‘राष्ट्रघाती सन्धीमा सहि गर्नेलाई भोट दिन सक्दैनौं’

बिर्तामोड । हामी जन्मजात एमाले हौं, थियौं र छौं । अहिलेसम्म पार्टीले उठाएकै उम्मेद्वारलाई भोट दिंदै आयौं झापा विर्तामोडका एक एमाले कार्यकर्ताले भने–‘तर, यो पटक भोट हाल्दैनौं,’ भोट हाल्ने नसक्ने कारणबारे बताउँदै नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा उनले भने–‘राष्ट्रघाती सन्धी पारित गर्नुपर्छ भनेर पार्टीमा मतदान गरी बहुमत पुर्याउने राष्ट्रघातीलाई भोट हालिन्न ।’
उनका अनुसार नेपाल–भारतबीच महाकाली सन्धी हुनुपूर्व नेकपा एमालेले पार्टीभित्र उक्त सन्धी गर्न ठिक छ कि छैन भन्ने सम्बन्धमा छलफल गरेको थियो । छलफलबाट निकास निस्कन नसकेपछि एमालेले पार्टीभित्र पक्ष र विपक्षमा हस्ताक्षर गर्न लगाएको थियो । घिमिरेले पक्षमा हस्ताक्षर गरेपछि सन्धी गर्नुपर्छ भन्ने पार्टीबाट अनुमोदन भएको उनले बताए । नेकपा एमालेका पुराना ती कार्यकर्ताले भने–‘उसले सही नगरेको भए महाकाली सन्धी पारित हुनै सक्दैनथ्यो ।’
एमालेभित्र के भएको थियो महाकाली सन्धीको विषयमा
२०५३ असोज ४ गते संसदको दुई तिहाईबाट पारित भएको महाकाली सन्धीको प्रारम्भिक २९ माघ २०५२ मा हस्ताक्षर भएको थियो । हस्ताक्षर लगत्तै एमालेले स्वागत गरेको थियो ।
तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री रहेका प्रकाशचन्द्र लोहनीले सन्धीको अग्रिम हस्ताक्षरको माहोल तयार गरेको सन्धी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणमा गएका बेला भारतीय समकक्षी पी भी नरसिंह रावसँग २९ माघ २०५२ मा हस्ताक्षर टुंग्याएका थिए ।
भारतसँग प्रारम्भिक चरणको महाकाली सन्धी भइसकेको थियो । संविधान अनुसार त्यसलाई संसदको दुई तिहाईले पारित गर्नुपर्ने थियो । नेपाली काँग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा खासै विमति देखिएन । तर उक्त सन्धीको विषय लिएर नेकपा एमालेभित्र भने ठुलै रडाको मच्चिएको थियो ।
एमालेभित्र सन्धीको पक्ष विपक्ष भएपछि तत्कालिन एमाले नेता केपी शर्मा ओलीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय महाकाली सन्धी अध्ययन कमिटी गठन गरियो । ओली समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि शारदा बाँध, टनकपुर बाँध र पञ्चेश्वर परियोजना समेतको महाकाली नदीको हकहित र विकास सम्बन्धी सन्धीलाई हेर्ने दृष्टिकोणको सवालमा एमालेभित्र दुई फरक दृष्टिकोण देखापरे ।
ओली नेतृत्वको कमिटीमा झलनाथ खनाल, भरतमोहन अधिकारी, दार्चुलाका प्रेमसिंह धामी, हिरण्यलाल श्रेष्ठ, कञ्चनपुरका ऋषिराज लुम्साली र खगराज अधिकारी सदस्य थिए । उक्त कमिटीले सन्धि पास गर्न १३ बुँदे सुझाव दिएको थियो । प्रतिवेदन तयार पार्न गठन भएको समितिका सात सदस्यमध्ये चार सदस्यले सन्धी पास गर्न नहुने भनी धारणासमेत प्रस्तुत गरेका थिए ।
