मिडिया काउन्सिल विधेयक रोक्न माग

झापा २६ माघ । प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विपी कोइरालाको पालादेखि पत्रपत्रिकालाई दिइदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापन रोक्ने गरी सञ्चार अध्यादेश नल्याउन लोकतान्त्रिक छामा माध्यम राष्ट्रिय समाजले सरकारसँग माग गरेको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सरकारबाट सञ्चारमाध्यमले पाउने उक्त विज्ञापन निरन्तरताको सुनिश्चितता नगरी विधेयक अघि बढाएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८लाई विस्थापित गर्ने गरी ल्याउन लागिएको मिडिया काउन्सिल विधेयकमा लोककल्याणकारी विज्ञापन कहीँ कतै उल्लेख नगरिएकोप्रति गम्भीर आपत्ति र असहमति रहेको समाजका अध्यक्ष दामादोरप्रसाद दवाडीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
पत्रपत्रिका र सञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि प्रथम जननिर्वाचित सरकारका प्रधानमन्त्री वि.पी. कोइरालाको पालादेखि कुनै न कुनै रुपमा लोककल्याणकारी विज्ञापन, अनुदान दिइदै आएको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ,–‘प्रेस काउन्सिल ऐनको विकल्पमा प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयकमा लोककल्याणकारी विज्ञापनबारे केही पनि व्यवस्था गरेको पाइएन । सञ्चारसम्बन्धी अरु विधेयकमा पनि अहिले प्रेस काउन्सिलमा भएजस्तो वर्गीकरण गर्ने समितिको व्यवस्था रहेको देखिँदैन ।’
देशभरका सञ्चारमाध्यमले पाउँदै आएको उक्त विज्ञापन रोक्ने गरी अघि बढाइएको उक्त विधेयक तत्काल रोक्न समाजले सम्बद्ध मन्त्रालय र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । हाल उक्त विधेयक कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ ।
विज्ञप्तिमा विज्ञापन अभाव भई सञ्चार माध्यम सञ्चालनमा कठिनाई भएको बेला सरकारले सरोकारवाला पक्षहरुसँग गम्भीर छलफल र सुझाव लिनुको सट्टा जबर्जस्ती विधेयक पास गर्न खोज्नु खेदजन्य रहेको उल्लेख छ । तत्काल यो विधेयक नरोकिए चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने चेतावनी पनि विज्ञप्तिमा दिइएको छ ।
विगतमा यही सरकारमा सहभागी दलहरुले प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई कालो कानून भनेर सडक आन्दोलन गरेको कसैले पनि भुल्नु नहुने भन्दै मिडिया काउन्सिल मात्र होइन, संसदमा पुगेको सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी विधेयक समेत हतारोमा अघि नबढाउन विज्ञप्तिमार्फत सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । केही आफू निकटका व्यक्तिहरुलाई सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले पर्याप्त छलफल र अध्ययन बिनै यस्ता विधेयक अघि बढाइनु आपत्तिजनक रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यसअघि मिडिया काउन्सिलसहितका विधेयकहरु पर्याप्त गृहकार्य विनै आएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रले असन्तुष्टि राखिसकेको छ । त्यसैगरी गठबन्धन सरकारमा सहभागी नेकपा समाजवादी निकट प्रेस संगठनले समेत विधेयक रोक्न माग गरिसकेको छ ।
सरकारका पदाधिकारीले उक्त विज्ञापनबारे दिएका अभिव्यक्ति भरपर्दो र विश्वासिलो नभई झारा टार्ने किसिमले आएका छन् । त्यति मात्र होइन, अहिले काउन्सिलले गर्दै आएको वर्गीकरणका लागि सम्बन्धित समितिमा मनोनयन गर्ने काम सञ्चार मन्त्रालयले रोकेर राखिराख्दा बर्गिकरण रोकिएकोप्रति पनि समाजले आपत्ति प्रकट गरेको छ ।
समाजको विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘लोककल्याणकारी विज्ञापन साना तथा स्वरोजगार संचारमाध्यमको मुख्य आर्थिक स्रोत हो । यसको पुरानो इतिहास र योगदान रहेको सर्वविदितै छ ।अर्थतन्त्रमा परेको गम्भीर असरका कारण छापासहितका मिडिया अहिले चरम संकटमा छन् । मुलुकको राजनीतिक परिवर्तन ल्याउन महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएका छापामाध्यम जोगाउनु सरकारको दायित्व हो । यो दायित्वलाई अहिले आएर कुनै पनि राजनीतिक दल र सरकारले भुल्नु हुँदैन ।’
सरकारले हतार हतार मिडिया विधेयकलाई अघि बढाएर अन्य विधेयकलाई अन्योलमा राखि देशभरका छापामाध्यमले पाउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापन खारेज गर्न खोजेको प्रष्ट देखिन्छ ।
‘देशभरका छापामाध्यमको अगुवा संस्था यस समाजकातर्फबाट हामी यो प्रस्तावित विधेयक तत्काल रोकी पर्याप्त गृहकार्य, छलफल र सुझावका साथ अघि बढाउन आग्रह गर्न चाहान्छौं । विवादास्पद र सञ्चार क्षेत्र मास्ने गरी ल्याउन लागेको यस्ता विधेयक नरोकेमा हामी चरणबद्ध आन्दोलनमा जानुको विकल्प नरहेको यसै प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराउन चाहान्छौं,’ समाजको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।