कचनकवलमा कार्यपालिका र परिषद सदस्यले नै गरे तालाबन्दी

भद्रपुर ११ भदौ । कचनकवल गाउँ पालिका नेतृत्वले वडागत वजेट विनियोजन गर्दा विभेद गर्दै न्यून रकम छुट्याएको तथा स्थानीयले तिर्न नसक्ने गरी राजश्व बढाएको विरोधमा कार्यपालिका सदस्य र परिषद सदस्यले नै तालाबन्दी गरेका छन् ।
स्थानीय स्वायत्त साशन विपरित वडा कार्यालयको अधिकार कटौती गर्ने गरी वजेट सिलिङ घटाएको, संकटको समयमा करको भार बढाएर नागरिकमाथि ज्यादती गरेको लगायत माग राख्दै ४ कार्यपालिका सदस्यसहित १४ परिषद सदस्यले गाउँ पालिकामा तालाबन्दी गरेका हुन् ।
गाउँपालिका अध्यक्षले कार्यपालिकाको बैठक नै नराखी आफूखुसी ६० लाखको वजेट सिलिङ १० लाखमा झारेको, करको दर बृद्धि नगर्ने राजश्व परामर्श समितिको निर्णय विपरित तीन गुनासम्म कर बढाएको बिरोध गर्दै ४ वडाध्यक्ष तथा १० वडा सदस्यहरूले निर्णय सच्याउन माग राखेर दुई हप्ता अगाडि ५ दिने अल्टिमेटम दिँदै ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । उक्त माग सुनुवाइ नभएको भन्दै कार्यपालिका तथा परिषद सदस्य नै तालाबन्दीमा उत्रेका हुन् ।
साउन २० वडा नम्बर २ का अध्यक्ष मेखबहादुर भट्टराई, ४ का परमानन्दसिंह राजवंशी, ६ का अध्यक्ष कुलबहादुर कार्की र वडानम्वर ७ का अध्यक्ष भरत राजवंशी सहित वडा नम्वर १, २, ४, ६ र ७ का गरी १० जना परिषद सदस्यसमेत १४ जनाले विगत आर्थिक वर्षकै हाराहारीमा वजेट विनियोजन हुनु पर्ने तथा करको दर पनि सोही रहनुपर्ने माग राखेर ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । यस बीचमा गाउँ पालिका नेतृत्वले वडाध्यक्ष तथा परिषद सदस्यहरूको माग बारे कुनै सुनुवाइ नगरेपछि तालाबन्दीमा उत्रिएको परिषद सदस्य उमाशंकर गणेशले जानकारी दिए ।
२०७७ जेठ १८ गते गाउँपालिकाले ६० लाखका दरले वजेट पठाउने भन्दै हरेक वडा कार्यालयलाई सोही अनुसार टोल विकास मार्फत योजना छनौट गर्न पत्राचार गरेको जनाइएको छ । वडाबाट ६० लाखका योजना गाउँपालिकामा प्रस्तुत गरिसकेपछि एकाएक १० लाख मात्र दिने निर्णय परिषद बैठकमा पारित गरेको प्रति नेपाली काँग्रेस र नेकपाबाट विजयी जन प्रतिनिधिहरूले आपत्ति जनाएका हुन् । विगत वर्षभन्दा ३ गुना बढीसम्म करको दर समेत बढाएको गाउँपालिका नेतृत्वले वडाको वजेट समेत रोकेर आफू हावी हुन खोजेको वडाध्यक्ष सहित परिषद सदस्यको आरोप छ ।
उनीहरूले वजेट सिलिङ यथावत हुनु पर्ने, जनताले तिर्नुपर्ने राजश्व साविक अनुसार नै हुनुपर्ने, गाउँपालिका भित्रका सडक मर्मत लगायत विकास निर्माणका काम वडामार्फत हुनुपर्ने, योजना तथा अनुदान वडा कार्यालयको सिफारिसमा हुनु पर्ने र विकास निर्माणको चरम लापरवाही र सामग्री वितरण प्रणाली पारदर्शी नभएकोले छानविन गरिनुपर्ने माग राखेका छन् ।
७ नम्बर वडाध्यक्ष भरत राजवंशी राजश्व परामर्श समितिले गत वर्षकै राजश्व दर यथावत राख्ने निर्णय गरेको भएपनि समितिलाई जानकारी नदिइ प्रतिवेदन तयार गर्दा गाउँपालिका नेतृत्वले ३ गुणासम्म बढाएर राजश्व बृद्धि गर्दै परिषदमा अनुमोदन गराएको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् ।