स्थानीय सरकार र राजनीतिक दलबीच सहमति

शनिश्चरे । अर्जुनधारा नगरपालिकाले न्यूनतम शतप्रतिशत भन्दा बढी सम्पत्ती कर बृद्धि गरेपछि त्यसको विरुद्ध उत्रिएका राजनीतिक दल र स्थानीय सरकारबीच सर्वपक्षीय सहमतिमा पुनर्विचार नभएसम्म पुरानै कर लिने लिखित सहमति भएको छ ।
अर्जुनधारा नगरपालिकाका मेयर हरिकुमार रानाको अध्यक्षतामा नगरमा क्रियाशिल राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, वडाध्यक्षहरु, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, नगरपालिका बोर्डका सदस्यहरुको संयुक्त छलफलपछि यस्तो सम्झौता भएको नेपाली कांग्रेस अर्जुनधारा नगरसमितिका सभापति हेमराज खरेलले जानकारी दिनुभयो ।
सर्वपक्षीय छलफलपछिको सहमतिमा बैठकमा सहभागी सबैले हस्ताक्षर गरेको बताइएको छ ।
खरेलका अनुसार सम्पत्तिकर पुनर्विचारका लागि नगरपालिकाका उपमेयर कमला आचार्यको संयोजकत्वमा नगरमा क्रियाशिल सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सदस्य रहेको समिति गठन गरिएको छ ।
गठित समितिले प्रत्येक वडा समिति कार्यालयमा छलफल गर्ने र त्यसपछि व्यवहारिकतालाई समेत मध्यनजर गर्दै बृद्धि गरिएको करको दरमा पुनर्विचार गर्ने निर्णय भएको खरेलले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार छलफलमा एउटै बाटोको पूर्व र पश्चिममा रहेका जग्गाको समेत फरक मूल्याङ्कन गरेर नगरपालिकाले शतप्रतिशत भन्दा बढी कर तोकेको भन्दै सहभागिले संशोधनको विकल्प नभएको बताएका थिए । त्यसपश्चात तत्कालका लागि आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा नगरपालिकाले प्रतिकठ्ठा ५० रुपैयाँ लिंदै आएको राजश्वलाई निरन्तरता दिने र गठित समितिले सबै वडामा छलफल गरेपछि करलाई पुनर्विचार गर्ने सहमति भएको बताइएको छ ।
यसअघि नगरकार्यपालिकाले एकतर्फी ढंगले जनभावना विपरित सम्पत्ति कर बढाएको विरोधमा नेपाली कांग्रेस सहित नगरमा क्रियाशिल ६ वटा राजनीतिक दलले दुई पटक ज्ञापन पत्र बुझाउँदै बृद्धि भएको कर फिर्ता नलिए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका थिए ।
छलफलमा नगरपालिकाले नगरको विकास र समृद्धिका लागि ल्याएका नीति तथा योजना कार्यान्वयनमा सबै राजनीतिक दलहरुले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको नगरप्रमुख हरिकुमार रानाले बताउनु भयो ।