वर्षका धेरै तिथि, मिति याद नभएपनि संसारभरीका महिलाहरुलाई मार्च–८ वा अन्तराष्ट्रिय नारी दिवसको सम्झना आउँछ आउँछ । यसको इतिहासलाई पल्टाउँने हो भने प्रत्येक वर्ष अन्तराष्ट्रिय नारी दिवस सन् १९०८ देखि मनाउँदै आएको छ । जर्मनी महिला क्लेरा जेटकिन नामक महिला यो इतिहासको रचयिता हुन् । दुई श्रमिक महिलालाई समान ज्यालादारीको विषयलाई उठान गरिएको आन्दोलनको फलस्वरुप महिलाहरु पनि राजनीतिसंग जोडिन थालेको इतिहास छ । सन् १९१० को कोपन हेगन (डेनमार्क) मा भएको महिलाको सम्मेलनले हरेक वर्ष समानताको आन्दोलन स्वरुप मार्च ८ लाई अन्तराष्ट्रिय नारी दिवस मनाउँदै आइएको छ ।
प्रत्येक वर्ष झैं यसवर्ष पनि ‘महिलामा लगानी सभ्य र समुन्नत समानताको थालनी’ भन्ने मुल नाराका साथमा अन्तराष्ट्रिय महिला दिवस विविध कार्यक्रम गरी मनाइदैछ । महिला विरुद्ध हुने विभेद र असमानता अझै पनि विश्वब्यापी वास्तविक कुरा हुन् । समाजका हरेक निकायमा महिला र पुरुष एक आपसका प्रतिष्पर्धी भन्दा पनि एक समान हैसियतका साथै आ–आफ्नो क्षमतामा रहेका राज्यका समान नागरिक हुन् । तर समाजमा पुरुष भन्दा पनि महिलाहरु सदियौंदेखि दमित, शोषित, पीडित र विना चेतना लामो समयको कालखण्डदेखि व्यतित गर्दै आइरहेका छन् । घरका छोराहरु पढ्नका लागि बनारस जाँदा छोरीहरुले बाख्रा चराउन गोठ जानुपरेको बाध्यता र सामाजिक मान्यता पनि त्यस्तै थियो । यो अवस्थाको सामाजिक परिवेश झण्डै नेपालमा ५० वर्ष अगाडीको इतिहास हो । त्यो तितो सत्यलाई चिर्दै नेपाल सरकारले आमाहरुका लागि प्रौढा शिक्षाको थालनी गर्यौं, छोरीहरुलाई विद्यालया निःशुल्क शिक्षा र धेरै ठाउँहरुमा बुहारीलाई पढाउने लहरको थालनी भयो । यसले महिलामा आमूल परिवर्तन ल्यायो ।
घर घरका आमाहरुले आफ्नो नाम आँफैं लेख्न थाल्नुभयो । घरको चुलो चौको छाडेर समूहमा बस्ने वातावरण तयार भयो । छोरीलाई पढाउन आर्थिक ब्ययभारत परिवारले थेग्न परेन । यसले छोरीलार्य पनि शिक्षामा जोड्न परिवारले हिचकिचाहट गरेन र छोरी भएका महिलाहरु पछि बुहारी भएपछि पनि शिक्षाबाट बञ्चित नहुने सामाजिक रुपाण्तरणमा ठूलो भूमिका खेदेको छ । यसले राज्यको लगानी महिलालार्य गरेकाले महिला सशक्तिकरणमा ठूलो भूमिका खेल्यो ।
समाजको दिशा निर्देश गर्ने काममा राजनीतिको अगुवा भूमिका हुन्छ, समाज रुपान्तरणका लागि राजनीति नै स्थायी संस्था हो । जसमा पनि नेपालको संविधानमा महिलालाई राजनीतिामा सहभागिताका लागि स्पष्ट लेखिएको छ । यसको बलियो प्रमाणीकरण पनि भएको छ । सामाजिक विभेदको खाडललाई कम गर्न र राज्यको हरेक स्थानमा महिलाको सन्तुलित उपस्थिति र सहभागिताका महत्वपूर्ण सर्त हो । पुरुषभन्दा संख्यात्मक उपस्थिति महिलाका लागि कम छ । आज पनि विश्वभर नै महिलाहरु राजनीतिमा संख्यात्मक रुपमा पुरुष बराबर भएका छैनन् । उदाहरणका लागि इन्टरपार्लियामेन्ट्री युनियन (आईपीयू) को सन् २०१८ को प्रतिवेदन अनुसार संसदमा महिलाको सहभागिता २४ प्रतिशत र राष्ट्र प्रमुखमा २० जना छन् । यो आँकडालाईै हेर्दा नेपालका राजनीतिक दलहरुले ३३ प्रतिशत सहभागिता