मुआब्जामा विभेद नगर्न दमक औद्योगिक करिडोर पीडितको माग

दमक २१ असोज । दमक औद्योगिक पार्क निर्माण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीयले आफूहरुलाई उचित मुआब्जा दिएर जमिन अधिग्रहण गर्न माग गरेका छन् ।
दमकमा आज पत्रकार भेटघाटको आयोजना गर्दै सरकारी कार्यालयले गरेको राजस्व मूल्याङ्कन र मुआब्जा मूल्याङ्कनमा ठूलो अन्तर रहेको बताउँदै जग्गा किनबेच गर्दा बुझाउनुपर्ने जुन राजश्व निर्धारण गरिएको छ सोही अनुसारको मूल्याङ्कन गरी सरकारले मुआब्जा दिनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
विभिन्न १२ वटा माग अघि सारेका उनीहरुले आफूहरु विकास विरोधी नभएको स्पष्ट पार्दै न्यायोचित मुआब्जा वितरणमा जोड दिएका हुन् । औद्योगिक पार्क निर्माणको आफूहरु विरोधी नभई नागरिकको अभिभावकका रुपमा रहेको सरकारले मुआब्जा वितरण गर्दा औद्योगिक क्षेत्रबाट विस्थापित भएकाहरुले अर्को ठाउँमा पुनःस्थापित हुन सक्ने वातावरण बनाउन माग गरेका छन् ।
किसानले लगाएको फसलका आधारमा जग्गाको मूल्य निर्धारण गरिएको भन्दै आपत्ती जनाएका उनीहरुले जग्गाको प्रकृति र नक्सालाई आधार मान्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । बालीका आधारमा गरिएको मूल्याङ्कनलाई पीडितले अबैज्ञानिक भनेका छन् ।
मुआब्जा लगायत विभिन्न समस्याको समाधान खोज्नका लागि औद्योगिक करिडोर भित्र रहेका स्थानीयले दमक औद्योगिक पार्क सरोकार मञ्च गठन गरेका छन् । खगेन्द्र भट्टराईको अध्यक्षतामा गठित समितिद्वारा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा अध्यक्ष भट्टराईले परियोजनाबारे २०७२ सालमा निर्णय भएपनि २०७५ सालसम्म जग्गा खुल्ला रहँदा पहुँचवालाले कमजोरलाई अधिग्रहणको डर देखाएर सस्तोमा जग्गा किनबेच गरी र त्यही जग्गामा निजी कम्पनी खडा गरी मुआब्जा समेत लिएको बताउनु भयो ।
त्यस्तै २०७६ सालमा पीडित, स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, प्रशासनसहित वडा कार्यालयमा बसेर मुआब्जाबारे गरेको सहमति विपरित मानसिक दवाव दिएर जबरजस्ती केहीलाई मुआब्जा बुझ्न बाध्य पारेको दावी गर्नुभयो । उहाँका अनुसार सो छलफलबाट जग्गाको प्रकृतिका आधारमा प्रतिकठ्ठा मुआब्जा ५ लाख, ३ लाख र २ लाख निर्धारण गरिएको थियो । तर, मुआब्जाबारे त्यसपछि प्रकाशित सूचनामा सहमति कार्यान्वयन नगरिएका कारण समस्या भएको बताइएको छ ।
समितिका उपाध्यक्ष देवीप्रसाद दाहालले पार्क निर्माणका लागि परियोजना आएको १० वर्षसम्म पनि औद्योगिक पार्कका नाममा कहाँदेखि कहाँसम्म कुन जग्गा दर्ता भयो भन्नेबारे सम्म स्पष्ट नहुँदा रतुवा खोलादेखि मावासम्मका स्थानीयमा अन्योलता बढेको बताउनु भयो । दोस्रो चरणको मुआब्जाको सूचना प्रकाशित भएपछि केही समस्या आएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो–‘किनबेच गर्दा राजश्व मूल्याङ्कनमा ८ लाखमा नघटाइ भन्छ, मुआब्जा दिंदा त्यही जमिनको २ लाखमा मूल्याङ्कन गर्छ, सरकारले दोहोरो मूल्याङ्कन गर्न मिल्छ ?’
