मेलमिलाप मिसन र कांग्रेस–एमाले सहकार्य

इन्दु पूर्वेली
हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले बहुमत नपाएसँगै संविधानको धारा १६८ को कुन उपधारा अन्तरगत सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने ? भन्ने अन्योल थपिएको छ भने अहिलेकै सत्ता समीकरण यथावत रहे कोशी प्रदेशमा मध्यावधी निर्वाचन हुन्छ ? प्रश्न उठेको छ । कोशी प्रदेश ९३ सदस्यीय छ । बहुमतका लागि ४७ प्रदेशसभा सदस्यको मत चाहिन्छ । जसमा एमालेसँग ४०, कांग्रेससँग २९, माओवादी केन्द्रसँग १२, राप्रपासँग ६, समाजवादीका ४, जसपाका १ प्रदेशसभा सदस्य छन् । माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित बाबुराम गौतम सभामुखको जिम्मेवारीमा रहेका कारण कांग्रेस–माओवादी–समाजवादी–जसपा गठबन्धनसँग ४६ र एमाले–राप्रपासँग ४६ सांसद हुँदा सरकार गठन अन्योलमा छ । कुनै दलसँग पनि स्पष्ट बहुमत नहुँदा संविधानको धारा १६८ को कुन उपधारा आकर्सित हुने भन्ने अन्योलले सरकारले विश्वास गुमाएको ३ दिनसम्म सरकार गठनको आह्वान भएको छैन । सम्भवतः आजै सरकार गठनका लागि आह्वान हुनसक्छ । केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएसँगै माओवादीसहितका दलले कोशी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि उत्पन्न राजनीतिक घटनाक्रमले अब कसको नेतृत्वमा सरकार ? वा मध्यावधी निर्वाचन ? भन्ने अन्योल उत्पन्न भएको हो ।
२०७९ मंसिर ४ मा सम्पन्न निर्वाचनको परिणाम अनुसार संघमा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस छ भने मत परिणामका आधारमा क्रमैसँग एमाले दोस्रो, माओवादी तेस्रो र अन्य दल छन् । कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नहुँदा कुनै एक वा एकभन्दा बढी दलको सहयोगविना सरकार गठन नै नहुने स्थिति छ । अधिकांश प्रदेशहरुमा पनि यही समस्या छ । एमाले–माओवादी–राप्रपा–स्वतन्त्रसहितका दल मिलेर बनेको सरकार संघ र प्राय सबै प्रदेशहरुमा ढलिसकेको छ भने कांग्रेस–माओवादी–जसपा–लोसपासहितका दलहरु अहिले संघीय सरकारमा छन्– यसकै प्रभाव प्रदेश सरकारमा पनि परेको छ ।
भनिन्छ–‘राजनीतिमा स्थायी शत्रु वा मित्रु हुँदैनन् ।’ नेपालमा नयाँ संविधान–२०७२ जारी भएर कार्यान्वयनमा ल्याउने जिम्मेवारीसहित आम निर्वाचनमा होमिएका दल, तिनले पाएको मत, निर्वाचनमा भएको कार्यगत एकता, सत्ता समीकरण, २०७४ र २०७९ को निर्वाचन परिणाम एवं त्यसयताको सत्ता समीकरण तथा प्रजातन्त्र प्राप्ति (२०४६) पछिको राजनीतिक घटनाक्रमसमेतलाई हेर्ने हो भने ‘राजनीतिमा स्थायी शत्रु वा मित्रु हुँदैनन्’ भन्ने भनाई पुष्टी समेत हुन्छ । लगभग दुई तिहाई बहुमतसहित सरकारको नेतृत्व गरेका तत्कालीन नेकपा नेता एवं हाल नेकपा एमालेका नेता के.पी.शर्मा ओलीले संवैधानिक ब्यवस्था विपरित संसद विघटन गरेसँगै फेरिएको सत्ता समीकरण विचमा विभिन्न उथल–पुथल हुँदै अहिले फेरि कायम भएको छ ।