महिलाका लागि अनिवार्य गर्नुपर्छ र स्थानयि तहमा ४० प्रतिशत महिलाकोे सहभागिता संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । अन्तर पार्टीको चुनावी तालमेलले महिलाहरुको सहभागिता राजनीतिमा घटाएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा समाजका अगुवा अभियान्ता र महिलाकर्मीहरुले पाएको स्थानलाई अझ बढावा दिनका लागि संविधानले दिएको हकलाई अझ सशक्त बनाउन आवाज अझैं मजबुत बनाउन जरुरी छ ।
राज्यका आर्थिक पक्षसंग पनि महिलाको समान सहभागिताका लागि आर्थिक आत्मनिर्भरतामा महिलाको समान सहभासगता अपरिहार्य विषय हो । सामाजिक र राजनीतिक क्रियाकलापमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न महिलामा भएको आत्मनिर्भरताले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ । राष्ट्रिय श्रम शक्ति सबैक्षणमा २०७५ का अनुसार औपचारिक रोजगारीमा महिला श्रमिक सहभागिता २२.९ प्रतिशत छ । पुरुषको तुलनामा महिलाको पारिश्रमिक ६७.२ प्रतिशत छ । घर र जमिन माथि महिलाको स्वामित्व १९.७१ प्रतिशत जुन २०५८ मा ९–१९ प्रतिशत मात्रै थियो । कृषि र अन्य अनौपचारिक क्षेत्रमा श्रमक्षेत्रमा महिलाको सहभागिता अत्याधिक छ । तर यस्ता क्षेत्रमा पनि लगानी, तालिम प्रविधिको प्रयोग जस्ता विषयको निर्णयमा भने महिलाको न्यून पहुँच छ । साना तथा घरेलु उद्योग गर्ने महिलाको सहभागिता भने दिनानुदिन बढ्दो क्रममा छ । यसमा राज्यले महिलालाई बिना धितो उद्यमशीलता कर्जाको थालनी समेत गरेको छ । रु. १ लाखबाट शुरु भएको कर्जा १५ लाखसम्म पुगेको थियो । यसले महिलालाई घरेलु उद्योगसंग जोड्ने पुलको काम समेत गर्यो र काम गरिरहेका महिलालाई व्यवसायमा उद्योगमा ठूलो टेवा पुग्यो । तर अहिले बैंकले कर्जा प्रवाह न्यून गरेकाले महिलाले बिना धितो र सस्तो ब्याजमा पाउने कर्जाबाट पनि लाभ उठाउन सकेका छैनन् । राज्यले महिलालाई आर्थिक रुपान्तरणका लागि उक्त कर्जालाई बढाएर २५ लाखसम्म पुर्याउन जरुरी छ । जसले हरेक नेपाली महिलाहरुले आफूलाई आर्थिक सशक्तिकरणमा ठूलो टेवा पुगेको महसुस गर्ने छन् ।
माथि उल्लेख बाहेक पनि महिलालाई निजामती कर्मचारीको हकमा पुरुष भन्दा ५ वर्ष बढी समयसम्म परिक्षामा सहभागिताका लागि छुट गरेको छ । यो एकदमै सकारात्मक पक्ष हो । सम्पत्तीमा छोराछोरीको समान हकको व्यवस्था छ । उद्योग दर्ता गर्दा छुटको व्यवस्था छ । छोरी मान्छेका नाममा घर जग्गा पास गर्दा छुटको व्यवस्था, एकल महिलालाई भत्ताको व्यवस्था गरेको छ । सुत्केरी विदा व्यवस्था छ । अहिले आएर पालिकाको धेरै कर्मचारीहरु, विद्यालयका शिक्षकहरु, बैंकका कर्मचारीहरु र अन्य औपचारिक क्षेत्रमा महिला सहभागिता बढेको देखिन्छ । नेपालमा महिला सशक्तिकरणमा राज्य पक्षबाट विभिन्न माध्यम र निकायबाट सहयोग भएका छन् । अझ महिलाको सर्वाङ्गिण विकाशका लागि थप सहयोग राज्य पक्षबाट राखेका छन् । अनिमात्र भन्न सकिन्छ, महिलामा लगानी, सभ्य र समुन्नत समाजको थालनी ।
लेखक बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य संघकी जनसम्पर्क उपाध्यक्ष हुन् ।
