काठमाडौं १५ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संसदमा उक्त आकारको बजेट ल्याएका हुन् ।
अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार आगामी आवमा चालु खर्च ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड, पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ३० अर्ब विनियोजन भएको छ । यस आवमा सरकारले स्रोत जुटाउन राजस्वमा १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड लक्ष्य लिएको छ । २ खर्ब ५६ आन्तरिक ऋण उठाउने भनेको सरकारले ५५ अर्ब ४६ करोड वैदेशिक अनुदान लिने छ । त्यसपछि बाँकी स्रोत पूर्तिका लागि २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिइने अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी दिए । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १६ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।
सरकारी कार्यालयमा गाडी नकिन्ने घोषणा
सरकारले आगामी वर्ष सरकारी कार्यालयका थप सवारी सधान खरिद नगर्ने घोषणा गरेको छ ।
सरकारले आगामी वर्ष १५ प्रतिशत चालु खर्च घटाउने घोषणा गर्दै नयाँ सवारी साधन नकिन्ने घोषणा गरेको हो ।
आगामी वर्षका लागि आएको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उक्त घोषणा गरेका हुन् । उनले मर्मत सम्भार गर्दा सञ्चालनमा नआउने सवारी लिलामी गर्ने घोषणा पनि गरेका छन् ।
८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने सरकारको लक्ष्य
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । यस आवमा मुद्रास्फीती भने ७ प्रतिशतमा सीमित राख्ने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जानकारी गराए ।
कृषि औजार कारखानालाई ५ वर्षसम्म आयकर छुट
सरकारले नेपालमा खुल्ने कृषि उपकरण र पार्टपूर्जा उद्योगलाई आयकरमा छुट दिने घोषणा गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९र८० को नयाँ बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । अब नेपालमा खुल्ने यस्ता उद्योगलाई पाँच वर्षका लागि आयकरमा पूर्ण छुट हुनेछ ।
कर्मचारी दरबन्दी र तलब सुविधाबारे अध्ययन गर्न आयोग बन्ने
सरकारले तीनवटै तहमा कर्मचारीहरुको दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । बजेट वक्तव्यमार्फत अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि आयोग बनाउने घोषणा गरेका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा १५ प्रतिशत प्रशासनिक खर्च घटाउने लक्ष्य लिएको छ ।
२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि मुलुकलाई संघीय संरचनामा लैजाने क्रममा सरकारले प्रशासनिक पुनसंरचना गरेको थियो । कर्मचारी समायोजन नटुंगिंदै फेरि सरकारले दरबन्दी पुनरावलोकनको तयारी गरेको हो ।
नयाँ गठन हुने आयोगले संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको दरबन्दी पुनरावलोकन गरी बढाउन(घटाउन सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ । आयोगले प्रशासनिक क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने कुनै विषय भए त्यसबारे सुझाव समेत दिनेछ । साथै अर्थमन्त्री शर्माले कर्मचारीको तलब सुविधावारे अध्ययन गर्न आयोग गठन गर्ने घोषणा समेत गरे ।
