भद्रपुर २० साउन । मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ लाई संशोधन गरी केही निश्चित परिस्थितिमा बहुविवाहलाई कानूनी वैधता दिने कानूनको मस्यौदा तयार भएको सार्वजनिक भएसंग झापाका महिलाहरुले त्यसलाई रोक्न दवाव स्वरुप ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।
विभिन्न राजनीतिक दलमा आवद्ध महिलाहरुको संगठन अन्तर पार्टी महिला सञ्जाल, महिला, बालबालिका, मानवअधिकार, सञ्चार तथा अन्य विभिन्न क्षेत्रमा रहेरका सामाजिक काममा क्रियाशिल महिलाहरुका संघसंगठनसहितको प्रतिनिधिमुलक सहभागितामा झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय र संघीय कानून तथा न्याय मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
जिल्लाका बिर्तामोड, मेचीनगर, भद्रपुर लगायत विभिन्न ठाउँबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय भद्रपुर पुगेका महिलाहरुको टोलीले झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालकुमार अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै बहुबिवाहलाई कानूनी मान्यता दिनु लोकतन्त्र र महिलाको संघर्षपूर्ण आन्दोलनको उपहास हुने भन्दै ध्यानाकर्षण समेत गराएका थिए ।
अन्तरपाटी महिला सञ्जालले गत साउन १६,‘कानून मन्त्रालयद्वारा बहुविवाह गर्न पाउने कानूनको मसौदा तयार’ भन्ने शिर्षमा समाचार प्रकाशित भएसंगै नेपाली समाजमा एकप्रकारको तरङ्ग उत्पन्न भएको जनाएको छ ।
सोही विषयमा केन्द्रीत रहेर झापाका अन्तर पार्टी महिला सञ्जाल तथा सम्पूर्ण नेपाली महिलाहरु, राजनीतिक दलका महिला आवद्ध संगठनले कानून मन्त्रालयले बहुविवाह गर्न पाउने कारणसहित कानूनको मस्यौदा तयार गर्ने विषय नेपालको संविधान र संयुक्त राष्ट्र संघको ‘महिला माथि हुने सबै प्रकारका विभेदको उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धि (संग) १९७९ को विरोधमा रहेको ठहर गरेको छ । अन्तर पार्टी महिला सञ्जालद्वारा बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, ‘बहुविवाह महिलाहरु माथि हुने उत्पीडनको विषय मात्र नभइ, मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन पनि हो। यो सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक, सांस्कृतिक हिसाबले पनि अनुचित, विवादस्पद र अन्यायपूर्ण छ ।’ बहुबिवाहको अन्त्य महिलाहरुको निरन्तर संघर्ष र बलिदानपूर्ण आन्दोलनको उपलब्धी भएको समेत महिला सञ्जालले स्मरण गराएको छ ।
प्रस्तावित मस्यौदामा उल्लेखित बहुबिवाह सम्बन्धी विषयको बचाउ गर्दै कानून मन्त्रालयका सचिवले ‘दोस्रो महिला र उनको बच्चाको अधिकार संरक्षणका लागि यो व्यवस्थाका लागि ल्याइएको भन्ने तर्कप्रति महिला आवद्ध संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुले गम्भिर आपत्ती जनाएका छन् । झापाका ३० बढी संघसंस्थाले सामुहिक रुपमा बुझाएको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ– ‘तर्क केवल भ्रामक मात्र नभई महिलाको आत्मसम्मानमाथिको प्रहार हो। पुरुषको विवाहेत्तर सम्बन्ध र गैरजिम्मेवार पनलाई कानूनी विवाहको जामा पहिराएर वैधता दिनु कुनैपनि दृष्टिकोणले न्यायोचित हुन सक्दैन । एकल महिला र उनीहरूका सन्तानको अधिकारको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो, तर यसको समाधान बहुविवाह जस्तो सामाजिक अपराध कदापि होइन ।’
ध्यानाकर्षण पत्र उल्लेख छ, ‘सरकारले मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा संशोधन गर्न एक विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ। प्रस्तावित व्यवस्थामा यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै पुरुषले वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा अन्य महिलासंगको शारीरिक सम्पर्कबाट शिशु जन्मिएमा त्यस्तो महिलासंग विवाह गर्न चाहेमा विवाह गर्न सक्नेछु भन्ने प्रावधान राखिएको छ, जसले बहुविवाह जस्तो फौजदारी अपराधलाई वैधानिकता दिने स्पष्ट मनसाय राख्दछ ।’
ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आधिकारिक रुपमा नआएको जानकारी दिंदै यसै भन्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउनु भयो ।उहाँले भन्नुभयो, “कुनै पनि कानून परिमार्जन हुने बेलामा समाज प्रतिगमनतिर जाँदैन, सांसदहरुले पनि हेर्ने विश्वास गर्दै सांसदहरुको पनि ध्यानाकर्षण होस् ।” पुरुष सांसदहरु पनि अहिले आएको जस्तो पास गराउने ध्याउन्नमा नरहेको आफूलाई लागेको बताउनु भयो । सो क्रममा महिलाहरुले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र तत्कालै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो ।
कानून निर्माणका क्रममा गल्ती नै भएको भएपनि महिलाको उपस्थितिले कानून निर्माण गर्नेहरु पनि तर्सिने भन्दै त्यस्तो कानूनको आवश्यकता नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
सो क्रममा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी, राप्रपा लगायत विभिन्न राजनीतिक दलका महिला संगठनका जिल्ला तथा केन्द्रीय तहका महिला नेतृहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