कार्यदलका संयोजक ओलीसहित एउटा पक्षले महाकाली राष्ट्रहित भनिरहँदा बामदेव गौतम नेतृत्वको अर्को पक्षले महाकालीलाई राष्ट्रघाती भन्यो । कुनै हालतमा सन्धि पारित गर्नुपर्नेमा अध्ययन कमिटिका संयोजक समेत रहेका ओली पक्ष थियो । कमिटीका हिरण्यलाल श्रेष्ठलगायत चारजना सन्धी पास गर्न नहुने पक्षमा कडा रुपमा उभिए । ‘सन्धिमा सहमति गर्दाताका हस्ताक्षर गर्न महासचिव र आफू भाङ् खाएर गएका थियौ रु’ भनेर सन्धिमा थप सुधारको अडानमा रहेका नेताहरूलाई ओलीले चुनौति दिएका थिए । सन्धीकै विषय लिएर ६ दिनसम्म एमाले बैठक बस्यो । छलफलबाट निष्कर्ष निष्कन नसकेपछि पक्ष र विपक्षमा मतदानबाटै निर्णय लिनुपरेको थियो । पहिलोपटक खुला मतदान हुँदा सन्धिको पक्ष र विपक्षमा बराबरी (१७/१७) मत पर्यो । त्यही दिन दोस्रो पटक गोप्य मतदान हुँदा पक्ष १७ र विपक्षमा १६ मत पर्यो । बहुमतले अथवा एक मतको अन्तरले सन्धी अनुमोदन गर्ने निर्णय भयो । सन्धीको पक्ष र विपक्षमा मतदान भइरहँदा तत्कालिन पोलिटब्युरो सदस्य समेत रहेका देवराज घिमिरेले पक्षमा मतदान गरेका कारण एमालेमा महाकाली सन्धी पारित भएकोे स्रोतको दावी छ ।
जन्मजात एमालेमा रहेका अर्का पुराना नेता भन्छन्–‘घिमिरेले त्यो दिन हस्ताक्षर नगरेको भए महाकाली जस्तो राष्ट्रघाती सन्धी पारित हुने थिएन, एमालेमा बहुमत नजुटेको भए संसदबाट दुई तिहाईले उक्त सन्धी पास हुने कुनै संभावना नै थिएन् । अनि अर्कालाई गाली गरेर के गर्नु रु’ । त्यही कारण आफूले पनि घिमिरेलाई मतदान गर्न नसक्ने बताए । त्यसो त महाकाली सन्धीका पक्षमा मतदान ९हस्ताक्षर० गरेकोमा आफूलाई कुनै पश्चाताप नभएको घिमिरेले पत्रकार सम्मेलनमा स्पष्ट पारिसकेका छन् । घिमिरेले मनोनयन दर्ता गरेर चुनावी प्रचारमा होमिएपछि आयोजित सम्पादकहरुसंग उम्मेद्वार विषय कार्यक्रममा पत्रकारले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिंदै घिमिरेले हस्ताक्षर गरेकोमा कुनै पश्चाताप नभएको बताउँदै भने–‘बरु पञ्चेश्वर परियोजना समयमा सम्पन्न नहुँदा उत्पादन दिन नसकेका कारण देशलाई आम्दानी हुन सकेको छैन, यसमा भने दुःख लागेको छ ।’
एमाले फुटको मुख्य कारक पनि महाकाली सन्धीलाई नै मानिन्छ ।
पार्टीको आन्तरिक जीवनमा लामो समयदेखि योगदान गरेका घिमिरे आम जनताबाट अनुमोदित हुने अवसर पाएका छन् । उनीसंग लामो समयसम्म एमालेमै बसेर पटक पटक जननिर्वाचित भएर सार्वजनिक पद धारण गरिसकेका हरिकुमार राना प्रतिष्पर्धामा छन् ।
टिकट पाउन भन्दा १२ घण्टा अघिसम्म एमालेमै रहेका रानालाई अवसरवादीको संज्ञा दिएका छन् । रानालाई गठबन्धनले पनि विश्वास नगर्ने उनको दावी छ ।