इजलासनै चाहिन्छ भन्ने छैन न्याय सम्पादनमा निष्पक्षता महत्वपूर्ण हो–थपलिया

स्थानीय सरकारलाई मुद्दा मिलाउने कानूनी अधिकार प्राप्त भएसंगै साँध सिमाना, लेनदेन लगायतका मुद्दा अदालत वा प्रहरी समक्ष पुग्दैनन्। २०७२ सालमा जारी संविधानको व्यवस्था अनुसार पालिकाका उपप्रमुखलाई न्याय निरुपण गर्ने कानूनी अधिकार दिएसंगै धेरै मुद्दाहरु पालिकामै मिल्ने गरेका छन् । यसले गर्दा प्रहरी र अदालतमा जाने मुद्दामा पनि कमि आएको भन्ने सुनिन्छ । पालिकामा आउने मुद्दा, न्याय निरुपणको अवस्था लगायतका विषयमा सम्बन्धित रहेर झापा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष अञ्जु थपलियासंग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी ।
– स्थानीय तहमा कस्ता कस्ता मुद्दा आउँछन् ?
बढी आउने मुद्दा साँध, सिमाना नै हो । त्यसपछि लेनदेनका मुद्दाहरु आउँछन् । संगसंगै सम्बन्ध बिच्छेदका मुद्दा पनि आउने गरेका छन् । तर, सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा हामीले हेर्न मिल्दैन । मुद्दाका रुपमा लिंदैनौं । गाउँमै मिलाईदिनु भन्ने पनि आउँछ । तर, परामर्श दिन्छौं, मिलेर जानुस् भन्छौं । समन्वय गर्दा कतिपय मिलेका पनि छन् । सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा पनि यही मिलाईदिनु भन्छन् । हामीले समन्वय गर्दा मिल्यो भने ठिकै छ, मिलेन भने अदालतमा जाने सुझाव दिन्छौं ।
– पीछडिएको समुदाय बसोबास गरेको ठाउँमा मुद्दाका प्रकृति फरक छन् कि !
पुराना पुराना लेनदेनका मुद्दाहरु आउँछन् । अझै पनि । २०७४ सालदेखिका लेनदेनका तमसुकहरु पनि लिएर आउँछन् । पटक पटक छलफल गरेर मिलाएका पनि छौं । साँध–सिमाना, लेनदेन लगायतका १२ प्रकृतिका मुद्दा हेर्छौं । फौजदारी, सम्बन्ध बिच्छेद बाहेकका मुद्दाहरु मात्रै लिने गरेका छौं । लिएका मुद्दा मध्ये ७५ प्रतिशत मिलाएका छौं । नमिलेका अदालतमा लेखि पठाउँछौं ।
– मुद्दा मिलाउन कत्तिको सहज र छ ?
मुद्दा हो, मिलाउन सहज त हुँदैन । त्यसो भनिरहँदा मिलाउनै नसक्ने सारो पनि छैन । असहज भएका महसुस भयो भने हामी समन्वय गर्छौं ।
–अझैपनि महिलाले न्याय निरुपण गर्छन् भन्ने विश्वास गरेको पाईदैन, मुद्दा लिएर आउँदा प्रमुख (प्रमुख पुरुष भएका ठाउँमा ) भएका पालिकामा उहाँलाई मिलाइदिनु भन्ने र निवेदन पुग्छन् भनिन्छ नी ! यहाँ कस्तो छ ?
यो आठ/नौ महिनाको अवधीमा दुई/तीन वटा निवेदन अध्यक्षलाई सम्बोधन गरेर आएको मैले पाएको छु । त्यो नबुझेर हो । त्यस्ता निवेदन लिएर अध्यक्ष कहाँ गएभने अध्यक्ष ज्यूले मैले हेर्ने होइन, उपाध्यक्ष कहाँ जानु भनेर सल्लाह दिनुहुन्छ । मसंग दुई/तीनवटा आएका निवेदनमा म अध्यक्ष होइन भनेपछि उहाँहरुले यही निवेदन फेर्नुहुन्छ । त्यो नजानेर हो । बुझाएपछि सच्याउँछन् । कहिलेकाँही जटिल समस्या छ भने अध्यक्ष ज्यूलाई उपाध्यक्षलाई भनिदिनुन चै भन्दा रछन् । कत्तिपय जटिल मुद्दामा अध्यक्ष ज्यूसहित सबैसंग परामर्श र आपसी समन्वय र सहकार्यबाटै काम गर्छौं ।
– इजलास कि छैन ?
भवन निर्माण सम्पन्न भइसकेको छैन । माथिल्लो तला भर्खर ठेक्का लागेको छ । अहिले कोठा अभावका कारण छुट्टै इजलास छैन ।
–इजलासको आवश्यकता छ कि छैन ?
इजलास नै हुनुपर्छ भन्ने छैन । जनतालाई सहज र निष्पक्ष भएर न्याय पाउन भन्ने नै हो । न्याय निरुपणमा मेरो, तेरो, छिमेकी, पार्टी केही भनिएका छैन । सबै जनता समान हुन् । आँखामा काले पट्टी बाँझेर न्याय दिनु नै ठूलो कुरा हो । त्यही अनुसार पीडक र पीडित दुवैलाई खुशी पारेर पठाएका छांै ।
– कानूनी सल्लाहकार छन् कि छैनन् ?
छुट्टै सल्लाहकार हुनुहुन्न । पालिकाकै एकजना कर्मचारी ल (कानून) पढेको हुनुहुन्छ । न्यायपालिकाको छलफल भएका दिन उहाँ हामीसंगै बस्नु हुन्छ र हामीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ । उहाँ ल पढेर आउनु भएको हो । हामी त कानून पढेर आएका होइनौ । सोझै हिसाबले न्याय दिन्छौं । उहाँले कानूनको प्राविधिक पाटो समेत बुझ्नु भएको छ । त्यसैले न्याय निरुपण गर्नुपर्ने दिन उहाँ त्यही बसेर सहयोग गर्नुहुन्छ ।
– यसअघि न्याय निरुपणका क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव थियो कि !
लामो समय स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरे । स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्नेले कहिले पनि पक्षपात गर्दैनन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्नेलाई पक्षपात गर्न आउँदैन । म राष्ट्र सेवक भएर काम गर्दा पनि कहिल्यै त्यसो गरिन । अहिले त झनै हुँदैन ।
– उपप्रमुखले पाएको अधिकारमाथि प्रमुखले हस्तक्षेप गर्छन् भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ नी तपाईको अनुभवमा कस्तोे छ ?
अधिकारका हिसाबले प्रमुखको भन्दा बढी जिम्मेबारी उपप्रमुखलाई छ। १२ वटा मा त हामी त्यसै संयोजक । अधिकारलाई सदुपयोग गर्दा बढी अधिकार त हाम्रो पो छ ! जहाँसम्म हस्तक्षेपको कुरा छ अहिलेसम्म मैले चै त्यस्तो अनुभव गर्नुपरेको छैन ।