मकै बाली जोगाउन ९ जना हेरालु राखेको छ । उनीहरुलाई डोर हाजिर भराएर पारिश्रमिक प्रतिव्यक्ति १६ हजारका दरले उपलब्ध गराउने गरिन्छ । बाँदर भगाउने उपकरण वडा कार्यालयले उपलब्ध गराएको छ ।
बाँदर आतंक रोक्नकै लागि स्थानीयले जंगलमा फलफूल रोप्नेदेखि रूख काट्ने, खेतबारीमा बन्दुक पड्काउनेदेखि दिनभर पहरा बस्नेसम्मका प्रयास गर्दै आएका छन् । तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिकाले त बाँदर धपाउनकै लागि गत शुक्रबार सार्वजनिक बिदा नै दिएको थियो ।
स्थानीयले आजित भएपछि विकासका योजनाभन्दा बाँदर नियन्त्रणका उपाय ल्याइदिन पालिकासित माग गर्दै आएका छन् । पालिकाहरुमा सामान्यतः शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पूर्वाधारको माग हुनुपर्ने हो । तर किसानले सरकारसँग बाँदर धपाउन बजेट माग गरिरहेका भएपनि सरकारसंग बाँदर नियन्त्रण सम्बन्धी ठोस योजना देखिंदैन ।
बाँदरको पीडा धनकुटाको भीरगाउँ स्थानीय पनि अछुतो छैनन् । धनकुटाको भीरगाउँसहित छथर जोरपाटीको तेलिया, चौबिसेको कुरुले र सदरमुकाम आसपासकै स्थानीय पनि उत्तिकै आतङ्कित छन् । पातलोबस्ती भएका यी ठाउँमा जंगली जनावरबाट बाली जोगाउन किसानलाई बर्खाका पाँच महिना खेतबारीमै बिताउनुको विकल्प छैन । बाँदरकै दुःखले धेरै ठाउँमा खेती नै हुन छाडेको उनले बताए ।
बाँदरमाथि खोज, अनुसन्धान गरिरहेका धनकुटाका विकास अधिकारी विशेष गरी रातो बाँदरले कृषिबालीमा बढी क्षति पु¥याउने बताउँछन् । ‘बाँदर अहिले आफ्नो आहाराका लागि ४५ प्रतिशत जंगल र ५५ प्रतिशत मान्छेले लगाएको खेतीबालीमा निर्भर रहेको देखिएको अधिकारीले बताए ।
उता बागलुङ, गुल्मी, अर्घाखाँची, गुल्मी, सल्यान, पाल्पा लगायतका जिल्लाका विभिन्न ठाउँ तथा पहाडी जिल्लामा बाँदर र बँदेलले दिएको शास्तिकै कारण स्थानीय बासिन्दा बसाइँ सर्न समेत बाध्य भएको अवस्था छ ।
बाँदर आतंक नियन्त्रणको माग गर्दै सांसद आरेन राईले प्रतिनिधिसभा संसदमा कुरा उठाए । सांसदहरुले बाँदर, हात्ती, गैंडालगायत वन्यजन्तुबाट किसानले भोगिरहेको क्षति रोक्न तत्काल नीतिगत र कानूनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई दबाब दिएका छन् ।
सांसदले उठाएको मागमा जेठ १७ गते संसदमा जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले उक्त विषयमा अध्ययन भइरहेको बताएका छन् ।
झापासहित तराई र पहाडका जिल्लाहरुमा बाँदर, हात्ती, गैंडा र बाघको आतंक बढी देखिएको छ । पछिल्ला पाँच वर्षमा २०० भन्दा बढी नेपालीको वन्यजन्तुको आक्रमणबाट ज्यान गएको तथ्याङ्क छ भने मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वका वर्षेनी १० हजारभन्दा बढी घटना दर्ता हुने गरेका छन् ।
पहाडी क्षेत्रमा बाँदरले बाली सखाप पार्ने समस्या किसानहरूका लागि दैनिक पीडा बनेको छ ।
वन ऐन, २०७६ ले राष्ट्रिय वनको संरक्षण, जैविक विविधता संरक्षण र सामुदायिक वन व्यवस्थापनमा जोड दिएको छ । यसले वन्यजन्तु बासस्थानको संरक्षण गर्दै स्थानीय समुदायलाई संलग्न गराउने प्रावधान गरेको छ र द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्रमा राहत वितरणका लागि समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्छ । तर, आधुनिक फेन्सिङ प्रविधिको नियमन र वैज्ञानिक प्रयोगका लागि यो ऐन पर्याप्त र विस्तृत छैन ।
यसका साथै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई द्वन्द्व व्यवस्थापन, क्षतिपूर्ति वितरण र साना स्तरको फेन्सिङ कार्यमा अधिकार दिएको छ
क्षतिपूर्ति उपलब्ध भएपनि प्रक्रिया जटिल, रकम अपर्याप्त र फेन्सिङसम्बन्धी प्राविधिक मापदण्डको अभाव छ ।
खेती क्षेत्रमा तार लगाउने कि पूरै जङ्गल ? मानिस र जनावरलाई अलग राख्ने कसरी ? भन्ने विषयमा समस्या रहेकोले उक्त विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के छन् ? भन्ने पनि हेर्ने काम भइरहेको छ त्यो पनि हेरिने प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ थियो । बाँदर आतंक किसानको मात्र समस्या नभई जैविक विविधता संरक्षण र कृषि सुरक्षा दुवैको भएकोले वैज्ञानिक आधारमा नीति बनाउनुु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।