बिर्तामोड शहर र गिरी बन्धु टिस्टेट एकै ठाउँ रहन सक्दैन गिरी, अदालतको ७ बुँदे ब्याख्यामा टेकेर सट्टापट्टा गर्नेे

बिर्तामोड ३० जेठ । पछिल्लो केही समययता चर्चामा रहेको गिरी बन्धु टि स्टेटका ब्यवस्थापक निर्देशक छत्र गिरीले बिर्तामोड शहर र गिरीबन्धु चिया बगान एकै ठाउँ रहन नसक्ने बताएका छन् ।
बिर्तामोडमा बस्तिै नै नभएको बेला आफ्ना पिता पूर्खाले लगाएको चिया बगानको जमिन आफूसहित गिरी परिवारको निजी सम्पत्ती भएको बताउँदै निर्देशक गिरीले राज्यले चाहे क्षतिपूर्ति दिएर लिन सक्ने बताउँदै निजी सम्पत्तीलाई सरकारी भनेर भ्रम फैलाउन खोजेको बताए ।
बिर्तामोडमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गिरीबन्धु टि स्टेटका सञ्चालक छत्र गिरीले आफ्ना अग्रजले २०२० साल मै गिरीबन्धु कम्पनीको रुपमा स्थापित गरेको बताउँदै उक्त कम्पनीले तत्कालिन प्रचलित कानून बमोजिम नै हदबन्दी छुट लिएको बताए । उद्योगको विकास गर्ने उद्देश्यले शुरु गरिएको कम्पनी नै निजी भएकोले कम्पनीका नाममा रहेको जमिन पनि निजी हो निर्देशक गिरीले भने–‘बढ्दो जनधनत्वका कारण चिया बगानका बुट्टादेखि जमिनसम्म अतिक्रमणमा पर्नुका साथै विभिन्न अपराध गरेर लुक्ने र लुकाउने ठाउँका रुपमा देखियो, उनले थपे त्यसकारण पनि अब चिया बगान सञ्चालन संभव देखिन्न ।’
बिर्तामोड शहर या त गिरी बन्धु चिया बगान, गिरीले भने–‘जतिबेला बगान लगाइयो त्यो बेला बिर्तामोडमा बसोबास नै थिएन, अहिले यतिधेरै बस्ती बढ्यो कि चिया बगानमा प्रयोग गरिने विभिन्न प्रकारका विषादीले मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्छ ।’
निर्देशक गिरीले भने–‘२०२१ सालमा हाम्रा पूर्खाले हदबन्दी छुटमा ५०० विगाहा मध्ये ३९० विगाहा जग्गा थियो । २०२० सालमा गिरी–बन्धु टि स्टेट स्थापना भएको हो । नीजि जग्गाको प्रमाण हामीसँग छ । पूर्वपश्चिम राजमार्ग पनि २०३० सालमा मात्र बनेको थियो । पत्रकार सम्मेलन मार्फत भ्रममा नपर्न अनुराधे छ ।’
गिरी–बन्धु टिस्टेट प्रालिले जग्गा सट्टापट्टाका लागि दिएको निवेदन अनुसार २०७८ बैशाख १३ गते नेपाल सरकारको मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय भई आवश्यक मापदण्ड पुरा गरी जग्गा सट्टापट्टा गर्न इजाजत दिएको गिरीको भनाई छ ।
मन्त्रीपरिषद्को ‘जग्गा सट्टा पट्टा गर्न स्वीकृती दिने’ निर्णयलाई विभिन्न मितिमा विभिन्न व्यक्तिहरुले गिरी–बन्धु टिस्टेटलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएकोमा अदालतको संवैधानिक इजलासले २०८० माघ २४ गते विभिन्न ७ वटा व्याख्यासहित आदेश जारी गरेको छ ।
संवैधानिक इजलासको सोही आदेशलाई स्वीकारेर ७ वटा व्याख्यालाई आधार मानेर जग्गा सट्टापट्टाका लागि अघि बढ्ने बताइएको छ ।
अदालतको उक्त फैसला/आदेश हेर्दा मन्त्रीपरिषद्ले उक्त निर्णय गर्दा केहि आधारभुत विषयमा ध्यान नदिई निर्णय भएको (जस्तै चिया वगान सञ्चालनको लागि सट्टा भर्ना दिने जग्गा नदेखाएको, चिया खेतीयोग्य जग्गाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरिएको, मजदुरहरुको रोजगारीको सुनिश्चतता नदेखिएको र मूल्यका दृष्टिले कुनै धारणासम्म बनाउन नमिल्ने प्राविधिक कारण) भन्ने देखिएको छ । हामी अदालतले औल्याएका ७ वटा बुँदामा टेकेर नै निकास खोज्छौं गिरीले स्पष्ट पारे ।
पत्रकार सम्मेलनमा गिरी–बन्धु टिस्टेट प्रालिका निर्देशक छत्रबहादुर गिरी, भरतलाल गिरी, प्रशान्त गिरी, नविन गिरी, समीर गिरी, श्याम गिरी र निमित्त प्रबन्धक एवम् मजदुर नेता शन्तकुमार राई लगायतको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रमको सहजीकरण पूर्वाञ्चल दैनिक पत्रिकाका व्यवस्थापक चन्द्रकान्त ढकालले गरेका थिए ।