न्यायिक समितिमा सहमति गरेका मुद्दा कार्यान्वयनमा पनि आनाकानी

बिर्तामोड  । गाउँ तथा नगरपालिकाका न्यायिक समितिले मुद्दाका पक्ष र विपक्ष दुवैको उपस्थितिमा इजलास बसेर गरेको गरेका न्याय निरुपणका विषय कार्यान्वयनमा सम्बन्धित पक्षले तदारुकता नदेखाउँदा समस्या हुने गरेको छ ।
दुवै पक्षको उपस्थितिमा छलफल र बहसपछि सहमतिमै गरिएका निर्णय तथा मेलमिलापका मुद्दा कार्यान्वयनमा सम्बन्धित पक्षले तदारुकता नदेखाउँदा मुद्दा कार्यपालिकासम्म पुग्ने गरेको बाह्रदशी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समितिकी संयोजक शान्तादेवी शिवाकोटीले बताउनु भयो ।
इजलासबाट दुवै पक्षको सहमतिमा टुङ्ग्याइएको विषय कार्यान्वनयमा तदारुकता नदेखाउँदा पुनः अनुगमनमा जानुपर्ने र कार्यान्वयनका लागि थप समय खर्चनुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनु भयो ।
सहमतिमा टुङ्गिएको मुद्दा कार्यान्वयन नगरिदिंदा पुनः बल्झेर कार्यपालिकासम्म पुग्ने गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
त्यतिमात्र होइन न्यायिक समितिमा पीडितले गरेको उजुरीका आधारमा पीडकलाई समयमा उपस्थित गराउन पनि कहिलेकाँही कठिन हुने गरेको उहाँको भनाई छ । उजुरीका आधारमा मुद्दाको अर्को पक्षलाई पटक पटक पत्र काट्नु पर्ने, पत्र काटेर ताकेता गर्दा पनि पीडकलाई उपस्थित गराउन कठिन हुँदा पीडितबाट गुनासो आउने गरेको उहाँले बताउनु भयो ।
बाह्रदशीमा साँधसीमाना, घरेलु हिंसा, लेनदेन, कुटपिट लगायतका समस्या बढी आउने गरेका छन् । प्रत्येक पालिकामा न्याय सम्पादनका लागि इजलासको परिकल्पना गरिएको भएपनि बाह्रदशी गाउँपालिकामा स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएको झण्डै आठवर्ष वितिसक्दा पनि इजलास बन्न सकेको छैन । इजलास नहुँदा न्याय सम्पादनमा असहजता भएपनि पालिकाको निर्माणाधिन भवन सम्पन्न हुँदा इजलास बन्ने जानकारी दिनुभयो ।
न्यायिक समितिमा सहमतिमै मुद्दा किनारा लाग्ने हो । सहमतिमै किनारा लागेका मुद्दा कार्यान्वयनमा कहिलेकाँही समस्या आउने गरेको बिर्तामोड नगरपालिका न्यायिक शाखाकी अधिकृत टिका लामिछानेले बताउनु भयो ।
मुद्दा सहमतिमै टुङ्गो लाग्छ, दुवै पक्ष खुशी भएरपनि जान्छन्, कार्यान्वयका लागि समयसीमा उल्लेख गरिएको हुन्छ, तर उक्त समयसीमा भित्र कार्यान्वयन गरेन भने अर्को पक्षले कार्यान्वयन नभएको भन्दै आउँदा कार्यान्वयन गर्ने पक्ष सम्पर्क विहिन भएको अवस्थामा भने समस्या हुने गरेको अधिकृत लामिछानेले जानकारी दिनुभयो ।
खास गरी लेनदेनका मुद्दामा कार्यान्वयनमा कहिलेकाँही समस्या आउने गरेको छ । सहमति गरेर कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाएका कारण समस्या भए न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार भित्रका मुद्दा कार्यपालिकासम्म पुग्ने र कार्यपालिकाबाटै टुङ्गयाउने गरेको अधिकृत लामिछानेले जानकारी दिनुभयो ।