राजनैतिक दलका पदाधिकारीको सदस्यता नविकरण नहुने

झापा । नेपाल पत्रकार महासंघको संगठन सुद्धिकरण अभियान अन्तरगत अब निर्वाचित जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकाय, निजामति कर्मचारी, राजनैतिक दलका केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला तहका पदाधिकारीहरुको सदस्यता नविकरण नहुने भएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघको पुस २९ र ३० गते पूर्वी नवलपरासीको नवलपुरमा सम्पन्न केन्द्रीय संगठन समितिको बैठकले सुद्धीकरण अभियानलाई प्रभावकारी ढंगबाट अघि बढाउन भन्दै तिनै तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकाय, निजामति कर्मचारी, राजनैतिक दलका केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला तहका पदाधिकारीहरुको सदस्यता नविकरण नगर्ने निर्णय गरेसंगै यसअघि लिइएको सदस्यता नविकरण नहुने निश्चित भएको हो ।
महासंघका केन्द्रीय महासचिव तथा संगठन समितिका संयोजक रमेश विष्टले उक्त निर्णयसहितको बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्नुभएको छ । महासंघले महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष गोविन्द आचार्य, उपाध्यक्ष विपुल पोखरेल, केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी तथा सदस्य साथै प्रदेश समितिका अध्यक्षहरुसहितको बैठकबाट लामो समयदेखि चल्दै आएको सदस्यता सुद्धिकरणबारेको छलफललाई टुङ्गो लगाएको जनाइएको छ ।
पत्रकार महासंघको नयाँ सदस्यता प्राप्ति तथा सदस्यता नवीकरण सम्बन्धी बनेको कार्यविधि २०७६ पारित गरेको छ । पारित कार्यविधि तथा विधान अनुसार पुष मसान्तसम्म पत्रकार महासंघका जिल्ला शाखामा नयाँ सदस्यताका आवेदन लिने र माघ १५ गतेसम्ममा शाखाले अनुमोदन गरी प्रदेश समितिमा सिफारिस गर्ने तथा जिल्ला शाखाबाट प्राप्त सिफारिसलाई प्रदेश समितिले फागुन १५ सम्म केन्द्रीय समितिमा पठाउने र केन्द्रले अभिलेखीकरण गरेपछि मात्रै नयाँ सदस्यता कार्यान्वयन हुने साथै नविकरण पनि सोही बमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ ।
महासंघको पोखरामा सम्पन्न साधारणसभाले पारित गरेको विधान बमोजिम तिनवटै तहको निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वचन प्रणालीमार्फत् गर्नुपर्ने भएपछि जिल्ला शाखाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको म्याद पनि केन्द्रीय समितिको कार्यकाल रहेसम्म रहने निर्णय गरेको छ ।
पत्रकार माथि आक्रमण, धम्की र कुटपिटका घटना बृद्धि भएकोप्रति भेलाले गम्भिर चिन्ता व्यक्त गर्दै पत्रकारको सुरक्षामा गम्भिर बन्न र प्रेस स्वतन्त्रता विराधी कार्यमा संलग्न दोषिहरुलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याई घाइते पत्रकारहरुको उपचार व्यवस्था साथै क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ ।
त्यस्तै संचार सम्वन्धी कानून र संरचना निर्माण गर्दा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यता एवम् संविधानले व्यवस्था गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अनुकुल हुने गरी सरोकारवालाहरुसँंग छलफल र सहमति गरेर ल्याउन माग गरेको छ ।
महासंघले प्रस्तुत गरेका सुझावलाई समेटेर मात्रै विद्येयक अघि बढाउन भेलाले माग गरेको छ । महासंघले प्रेस काउन्सिललाई थप स्वायत्त र स्वतन्त्र बनाइनु पर्ने, न्याय क्षेत्रका व्यक्ति काउन्सिलको प्रमुख नेतृत्व हुनुपर्ने, पत्रकार आचार संहिता उल्लंघनमा कुनै पनि दण्ड, जरिवाना वा क्षतिपूर्तिका प्रावधान राख्न नहुने तथा काउन्सिलमा सरकारको कुनै पनि हस्तक्षेप हुन नहुने र पत्रपत्रिका वर्गीकरण गर्ने काम काउन्सिलबाट अलग गर्नुपर्ने सुझाव यसअघि नै दिइसकेको छ ।
हालै सार्वजनिक भएको पत्रपत्रिका वर्गीकरणको नतिजा सन्र्दभमा बैठकले पत्रकारहरुहरुले लामो समयदेखि चलाएका स्वरोजगारमूलक पत्रपत्रिकाको हित र प्रवद्र्धनका पक्षमा काउन्सिलको भूमिका रहनुपर्ने ठहर गर्दै वर्गीकरणका सन्दर्भमा आएकाअसन्तुष्टी र गुनासाहरुलाई पुनरावलोकनमार्फत् पुर्नमूल्याकन गरी सम्बोधन गर्न भेलाले काउन्सिललाई आग्रह गरेको छ । यसैगरी वर्गीकरणको सवालमा पत्रकारहरुवाट भएको आन्दोलनका सन्दर्भमा प्रेस काउन्सिल नेपाल र आन्दोलनरत पक्षबीच वार्ता र सम्वादको माध्यमबाट सहमति खोज्न सुझाव दिएको बैठकले पूर्वी नवलपरासीका देवचुली, मौला कालिकासहित नारायणी किनारमा रहेका पर्यटन तथा धार्मिक स्थलहरुको संरक्षण, प्रवद्र्धन र विकासका लागि विशेष योजना तय गर्न भेलाले सरकार समक्ष आग्रह गरेको छ ।