दुधको बक्यौता भुक्तानी पाउने व्यवस्था मिलाउन किसान महासंघको प्रधानमन्त्री समक्ष माग

भद्रपुर ६ असार । नेपाली दुग्ध किसानहरुको बक्यौता रकम तत्काल भुक्तानी पाउने ब्यवस्था मिलाउन माग गर्दै नेपाल किसान महासंघ झापाले प्रधानमन्त्री समक्ष ज्ञापन पत्र पठाएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष रतन थिङ्लावोको नेतृत्वमा गएको किसानहरुको टोलीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धु प्रसाद बास्तोलामार्फत ज्ञापनपत्र पठाएको हो ।
विभिन्न ११ सुत्रीय माग राखेर बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा नेपाली किसानले उत्पादन गरेको सबै दुध खरीद गरी मिल्क होलिडेको अन्त्य गरिनुपर्ने, उत्पादनका आधारमा दिइदै आएको अनुदान कार्यक्रम पुनः सञ्चालनमा ल्याइनुपर्ने, सहुलियत कृषि ऋण र पशु विमा अनुदान कार्यक्रम परिणाममुखी बनाइनुपर्ने, कृषि वीमामा सरकारका तर्फबाट दिइने अनुदान तत्काल उपलब्ध गराएर किसानलाई वीमा वापतको रकम पाउने अवस्था सिर्जना गर्न माग गरिएको छ ।
नेपाललाई खोरेत रोगमुक्त देश घोषणा गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली उत्पादन पु¥याउनुपर्ने, दुग्धजन्य पदार्थको आयात रोकेर आत्मनिर्भर बनाउन पहल गर्नुपर्ने, पाउडर दुध उत्पादन केन्द्रलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नुपर्ने, नेपालको आन्तरिक खपत आन्तरिक उत्पादनबाटै गर्ने अनिवार्य ब्यवस्था गर्नुपर्ने, लम्पी स्किन रोगबाट पशुको क्षति ब्यहोराका किसानलाई तत्काल अनुदान दिइनुपर्ने, बर्खे धानको उचित मूल्य तोकी सरकारले नै खरिद गर्ने ब्यवस्था मिलाउन ज्ञापनपत्रमा माग गरिएको छ ।
सरकारले तत्काल संवोधन गर्नुपर्ने उक्त मागहरु पूरा नभए सडक आन्दोलनमा निस्कन बाध्य हुने चेतावनी दिदै ज्ञापनपत्रमा किसानहरुको समुन्नतिले मात्रै समग्र राष्ट्रको समुन्नति हुनेतर्फ सरकारलाई सचेत गराइएको छ ।
दुग्ध उत्पादक किसानहरुको समस्या समाधान गरेर यस क्षेत्रलाई धरासायी बन्न नदिन प्रधानमन्त्रीको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै ज्ञापनपत्रमा कृषि ऋण कटौती नगर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।
‘सरकारले दुध उत्पादनका आधारमा दिइने अनुदान हटाउने, पशु वीमाको प्रिमियम वापत दिइने अनुदान रकम भुक्तानी नगरी किसानले पालेका पशुको वीमा रकम भुक्तानी नहुने वातावरण सिर्जना गरेको छ’–ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ–‘नेपाली किसानलाई प्रोत्सहन र संरक्षण गर्दै कृषि क्षेत्रमा स्वरोजगारका अवसरहरु बृद्धि गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।’
नेपालमा कृषि पेशामा आबद्धमध्ये ८६ प्रतिशत पशुपालन क्षेत्रमा संलग्न रहेको, देशको अर्थतन्त्रमा लगभग ६ प्रतिशत योगदान दुग्धजन्य उत्पादनको रहेको, ३० लाख घरपरिवार प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष रुपमा दुग्धजन्य उत्पादनमा रहको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
दुग्ध उत्पादनतर्फ किसानहरुको आकर्षण बढ्दै गएर स्वरोजगारी सिर्जना हुने अवस्थामा सरकारी वेवास्ताका कारण पेशा नै धरासायी हुनेतर्फ गम्भीर हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।