सो क्रममा सरोकार मञ्चका सल्लाहकार डा. खगेन्द्र अधिकारी पाण्डवले करिडोर निर्माणमा देखिएको ढिलासुस्तीले शंसय उत्पन्न गराएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीको समेत जिम्मेवारीमा रहनुभएका केपी शर्मा ओलीलाई आफ्ना जनताको मन जित्न आग्रह गर्नुभयो । मुआब्जा वितरणमा दोहोरो मूल्याङ्कन गरिनु, करिडोर निर्माणमा ढिलाई हुनु, औद्योगिक पार्कको दमकमा रहेको कार्यालय नै अन्यत्र स्थानान्तरण गरिनुले प्रधानमन्त्रीले विकासमा राजनीति गर्न खोजेको हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गर्दै यदि त्यस्तो भए जनताले नमान्ने बताउनु भयो ।
सो अवसरमा प्रदेश १ नामाकरण संयुक्त संघर्ष समितिका रामभक्त कुरुङ्वाङले करिडोरका नाममा जग्गा प्राप्ती प्रक्रिया नै पारदर्शिता र सुशासन नभएको बताउँदै कहाँ र किन चुक्यो सरकार त्यसको वास्तविकता जनता माझ ल्याउनु पर्ने माग गर्नुभयो ।
नागरिकको अभिभावकका रुपमा रहेको सरकारले जनताको विचल्ली पारेर समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बन्न नसक्ने दावी गर्दै कुरुङवाङले औद्योगिक करिडोर निर्माण क्षेत्रका मुआब्जा पीडितको न्यायोचित मागप्रति आफूहरुको समर्थन रहेका बताउनु भयो ।
सरोकार मञ्चका अध्यक्ष भट्टराईको अध्यक्षतामा सम्पन्न पत्रकार भेटघाटमा कमला शिवाकोटीले स्वागत गर्नुभएको थियो भने सञ्चालन सचिव टंक न्यौपानेले गर्नुभएको थियो ।न्यायका लागि संगठित भएका पीडितहरुले विभिन्न १२ बुँदे माग अघि सारेका छन् । जसमा पीडितलाई जग्गाको उचित क्षतिपूर्ति, एकै प्रकृतिका जग्गाको समान मुआब्जा दिनुपर्ने, ऐलानी तथा दर्ता छुट जग्गाको उचित क्षतिपूर्ति, औद्योगिक क्षेत्र प्रभावितलाई रोजगारीको ग्यारेण्टी, पीडित परिवारलाई शिक्षा, स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् । त्यस्तै औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन सर्वपक्षीय समिति गठन गर्नुपर्ने, विस्थापित परिवारको बसोबासको व्यवस्था, मुआब्जा बितरणमा नाताबाद र अनियमिता बन्द गर्नुपर्ने, पुस्तौंदेखि बसोबास गरेको जमीन जबरजस्ती अधिग्रहण बन्द, गर्नुपर्ने, पूर्वाग्रही मुआब्जा दर रेट खारेज गर्नुपर्ने, जग्गाको मुआब्जामा लाग्ने आयकर खारेज गर/फिर्ता दिनुपर्ने र वातावरणीय स्वच्छताको सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । दमकमा औद्योगिक पार्क निर्माण गर्नका लागि २२ सय विगाहा जमिन आवश्यकता औल्याइएपनि हाल ७६८ विगाहा जमिनलाई औद्योगिक करिडोर निर्माणका लागि अधिग्रहण गर्ने तयारी भएको बताइएको छ । जसमा हाल कमल गाउँपालिका र गौरादह नगरपालिका क्षेत्रभित्र पर्ने ५५४ विगाहा जमिनको मुआब्जा भुक्तानी भइसकेको बुझिएको छ । यद्यपी ती मुआब्जा बुझ्नेहरुले पनि चरम दबाबमा आफूहरुले मुआब्जा बुझेको भन्दै सरकारको आलोचना गर्दै आएका छन् ।
स्थानीयबाट प्राप्त सूचना अनुसार करिडोर निर्माणका लागि आवश्यक २२ सय विगाहा जमिन मध्ये १४ सय विगाहा जमिन कमल गाउँपालिका अन्तरगत परेको छ ।