सामाजिक भत्ता कटौती नगर्न संसदीय समितिको निर्देशन

झापा ९ जेठ । सरकारले गरेको ६० वर्ष मुनिका सामाजिक सुरक्षाभत्ता कटौती गर्ने निर्णयको सामाजिक सञ्जालमा विरोध भइरहेका बेला संसदको महिला तथा सामाजिक समितिले एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका, लोपोन्मुख जातिलाई राज्यले दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
यसअघि सरकारले कोरोनाका कारण अर्थतन्त्र नाजुक अवस्थामा पुगेको भन्दै ६० वर्ष मुनिका लाभग्राहीको सामाजिक सुरक्षाभत्ता कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ मा त्रुटि रहेको र यसमा हेरफेर गर्नुपर्ने भन्दै ६० वर्षमुनिका एकल महिला तथा अपांगता भएको व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोक्ने निर्णय गरेको थियो।
सूचनामा निलो कार्ड भएका अति अशक्त अपाङ्गले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त नगर्ने, त्यस्ता लाभग्राहीको विवरण विभागले नै लगत कट्टा/अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने भएकाले स्थानीय तहले लगत कट्टा/अपडेट लगायतका कार्य गरी नहाल्ने, ६० वर्षमुनिका अति अशक्त अपाङ्गको नयाँ निवेदन नलिने, बालबालिका सुरक्षा भत्ताको हकमा मन्त्रीपरिषदबाट अर्को निर्णय हुन सक्ने, विभागबाट सिष्टम अपडेट नहुञ्जेल तेस्रो चौमासिक भत्ता वितरण नगर्ने सूचना जारी गरिएको थियो ।
उक्त सूचना जारी भएसंगै सूचनाको कपी पोष्ट्याउँदै सामाजिक सञ्जालमा तीब्र विरोध भइरहेका बेला संसदीय समितिले भत्ता कटौती नगर्न निर्देशन दिएको हो ।
संसदीय समितिले शुक्रबार नै उक्त सामाजिक सुरक्षालाई निरन्तरता दिन निर्देशन दिएको हो। ‘महामारीको समयमा उपलब्ध गराइँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिन आवश्यक रहने देखिएकाले प्रचलित सामाजिक सुरक्षा भत्ता हाललाई यथावत राख्न समिति नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ,’ समितिको निर्णयमा भनिएको छ ।
नेपालमा हाल दुई लाख व्यक्तिले अपांगता भत्ता र ६ लाखभन्दा बढी व्यक्तिले एक महिला भत्ता पाउँदै आएका छन् ।