रेजिना गौतम ।
जेनजी आन्दोलनपछि युटर्न भएको नेपालको राजनीति कहाँ पुगेर टुङ्गिने हो अन्योलको अवस्थामा छ । आन्दोलनपछि गठित अन्तरिम सरकारले फागुन २१ गतेका लागि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन तोकेको छ । सोही निर्वाचनमा मतदान गर्नका लागि उमेर पुगेका जेनजी (युवा उमेर समूह) का युवाहरुले मतदाता नामावलीमा नाम सूचीकरण गराउने मिति सकिनै लागेको छ । मतदान गर्नका लागि लालायित युवाहरु मतदाता सूचीमा आफ्नो नाम सूचीकरणमा देखिएको उत्साह तारिफ योग्य छ ।
मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउनेको चाप बढेसंगै सरकारले राष्ट्रिय परिचय पत्रका आधारमा मतदातामा नाम सूचीकरण गराउन अनलाइन सुविधाले अझ सहयोग पुर्यायो । निर्वाचन आयोगले यो पटकको निर्वाचनमा विदेशमा भएका मतदातालाई पनि मतदानको व्यवस्था मिलाउनका लागि प्रयत्न गरिरहेको छ । यसका फाइदा बेफाइदाबारे आगामी दिनमा समीक्षा हुँर्दै जानेछ । तर, अहिलेलाई भने उपलब्धीकै रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।
सरकारले निर्वाचनको तयारी गरिरहँदा जेनजी आन्दोलनबाट चोट खाएका राजनीतिक दलहरु अलिअलि तङ्ग्रिदैछन् । लामो समय सत्तामा बसेर पनि जनअपेक्षित काम गर्न नसकेको आक्रोश जेनजी आन्दोलनका नाममा पोखिएको छ । यस घटनाको छोटो समयमा नै निर्वाचनमा उठ्नुपर्ने, जाग्नु पर्ने र निर्वाचनलाई परिणाममुखी बनाउन लाग्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था दलहरुका सामु खडा भएको छ ।
प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि आलोपालो गरेर ३० बर्षबढी सत्ताको नेतृत्व गरेका दलहरुको आन्तरिक नेतृत्व परिवर्तन वा अनुमोदन भन्ने विषय पनि उत्तिकै पेचिलो बनेको छ । जेनजी युवाहरुले उठाएका खास एजेण्डाहरुमा नेतृत्व परिवर्तन पनि मुख्य मुद्दा हो । जनअपेक्षालाई भुलेर देशको हितमा गर्नुपर्ने कामलाई ध्यान नदिइ दलका शिर्ष नेताहरु भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको, सुशासन कायम नगरेको, बेथितीलाई प्रश्रय दिएको, आफन्त, नातावाद, कृपावाद र कार्यकर्ताको पक्षपोषणमा मात्रै तल्लिन भएको आरोप लगाउँदै जेनजी युवाहरुले पुरानो पुस्ताप्रति अझै पनि आगो ओकलिरहेका छन् । जेनजीको चाहना अब हजुरबुबा पुस्ताले राजनीतिबाट विदा लिनुपर्छ भन्ने नै छ । तर, वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा त्यो अवस्था देखिंदैन । ठूला तर पुराना दलका नेताहरु आफ्नो विरासत छोड्ने पक्षमा देखिएका छैनन् भने जेनजीहरु उनीहरुलाई मान्न तयार देखिंदैनन् । जेनजी आन्दोलनपछि कांग्रेस भित्रको एकमहिने लामो केन्द्रीय समितिको बैठक यसैको उदाहरण हो । नियमित महाधिवेशनको मिति पुगेको कांग्रेसको मंसीरमा महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन गरेर फागुनको निर्वाचनमा जाने, त्यो नभए बिशेष महाधिवेशन गरेर भएपनि नेतृत्व परिवर्तनका लागि भन्दै ५४ प्रतिशतले महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेपनि पुराना नेताले त्यसलाई अबैधानिक भनिरहेका छन् । तर, जेनजीको भावना बुझेका कांग्रेसका दुई महामन्त्रीले भने हस्ताक्षर गर्ने महाधिवेशन प्रतिनिधिको भावना र अधिकारलाई मान्नुपर्ने अडानमा उभिएपछि कांग्रेस अनिर्णयको बन्दी हुन पुगेको छ । उता एमालेमा जेनजी आन्दोलनपछि सिङ्गो पार्टी अध्यक्ष केपी ओली र महेश बस्नेतले चलाएको टिप्पणी हुन थालेको छ । एमाले पार्टीको यही मंसीरमा नयाँ नेतृत्व चयनका लागि राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारी गरिएको छ । एमालेको पनि नेतृत्व परिवर्तन हुने अवस्था देखिंदैन । कुनैै चमत्कार नभए एमालेको अध्यक्षमा फेरी पनि केपी ओली नै हुनेछन् । अर्को पुरानो पार्टी मानिएको नेकपा माओवादी पार्टी नै सकिएको छ । त्यसको अन्तर्य भने स्थापनादेखि नै अध्यक्ष रहेका पुष्पकमल दाहाल(प्रचण्ड)ले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुभन्दा विभिन्न स–साना दल मिलाएर अध्यक्षकै भूमिकामा संयोजक भएर तत्कालको संकट किनारा लगाए । यी तीनदल मध्ये कांग्रेसभित्रको नेतृत्व परिवर्तनको विषय टड्कारो बन्दैछ भने एमालेमा नेतृत्व परिवर्तनको विषयले औपचारिक प्रवेश नै पाउनै सकेको अवस्था छैन।
यी तीन दलका शीर्ष भनिने नेताहरुको चरित्र हेर्दा नेतृत्वमा सकेसम्म आफैं, नसके आफूले चाहेको ब्यक्तिलाई हस्तान्तरण (जहाँ सदैव आफ्नै हालीमुहाली चलिरहोस) । शीर्ष नेताहरुको यस्तै हठका कारण दलहरु आन्तरिक समस्यामा रुमल्लिएका छन् । जेनजीका बुबा, काका र दाजु पुस्ताहरु दुवै पुस्तालाई मिलाउने प्रयास गरिरहेका छन् । यो समस्या ठूला तीन दलमा बढी देखिन्छ । हजुरबाहरुले आफू र आफ्नो पुस्ताबाहेक दलको उत्तराधिकारी नदेख्दा नेतृत्व पुस्तान्तरणमा समस्यामा ठूलो समस्या देखिन्छ । प्रजातन्त्रको उदयदेखि नै पार्टीको बागडोर सम्हालेर आएकाहरु तत्काल बागडोर अर्कालाई सुम्पने मानसिकतामा देखिंदैनन् भने जेनजी पुस्ताले त्यसको विकल्प खोजिरहेका छन् ।
जेनजीहरु आफैंले दल दर्ता नगरी मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्ने तर भोट हाल्ने अधिकारको सुनिश्चिततासंगै उम्मेद्वार बन्ने अधिकार समेत पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । यसको प्रत्यक्ष लाभ कसलाई पुग्छ ? अनुमान गर्न कठिन छ । आस्था, विचार, संगठन, पारिवारिक विरासत, लाभ हानी लगायतका हिसाब किताबका कारण जेनजीहरु एकै ठाउँमा उभिएर मतदान गर्न सक्ने अवस्था देखिदैन ।
राजनीतिक दलदेखि सुरक्षा निकाय, राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्र समेतले अनुमान गर्न नसकेको जेनजी आन्दोलनको परिणामपछि सबै सचेत र सतर्क भएका छन् । जेनजी आन्दोलन (आन्दोलनका नाममा जेनजीका) का नाममा जुन दृश्य देखियो त्यो प्रति धेरै जेनजीहरु अन्जान थिए, उनीहरुको विध्वंस गर्ने कुनै योजना नै थिएन । आन्दोलनमा सहभागी भएका जेनजीले आफ्नै घरमा आगो लागेको थाहासम्म