लोकतान्त्रिक शासन ब्यवस्थामा बहुमत प्राप्त दलले सरकारको नेतृत्व गर्छ । अन्यथा बढी मत प्राप्त गर्ने दलले सरकारको नेतृत्व गर्छ । कुनै एकै दलले मात्रै स्पष्ट बहुमत नपाउँदा नेपालमा प्रजातन्त्र प्राप्तिपछिको सत्ता समीकरण, सरकारको नेतृत्वलाई नियाल्ने हो भने पहिलो र दोस्रो मत पाएको भन्दा तेस्रो मत प्राप्त दलले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पृष्ठभूमि जगजाहेर छ । अझ भनौ पहिलो वा दोस्रो जननिर्वाचित राजनीतिक दलसँग मिलेर अल्पमतमा भएकाहरुको सत्तामाथिको रजाईं चलिरहेकै छ । रोजेर मन्त्रालय लिनेदेखि राजनैतिक नियुक्तिको भागवण्डामा उच्चतम माग राखेर बहुमत प्राप्त दललाई अल्पमतले शासन गरिराखेको स्थिति हामी भोगिरहेका छौं । यो लोकतन्त्रमाथिको प्रहार भनौं या लोकतान्त्रिक शासन ब्यवस्थामाथिको प्रहार हो ।
आफूहरुलाई लोकतान्त्रिक शासन ब्यवस्थाको प्रवर्तक ठान्ने नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले पहिलो र दोस्रो स्थानमा निर्वाचित हुँदै आएका छन् (२०६४ को निर्वाचन बाहेक) २०४६ सालयता । तर झिनो मात्रै मतान्तर देखिने यी दुई दलबीच कार्यगत एकता नहुँदाको फाइदा साना दलहरुले लिइरहेका छन् । अझ आफू समानको शक्तिलाई पाखा लगाउन आफूभन्दा कमजोर शक्तिलाई साथमा लिएर सत्ता साझेदारी, मन्त्रालय बाँडाफाँड एवं उच्चतम भाग खोज्ने शर्त मान्न ठूला दल तयार हुँदा लोकतन्त्रमाथिको खतरा त बढेको छ नै यी दुई दलप्रति जनवितृष्णा समेत बढ्न थालेको पछिल्लो निर्वाचन परिणामले देखाएको छ । परिणाम–पार्टी नीति र सिद्धान्त नै नभएका तथा क्षेत्रीयतावादी दलहरुले अनपेक्षित मत प्राप्त गरेका छन् ।
२०७९ को आम निर्वाचन, दलहरुले प्राप्त गरेको मत र आगामी निर्वाचनको आँकलन राजनीतिक विश्लेषकहरुले गरिरहँदा अब कांग्रेस र एमालेले एकले–अर्कालाई बर्गशत्रु मानेर कमजोर शक्तिलाई हात लिदै सहकार्य गरिरहने हो भने राजनीतिक अस्थिरता बढेर जाने देखिन्छ भने यी दुई दलको मत समेत खस्कने जोखिम देखिन्छ । यही अवस्था कायम रहे निर्वाचित ठूलो दल भएर पनि आफ्नो दलले लिएका नीति, सिद्धान्त बमोजिम विकास निर्माण एवं जनअपेक्षाका काम गर्न नसक्ने स्थिति पनि देखिन्छ । कोशी प्रदेशको मात्रै सन्दर्भ हेर्दा पनि अहिलेको सत्ता समीकरण नफेरिएको अवस्थामा मध्यावधि निश्चित झै देखिन्छ । निर्वाचन सकिएको एक बर्ष नवित्तै हुने मध्यावधि निर्वाचनले अस्थिरता निम्त्याउने मात्रै हो । यसले विकास र समृद्धि असम्भव नै हुन्छ ।
नेपाली राजनीतिमा झापा एवं पूर्वी क्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका राख्छ । विगतदेखिको इतिहास हेर्ने हो भने ब्यवस्था परिवर्तनका लागि भएका आन्दोलनको शुरुवात पूर्वी भेगबाटै भएको छ । अन्ततः राजनीतिक समझदारी गराएर देशमा शान्ति ल्याउने कार्यमा भूमिका पनि झापालीहरुले नै खेलेका छन् । माओवादी द्वन्द्वको समाप्ती एवं शान्तिपूर्ण राजनीतिक अवतरणमा नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको जुन भूमिका छ–वार्ता, संवाद र राजनीतिक सहकार्यको वातावरण बनाउने कार्यमा महत्वपूर्ण भूमिका झापाली नेता कृष्ण सिटौलाले पनि खेलेका थिए । अब वर्तमान राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य गरेर कांग्रेस–एमालेबीच सत्ता समीकरण गर्दै मध्यावधी निर्वाचन टार्न झापाली नेतृत्वहरुले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न जरुरी देखिन्छ । सत्तामा