सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन निस्तेज गर्ने निर्णय स्वीकार्य हुँदैन–युनियन

सरकारले हालै गरेको सूचनाको वर्गिकरणको निर्णयप्रति नेपाल प्रेस युनियनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । शासन प्रणालीलाई पारदर्शी र जनताप्रति जवाफदेही बनाउँदै सुशासन प्रवद्र्धन गर्न संविधानमा नागरिकलाई सूचनाको हक मौलिक हकका रुपमा प्रदान गरिएको हो ।
संविधानको यही मर्म र भावना अनुसार सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ ले केही अपवादबाहेक सार्वजनिक निकायका सम्पूर्ण सूचनामा जनताको पहुँच हुने व्यवस्था गरेको छ ।
तर, वर्तमान सरकारले ८७ वटा बुँदामा सैद्धान्तिक विषयमात्र उल्लेख गरेर गरेको सूचनाको वर्गिकरणमा संविधान र कानुनले नागरिकलाई प्रदान गरेको अधिकारलाई पूर्णरुपमा संकुचित गर्ने बदनियत राखिएको देखिन्छ ।
देश र जनातालाई हानी पुग्ने अपवादका पाँच प्रकारका सूचनालाई अधिकतम ३० वर्षसम्म संरक्षण गरेर राख्न कानुनमा वर्गिकरणको व्यवस्था गरिएको हो ।
नागरिकले पाउँनैपर्ने सूचना समेत वर्गिकरणमा पारेर नागरिकको अधिकार कुण्ठित गर्ने सरकारको कुत्सित मनसायप्रति नेपाल प्रेस युनियन घोर आपत्ति प्रकट गर्दछ । वर्गिकरणमा विशिष्टिकृत कानूनमा गोप्य राख्ने भनिएका कुनैपनि सूचना दिन नपर्ने उल्लेख गरेर सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनलाई नै निस्तेज गर्ने यस्तो प्रकारको निर्णय स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
सूचनाको प्रवाह सूचनाको हक सम्बधी कानूनको विषय हो । त्यही भएर सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३ को (३) मा सूचना संरक्षणको व्यवस्था गरिएको हो ।
तर, यो व्यवस्थालाई निश्तेज गरेर हरेक विषय गोप्य राख्ने मनशाययुक्त सरकारी निर्णय निन्दनीय छ । लोकतन्त्रमा नागरिकको निजी विषयका सूचनाको संरक्षण गर्नु राज्यको कर्तव्य हो । गोपनीयताको हकले यसलाई व्यवस्थित गरेको छ ।
तर गोपनीयताको हकको नाममा सार्वजनीक पदमा बसेका सबै पदाधिकारीको निजी विषयलाई गोप्य राख्नेगरी गरिएको सूचना वर्गिकरणको उक्त निर्णयले सार्वजनीक पदमा बहावालाहरुको भ्रष्टाचार, वेथिती र अनियमिततालाई ढाकछोप गर्ने र बढावा दिने हाम्रो निश्कर्ष छ ।
लोकतन्त्रमा सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरुको सबै विषय निजी हुँन सक्दैनन् । जनताको करबाट तलव सुविधा खाइपाइ आएका त्यस्ता व्यक्तिको कतिपय निजी विषय पनि जनताको चासो र सरोकारको विषय हो ।
तर वर्गिकरणले नागरिकको यो अधिकारमाथि प्रहार गरेर राज्यका हरेक निकायमा पदासिनहरुलाई भ्रष्टाचार गर्न प्रेरित गर्छ भन्ने हाम्रो ठहर छ ।
संविधान र कानुनको व्यवस्था मर्म र भावना विपरित गरिएको सूचनाको वर्गिकरणको यस्तो निर्णय खेदजनक छ । लोकतन्त्रिक व्यवस्थामा यस्तो निर्णय अस्वीकार्य मात्र होइन लज्जाको विषय पनि हो । त्यसैले यसलाई तत्काल खारेजगरी नयाँ वर्गिाकरण गर्न हामी जोडदार माग गर्दछौं ।
अन्यथा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, संविधान र कानूनको मर्म विपरित सरकारबाट भएको यो निर्णय विरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिन चाहान्छौं ।