बिर्तामोड, साउन १४ । केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले जाँदाजाँदै झापास्थित गिरीबन्धु टी स्टेटले हदबन्दीभन्दा धेरै राखेको जग्गा बिक्री गरेर कम्पनी स्थानान्तरण गर्न दिने निर्णय गरेको छ । ओली प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त हुनुभन्दा पाँच दिनअघि असार २४ गते सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले कम्पनी स्थानान्तरणका नाममा हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा बिक्री गर्न दिने निर्णय गरेको हो । ओली असार २८ को सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि २९ गते पदमुक्त भएका थिए ।
ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको हदबन्दीभन्दा धेरै राखिएको अर्बौँको जग्गा बिक्री गरेर दुर्गममा जग्गा खरिद गर्न दिने यो निर्णय ठूलो ‘नीतिगत भ्रष्टाचार भएको विज्ञको भनाई छ।
गिरीबन्धु टि स्टेटका नाममा झापाको विर्तामोड र अर्जुनधारा नगरपालिकामा गरी दुईसय ८० विगाह जग्गा छ । महँगो मूल्यको यो जग्गा बेचेर दुर्गमको सस्तो ठाउँमा कम्पनीका लागि जग्गा किन्ने गिरीबन्धुको योजना छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको उत्तर र दक्षिणमा करिब पाँच–पाँच सय मिटर जोडिएको उक्त जग्गा कट्ठाकै कम्तिमा एक करोड पर्छ । त्यस्तै, भित्री भागमा समेत प्रतिकठ्ठा लगभग ६० लाख रुपैयाँमा खरिद–बिक्री हुन्छ ।
यही हिसावमा हेर्दा गिरीबन्धु टि. स्टेटको उक्त जग्गा लगभग ३३ अर्ब ६० करोडको मूल्य पर्ने उक्त जग्गा विक्रीका लागि दिने निर्णय गराउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, भूमि व्यवस्थामन्त्रीदेखि सबै राजनीतिक दलका नेताहरूलाई बिचौलियाहरूले प्रभावित पारेको स्रोतको दाबी छ । ओली सरकारका भूमी व्यवस्था मन्त्रीहरू पद्मा अर्याल, शिवमाया तुम्बाहाम्फे र लिलानाथ श्रेष्ठले ऐन संशोधनदेखि मन्त्रिपरिषद्बाट सहमति दिलाउनसम्म सहयोग गरेका थिए ।
टि. स्टेटले उक्त जग्गा विक्रीका लागि लगभग २० बर्षदेखि लबिङ गर्दै आएपनि अहिलेसम्म सफल हुन सकेको थिएन । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा समेत स्थानान्तरणका लागि पटक–पटक कोसिस गरेपनि उनीहरू असफल भएका थिए । ‘भूमिसुधारमन्त्री नारायणसिंह पुन र सहायकमन्त्री यज्ञबहादुर बुढाथोकी रहेको त्यतिवेलाको समयमा पनि यसका लागि कोसिस भएको थियो,’ भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘तर कानुनले नदिने भएकाले त्यतिवेला रोकिएको थियो, अहिले त प्रधानमन्त्री नै मिलेपछि के लाग्छ र ?’
ओली नेतृत्वको सरकारले जाँदाजाँदै भूमिसम्बन्धी ऐन नै संसोधन गरेर नीतिगत भ्रष्टाचार गर्दै जग्गा विक्री गर्न दिने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले चियाबगान स्थानान्तरणका लागि झापा मालपोतलाई पत्राचार गरिसकेको छ । तर, यहीबीचमा नयाँ सरकार गठन भएपछि निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा कर्मचारी अन्योलमा छन् । भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले चियाबगान स्थानान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाउन झापास्थित मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको जानकारी दिए ।
कानुनी रूपमा उद्योग सञ्चालनका लागि राखिएको हदबन्दीभन्दा धेरै रहेको जग्गा बिक्री गर्न पाइँदैन । कुनै कम्पनी बन्द हुने अवस्था आएमा उद्योगको प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिएकोभन्दा धेरै जग्गा सरकारको नाममा जाने व्यवस्था भूमिसम्बन्धी ऐनमा छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने पटक–पटकको प्रयास असफल भएपछि भूमाफियाहरूको गिरोहले हदबन्दीभन्दा बढी राखेको जग्गा सट्टापट्टा तथा स्थानान्तरण सुविधाका लागि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ नै संशोधन गराउन लबिङ गरेको थियो । उनीहरूसँगको ‘साँठगाँठ’कै आधारमा ओली नेतृत्वको सरकारले ऐन नै संशोधन गरेर हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा बिक्री गर्ने बाटो खोलेको स्रोतको दाबी छ ।