रहँदा हिजो गरेका गल्तीहरुलाई सच्याएर कांग्रेस–एमालेप्रति आगामी निर्वाचनमा जनलहर बटुल्न पनि अब यी दुई दलबीचको सहकार्य जरुरी छ । त्यो सहकार्यको शुरुवात कोशी प्रदेशबाटै होस् र मध्यावधी निर्वाचन टरोस्–अन्य दलहरु जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेर सत्तामा रहेका दलको कमी–कमजोरी औंल्याइदिउन्–त्यसले मात्रै राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य गरेर स्थिर सरकार बन्ने सम्भावना रहन्छ । सरकार गठन गर्ने र भत्काउने अनि फेरि अलिक बढी भागवण्डा दिने शर्तमा आस्था र विचार नै नमिल्ने शक्तिहरुसँग सत्ता समीकरण फेर्ने दलहरुको चरित्रले राजनीतिक स्थिरता अपेक्षा गर्नु ब्यर्थ छ । लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिभित्रै रहेर अल्पमतले शासन गरिरहने अवस्थाको अन्त्यका लागि पनि कांग्रेस–एमाले सहकार्य जरुरी देखिन्छ ।
यहाँ नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता वी.पी. कोइरालाको प्रसङ्ग थोरै जोडौं । जतिवेला सिक्किम राज्य भारतमा विलय हुँदै थियो, त्यतिवेला समाजवादी नेता वी.पी. कोइराला ‘मेलमिलाप मिसन’ लिएर नेपाल फर्कदै थिए । सम्भवतः नेपालमाथिको संभावित आक्रमणको खतरा टार्न त्यसबेला वी.पी.ले भारत छाड्ने निर्णय लिएको हुनुपर्छ भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । एकदशक लामो निर्वासनको सजाय भोगेर स्वदेश फर्कदा तत्कालीन अवस्थामा उनीमाथि लगाइएका देशद्रोह, राजकाजसहितका आधादर्जन मुद्दामा तत्कालीन सरकारले फाँसीसम्मको सजाय दिनसक्ने जोखिम थियो । तर त्यसको पर्वाह नगरी मेलमिलाप नीतिसहित स्वदेश फर्किएर यही बसी प्रजातान्त्रिक शासन ब्यवस्थाका लागि आजन्म संघर्षरत रहे वी.पी. । उनले लिएको नीति र सिद्धान्त पूर्ण गर्न नेपाली कांग्रेसले आन्दोलन जारी राख्यो परिणाम २०४६ सालमा गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा भएको कांग्रेस–बाममोर्चाबीचको संयुक्त जनआन्दोलनले प्रजातन्त्र स्थापना गरेरै छाड्यो । त्यसपछि २०६२–०६३ को आन्दोलनको पृष्ठभूमि र सहज अवतरणमा पनि नेपाली कांग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्यो । राजनीतिक ब्यवस्था परिवर्तनका लागि भएको आन्दोलन, यसको सुखद अवतरण र सबै दलसँगको सहकार्यका लागि वातावरण वनाउने काम हरेक आन्दोलनहरुमा नेपाली कांग्रेसले गरेको इतिहास छ । यी परिवर्तनहरुबाट प्राप्त उपलब्धीको रक्षा र लोकतान्त्रिक शासन ब्यवस्थाको स्थायित्वका लागि गरिएका पहलका सफलता–असफलता केलाउने विषय एकातिर छ । तर देशमा संकट पर्दा सँधै नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने इतिहास बोकेको कांग्रेसले कोशी प्रदेशको मध्यावधी टार्दै सहज राजनीतिक वातावरण बनाउन एमालेसँग राजनीतिक सहकार्य जरुरी देखिन्छ । विगतको इतिहास कायम राख्दै वर्तमानको समस्या समाधान, राजनीतिक स्थिरता, विकास र समुन्नतिका लागि ठूला दलहरुबीच सहकार्य नभएसम्म आफू र आफ्नो दलले लिएको नीति अनुसार विकास निर्माण र जनअपेक्षा सम्बोधन गर्न नसक्दा जनमत खस्किने आगतको समेत अनुमान गरी सबै प्रदेश र संघमा समेत कांग्रेस–एमालेबीच सहकार्य होस्–शुभकामना ।
झापा