झापा। ठूला राजनीतिक दल आबद्ध दलित संघ संगठन, दलित आन्दोलनका अगुवा, प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र संविधानसभाका सदस्यले दलित मैत्री निर्वाचन कानुन निर्माण गर्न निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
आयोगलाई चार बुँदे ध्यानाकर्णपत्र बुझाउँदै दलित समुदायका प्रतिनिधिले प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रणालीमा कुल दलितको जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न माग गरेका हुन् ।
प्रतिनिधिमण्डलमा राजनीतिक दलका नेता, सांसदसहित १८ जना अगुवाको सहभागिता थियो। प्रतिनिधिमण्डलले दलित समुदायलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने संवैधानिक हकको व्यवस्थालाई व्यवहारमा उतार्न आयोगलाई भनेको छ।
निर्वाचन आयोगका आयुक्त र पदाधिकारीलाई सामूहिक रुपमा बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा निर्वाचन ऐना सम्बन्धी कानुन बनाउँदा मौजुदा कानुन र दलित समुदायका पक्षमा रहेका प्रावधानको पूर्णपालना गर्न निर्वाचन आयोगलाई सचेत गराइएको छ।
‘संविधानको प्रस्तावमा सबै समुदायलाई आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने उल्लेख छ’ ध्यानाकर्षण पत्रमा लेखिएको छ, ‘निर्वाचन ऐनकानुन बनाउँदा मौलिक हकको धारा ४० मा गरिएको व्यवस्थालाई निर्वाचन आयोगले बिर्सन मिल्दैन ।’
नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियार, काङ्ग्रेसका सञ्चार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्मा, नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थानीय समिति सदस्य अञ्जना विशंखे, केन्द्रीय सदस्य पर्शुराम रम्तेल, एमाले पोलिटब्युरो सदस्य जीतु गौतम, नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष दलजीत श्रीपाइली, नेपाल उत्पीडित मुक्ति समाजका अध्यक्ष मनोहर विश्वकर्मा, नेपाल दलित मुक्ति संगठनका अध्यक्ष गणेश विश्वकर्मा, जातीय समता समाजका तुलप्रसाद विश्वकर्मा राष्ट्रियस तथा प्रतिनिधिसभा र संविधानसभाका सदस्य निर्वाचन आयोगमा पुगेका थिए।
निर्वाचन सम्बन्धी ऐनकानुन बनाउने तयारीमा आयोग जुटेको बेला मुलुकको दलित समुदायले आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको गराएको हो।
