झापा । प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत गुमाएसंगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पद मुक्त भएका छन् । ओली पदमुक्त भएसंगै प्रधानमन्त्री पद खाली हुन पुगेको छ। प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीले राखेको विश्वासको मतको प्रस्ताव असफल भएसंगै नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको छ । अब नयाँ सरकार गठन गर्नका लागि संविधानले तीनवटा विकल्पको परिकल्पना गरेको छ ।
संविधानको धारा (७६) मा दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमतको सरकार, सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार र कुनै सांसदको नेतृत्वमा बन्ने सरकार
# बहुमतको सरकार
संसदमा अब कुनै एक दलको बहुमत नभएकाले संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार एकल बहुमतको सरकार गठनको सम्भावना देखिंदैन । यो अवस्थामा धारा ७६(२) अनुसार दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सांसद प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ । राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६(२) बमोजिम संयुक्त सरकार बनाउन दलहरुलाई आह्वान गर्नुपर्छ ।
यो विकल्प अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन संसदका विभिन्न दल मिलेर १३६ सांसदको समर्थन जुटाउनुपर्छ । हाल २७१ सदस्य कायम रहेको प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेको १२१, नेपाली कांग्रेसको ६३ (दुई जना निलम्बित), नेकपा माओवादी केन्द्रको ४९, जनता समाजवादी पार्टीको ३४ (दुई जना निलम्बित), राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र स्वतन्त्र १/१ सांसद छन् ।
संसदमा १३६ सांसदको समर्थन जुटाउन नेकपा एमालेले आफ्ना सबै सांसदको मत सुरक्षित गर्दापनि अर्को पार्टीको समर्थन जुटाउनु पर्छ । भने एमाले बाहेकका अन्यदलले सरकार बनाउन नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ ।
नेकपा एमालेका सांसदहरु अध्यक्ष केपी ओली पक्ष र नेता माधवकुमार नेपाल पक्षमा विभाजित र जनता समाजवादी पार्टी महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो र बाबुराम भट्टराई–उपेन्द्र यादव पक्षमा विभाजित छन् । संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्रीले नियुक्त भएको संसदमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । विश्वासको मत लिन नसकेमा सरकार निर्माणको अर्को चरण सुरु हुन्छ ।
#सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार
दलहरुले संयुक्त सरकार बनाउन सकेनन् भने दोस्रो विकल्पमा प्रतिनिधिसभाको ठूलो पार्टीको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् । संविधानको धारा ७६ (३) मा संयुक्त सरकार बन्न नसकेमा वा संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले संसदको ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
यसरी नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले पनि संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । विश्वासको मत लिन सकेनन् भने सरकार गठनको तेस्रो विकल्पमा जानुपर्छ ।
# सांसदको नेतृत्वमा सरकार
संयुक्त सरकार पनि बन्न सकेन वा संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सकेन र अल्पमतको सरकार बन्यो र अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत लिन सकेन भने संविधानको धारा ७६(५) अनुसार अर्को सरकार गठनको बाटो खुल्छ ।
त्यो भनेको विश्वासको मत पाउने आधार प्रस्तुत गर्ने संसदको कुनै सदस्य प्रधानमन्त्री बन्ने हो । विश्वासको मत पाउँछु भन्ने आधार प्रस्तुत गर्ने सांसदलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्नेछ ।
आधार प्रस्तुत गर्न सकेन भने कामचलाउ अवस्थामा रहेको अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्नेछ । विश्वासको मत पाउने आधार पेश गर्ने सांसद प्रधानमन्त्री नियुक्त भएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । विश्वासको मत लिन सकेन भने उसले संसद विघटन गर्न सक्नेछ ।
राष्ट्रपतिसमक्ष तीन दलको आग्रह बहुमतको सरकार आह््वान
यसैबीच विपक्षी तीन दलले बहुमतको सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई आग्रह गरेका छन् ।
विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रस्ताव संसदबाट अस्वीकृत भए लगत्तै काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संयुक्त अपिल गरेका हुन् । उनीहरूले संविधानको धारा ७६(२) अनुसार बहुमतको सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेका हुन् ।
