सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र रावल पदमुक्त भएका छन् । मुख्यमन्त्रीले लामो सम्बोधन गरेर आफूलाई विश्वासको मत दिन आग्रह गरेका थिए । तर निर्णायक मानिएको नागरिक उन्मुक्तिका सबै ७ सांसद प्रदेशसभा बैठकमा अनुपस्थित भएपछि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसकेका हुन् ।
रावलले बिहीबार राखेको विश्वासको मतको प्रस्ताव अस्वीकृत भएसंगै सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारमा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले कांग्रेसलाई सरकार बनाउने बाटो खुलेको छ । चुनावपछि संघदेखि प्रदेशसम्मै नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेका कारण सबैतिर विपक्षी कित्तामा पुगेको कांग्रेसलाई सुदूरपश्चिमबाट सत्तामा फर्किने बाटो खुलेको हो ।
२७ पुसमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समेत समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका रावलले संविधान अनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो ।
संविधानको धारा १६८/९३० मा ‘प्रदेशसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछन्’ उल्लेख छ ।
प्रदेशसभामा ५३ सांसद छन् । सरकार गठन गर्न कम्तिमा २७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । प्रदेशसभामा कांग्रेसबाट १९, एमालेबाट १०, माओवादी केन्द्रबाट ११, स्वतन्त्र १, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट ७, नेकपा एसबाट ३ र राप्रपाबाट १ सांसद छन् ।
प्रदेशसभामा अहिलेको सत्ता गठबन्धन कायमै रहे कांग्रेसलाई पनि बहुमत जुटाउन नागरिक उन्मुक्तिको समर्थन अनिवार्य छ । अहिले कांग्रेसका १९, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ३ र स्वतन्त्र सांसद १ गरी २३ सांसद कांग्रेसको पक्षमा छन् ।
