शिक्षक महासंघद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण

झापा १९ जेठ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा उल्लेख गरिएको माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्थागत विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरगत एक सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक पूर्वाधार सामग्रीसहित शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने भन्ने व्यवस्थाको नेपाल शिक्षक महासंघ झापा शाखाले विरोध गरेको छ ।
संघले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सम्झौता भएका कुराहरुलाई सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै सम्झौता कार्यान्वयनको माग गर्दै माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्थागत विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरगत एक सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक पूर्वाधार सामग्रीसहित शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने भन्ने व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाउँदै तत्काल खारेज गर्न ध्यानाकर्षणसहित माग गरेको हो ।
महासंघले न्यून बेतनमा काम गरिरहेका बाल शिक्षा शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरुलाई सम्मानजनक तलब उपलब्ध गराउन माग गरेको छ भने शिक्षा सेवा आयोगलाई संवैधानिक आयोगका रुपमा रुपान्तरण गरी एकद्वारा प्रणालीबाट शिक्षक नियुक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने, गुणस्तरीय शिक्षाका लागि तालिमप्राप्त शिक्षक अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै महासंघले सामुदायिक शिक्षाको हित विपरीत ल्याइएका स्वयंसेवक शिक्षक नियुक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै तत्काल खारेजको माग गरेका छन् ।
त्यस्तै कोभिड–१९ को महामारीका कारण शैक्षिक क्षेत्रमा प्रतिकुल प्रभाव न्यूनिकरणका लागि वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरण प्रक्रियाहरुको खोजी तत्काल गर्नुपर्ने लगायत ४ बुँदे माग गर्दै सरकारको ध्यानकर्षण गराएका हुन् ।
सामुदायिक शिक्षाको समूल विकासका लागि सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्नेमा जिम्मेवारीबाट पन्छिने ढंगका कार्यक्रम ल्याएको उल्लेख गर्दै संघका अध्यक्ष बुद्धिमान कार्की र सचिव तोयानाथ दाहालद्वारा हस्ताक्षरित जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।