पाएनन् । यस्तो अवस्थाबाट गुज्रिएको आन्दोलनबाट विक्षिप्त बनेका जेनजीहरु चुनावी मतदानमा मतैक्यता हुनु फलामको चिउरा झैं देखिन्छ । यद्यपि कहिले काँही अनपेक्षित निर्णय लिनसक्ने कुरामा नजरन्दाज गर्नुहुन्न । किन कि अध्ययनले जेनजीको विचार, क्रियाकलाप, चरित्र, सोच नै अचम्मको देखाएको छ । जुन कल्पनाभन्दा बाहिर थियो । उनीहरुले सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग गर्ने भाषा, उनीहरुले मन पराउने खाना, व्यक्त गर्ने विचार, भविष्य प्रतिको चासो र चिन्ता यी सबैलाई हेर्ने हो भने हामीले परिकल्पना गरे भन्दा बिल्कुल फरक पाउँछौं ।
सरकारले गरेको निर्वाचन तयारी, जेनजी आन्दोलन र जेनजी मतदाताहरुसंगै राजनीतिक दलका कुरा संगसंगै जोडिन्छ । सरकारले निर्वाचनको सुरक्षा व्यवस्थाबारे विश्वास दिलाउन खोजेपनि ठूला राजनीतिक दलहरु आश्वस्त हुन सकेका छैनन् । विश्वासको कुरा त अलि परको भयो । ठूला दललाई विश्वासमा लिएर चुनावी माहौल बनाउन नसके निर्वाचन हुन कठिन छ । त्यो भन्दा ठूलो चुनौति जसरी जेनजीको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा घुसपैठ गरेर घर–घरमा सलाई÷लाइटर पार्न नजान्ने युवाहरुका हातमा पुल्ठो र पेट्रोल हालेर देशका ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण संरचनाहरु जलाइयो त्यही दुःखद दृश्य नदोहोरिएला भन्न सकिन्न । राजनीति दलहरु त्यसकारण पनि सशंकित छन् । त्यसमाथि जेनजीहरुले सरकारलाई निरन्तर दिएको नेता पक्राउको दबाब निर्वाचन असफल गराउने अर्को कारण बन्न सक्छ ।
किनकी वर्तमान सरकार तिनै जेनजीहरुको दबाबमा छ,– अभियोग पुष्टि होला नहोला तर, केही नेतालाई जबरजस्त पक्रेर थुनिहाल्नुपर्छ भन्ने खालको जुन दबाब छ– निर्वाचनको माहोल बन्ने कि बिग्रिने भन्ने अन्योल त्यसमा पनि निर्भर गर्छ । केहीवर्ष अघिसम्म प्रहरीले अभियोग लाग्नेवित्तिकै नियन्त्रणमा लिने गरेको प्रायःलाई थाहा छ । तर केहीवर्ष यता प्रहरी प्रशासनले बिना प्रमाण पक्राउ गर्ने भनेको जबरजस्ती करणी मुद्दामा मात्रै हो । अन्य मुद्दामा आधार प्रमाण बिना पक्रने कामलाई गैह्रकानूनी मानिन्छ । यो कुरा न जेनजीले बुझ्छन् न बुझाउने प्रयत्न गरिन्छ । कानून कार्यान्वयनको कुरा जादुको छडी होइन । नीति, नियम, बिधी र प्रक्रिया हो भन्ने कुरा बुझ्न, बुझाउन जरुरी छ ।
प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीमाथीको निरन्तरको दवावले पनि निर्वाचनमा जाने की नजाने भन्ने निर्णय गर्न दलहरुलाई पछाडि धकेलिरहेको वर्तमान अवस्था हो । संवैधानिक लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट आएका राजनीतिक दलहरु संविधानको रक्षार्थ पनि निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन । तर, जेनजी आन्दोलनका नाममा केही अमुक व्यक्ति र अदृश्य शक्तिको सहयोगमा चलेका केही गैह्रसरकारी संस्थामा संलग्न व्यक्तिहरुको इशारामा सरकार चल्ने र उनीहरुको इच्छा अनुसार काम गर्दै जाने हो भने वर्तमान सरकार नेपाल र नेपालीका लागि नै दुर्भाग्य सावित हुनेछ । राजनीतिक दलहरुलाई औपचारिकताका लागि मात्र निर्वाचनमा सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने आश्वासन सरकारले दोहो¥याए पनि दलहरुको विश्वास जित्न सकेको छैन ।
सरकारले निर्वाचनमा सुरक्षाको विश्वासिलो वातावरण बनाउन सकेन भने राजनीतिक दलहरु निर्वाचनमा सहभागी नहुन सक्छन् । जेनजी पुस्ताले उठाएका भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन सम्बन्धी मागमा कसैको पनि विमती रहँदैन, छैन । तर, सोच्दै नसोचेको दुर्घटनाबाट सरकार परिवर्तन भयो भन्दैमा व्यक्ति अनुकुल, समूह÷समूह अनुकुल माग तेस्र्याउने हो भने जेनजीकै प्रस्तावमा बनेको सरकार जेनजीतिरै फर्किन बाध्य हुने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।
वर्तमान सरकार जेनजीको आन्दोलनको जगमा बनेको कुरामा दुईमत छैन । तर, यो सरकारको मुख्य जिम्मेवारी निर्वाचन गराएर अर्को सरकारलाई जिम्मेवारी सुम्पने हो । निर्वाचन गराउने मुख्य जिम्मेवारीका साथै दैनिक अत्यावश्यक कामकाजहरु त गर्नैपर्छ ।
तर, दीर्घकालीन रुपमा प्रभाव पार्ने काम गर्ने अधिकार सरकारलाई रहँदैन । यससमय माग राख्नेले पनि सरकारको कार्याधिकार कति हो ? विचार गरेर मात्र माग राख्नु उपयुक्त हुन्छ । किनकी महत्वाकांक्षा धेरै भयो र उपलब्धी कम भयो भने फेरि त्यहींबाट असन्तुष्टि पैदा हुन्छ ।
जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको सरकार र त्यसपछि बनेका सरकारी संयन्त्रको पनि एकपछि अर्को गर्दै आलोचना शुरु भएको छ । मध्यरातमा हिन्दु धर्म तथा नागरिक बचाउ अभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईको पक्राउ, विभिन्न देशका राजदुत फिर्ता र प्रधानन्यायाधिवक्ताले आफ्नै छोरीको बचाउका लागि लिएको मुद्दा फिर्ताले अन्तरिम सरकारमाथि पनि प्रश्न तेर्सिन थालेका छन् । त्यसो त गृहमन्त्रीलाई सुरक्षा निकायका लागि रासन र कपडा किन्ने क्रममा भ्रष्टाचार आरोप लागिसकेको छ । स्वच्छ छवि देखाएर नीति, नियमको पूर्ण पालना, सुशासनका लागि काम गरुन भन्ने चाहना राखेपनि चाहना विपरित काम हुने संकेत देखिनु आफैंमा दुखद पक्ष हो । तसर्थ जतिसक्दो चाँडो सबै राजनीतिक दललाई निर्वाचनमा जानका लागि विश्वासको वातावरण निर्माण गरी सरकारले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नु नै श्रेयस्कर हुनेछ ।
सरकारलाई अनावश्यक दबाब दिने भन्दा देशको हितमा काम गर्न सक्ने, आफ्ना मुद्दालाई सम्बोधन गर्नसक्ने उम्मेद्वारलाई निर्वाचित गराउने माहौल बनाउने र सरकारलाई सफल बनाउन जेनजीको नेतृत्व गर्छौं भन्नेहरुको अहम् भूमिका हुन्छ । परम्परादेखि गाडिएको जरा एकैपटक फ्याक्न असंभव प्रायः हुन्छ । दलहरु पनि त्यस्तै हुन् । निरंकुश शासन ब्यवस्थादेखि गणतन्त्र ल्याउँदासम्म विशेष योगदान गरेका दलहरुको विरासत एकैपटक तोड्न खोज्नु चाहिं तत्कालका लागि कठिन देखिन्छ ।
