चुनावपछि गठबन्धनले निरन्तरता पाउला ?

नेपाली राजनीतिमा ब्यवस्था परिवर्तनका लागि भएका आन्दोलनहरुमा गठबन्धनको प्रभाव राम्रै छ । यसका लागि २०४६ साल र २०६२–०६३ को जनआन्दोलन र त्यसबाट प्राप्त परिवर्तन हेरे पुग्छ । बहुदलीय ब्यवस्था आएपछिका निर्वाचन, प्राप्त मत परिणाम र सरकारको नेतृत्व हेर्ने हो भने पनि आस्था र विचार नमिल्ने शक्तिहरुबीच सरकारका लागि गठबन्धन भएकै पाइन्छ । २०४८ सालमा बहुमत प्राप्त नेपाली कांग्रेसको सरकार आफ्नै पार्टीभित्रको असहयोगले ढल्यो र २०५१ मा मध्यावधि निर्वाचन भयो । २०५१ सालमा बहुमत प्राप्त एमाले सरकार पनि आफ्नै पार्टीभित्रको असहयोगका कारण ९ महिना नवित्तै ढल्यो । त्यसपछि कुनै न कुनै दुई वा दुईभन्दा बढी राजनीतिक शक्तिहरु सत्ताको नेतृत्वमा छन् ।
नेपालमा संघीय ब्यवस्था लागु भएसँगै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीबीचको चुनावी सहकार्य संघीय र प्रदेश तहको निर्वाचनमा भयो । स्पष्ट बहुमतसहित सरकारको नेतृत्व गरेको तत्कालीन प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली आफ्नै हठ र संविधानविपरित कार्य गर्न थालेपछि आफ्नै दल र चुनावी सहकार्य भएको दल नेकपा माओवादीको घेराबन्दीमा परे । दुईदुई पटकसम्म संसद विघटन गर्दै संविधान विरोधी कार्य गर्न थालेपछि उनी सत्ताच्युत हुनपुगे । त्यसैको परिणाम दोस्रो ठूलो पार्टीका रुपमा रहेको नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो, अहिले यही सरकार कायम छ । सरकारमा नेकपा माओवादी, एमाले फुटेर बनेको नेकपा समाजवादी, जसपा र लोसपा सरकारको नेतृत्वमा छन् । सांसद संख्याको आधारमा गठबन्धन दलले स्थानीय तहमा भागवण्डा गरेपनि कतिपय दलको स्थानीय तहमा संगठन नै नभएका कारण चुनावी परिणाममा समस्या देखिएको छ ।
मुलुकमा संवैधानिक संकट निम्तिएपछि बनेको गठबन्दन दलले राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा जोडिएको गठबन्धनलाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा निरन्तरता दिए । स्थानीय तहमा पहिलो अभ्यास स्वरुप गठबन्धन दलहरु चुनावी प्रतिष्पर्धामा उत्रिए भने एकातिर नेकपा एमाले ।
स्थानीय तह निर्वाचन सकिएको छ । निर्वाचन सकिएसँगै परिणाम सार्वजनिक हुन थालिसकेको छ । प्रारम्भिक परिणामले राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा जन्मिएको गठबन्धनलाई जनताले पूर्ण रुपमा स्वीकार चाहिं गरेनन् कि भन्ने संकेत देखिएको छ भने गणनाका क्रममा देखिएको बदर मतको संख्याले मतदाता शिक्षाको कमी र बेग्लाबेग्लै चुनावचिन्ह राखेर गठबन्धन गरी चुनावमा जान नहुने सन्देश पनि दिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएपछि गठबन्धन कायम रहन्छ कि रहँदैन ? प्रश्न उब्जिरहेका बेला डा. शोभाकर पराजुलीले गरेको राजनीतिक विश्लेषण ः–
नेपाली राजनीतिमा आन्दोलन र सभा सञ्चालनमा गठबन्धनको अभ्यास पुरानो परम्परा रहिआएको छ । पछिल्ला वर्षहरुमा सरकार सञ्चालनको अभ्यासमा प्रादेशिक सरकारहरु पनि परे । २०४६ वा २०६३ पछिका अनेकौं घुम्तीहरुमा केन्द्रीय सरकारमा गठबन्धनको प्रयोग हुँदै आएको थियो जो नव संरचित प्रदेश सभाहरुमा पनि गयो। स्थानीय तहमा गठबन्धन राजनीतिको प्रयोग पहिलोपटक हुँदैछ । छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतमा अनेकथरीका गठबन्धन भएका छन् । तर त्यहाँ पनि स्थानीय तहमा गठबन्धनको संरचना देखिँदैन। स्थानीय सरकारका लागि अभ्यासमा ल्याउन खोजिएको गठबन्धनको राजनीतिलाई आम मतदाताले कसरी हेरिराखेका छन् भन्नेबाट पनि चुनावी विश्लेषकहरुले अनेकौँ मूर्त र अमूर्त सन्देशहरु खोजी गर्नेछन्, गरिरहेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रजातान्त्रिक कांग्रेसको सभापति हुँदा नै उनले मुलुकलाई गणतन्त्र र संघीयतामा लाने संकल्प गरेका थिए । अहिले मुलुकले गणतन्त्र र संघीयताको अभ्यास गरिरहेको छ । संविधानले आत्मसात् गरेको तीन तहको सरकारमध्ये स्थानीय तहले आफ्नो पहिलो कार्यकाल पुरा गरिसकेको छ । निर्वाचनमार्फत् दोस्रो कार्यकाल प्रारम्भ गर्ने तयारीमा छ । निर्वाचन भइराख्नु आफैँमा सकारात्मक पक्ष हो। संविधान जारी भएपछि पहिलो आम निर्वाचन २०७४ मा नेपाली कांग्रेसले शर्मनाक पराजय बेहोरेको थियो। त्यतिबेला यस पार्टीको भविष्यबारे अनेक टिप्पणी र अड्कलबाजीहरु गरिएको थियो।
नेपाली कांग्रेस संविधान कार्यान्वयनको राजनीतिलाई टुलुटुलु हेर्नुपर्ने अवस्थामा थियो तर निष्ठाको राजनीति गर्ने नेपाली कांग्रेसले मुलुकको राजनीतिक घटनाक्रम र जनचाहनाबाट आफूलाई अनाशक्त राख्न सक्दैनथ्यो। संयोगवश राजनीतिले कोल्टो फेर्दै फड्को मा¥यो र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्न पुगे। पार्टी नेतृत्वमा समेत उनले निरन्तरता पाए। देउवाको नेतृत्वले ‘स्टेटसम्यान’को हाँक र हौसला देखाएकोजस्तो लाग्यो। खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको अंहकार, अकर्मण्यता र आलस्यले गर्दा संविधान कार्यान्वयनले जुन दिशा प्राप्त गर्नुपर्ने थियो त्यो गर्न सकेन । यस्तो अवस्थामा मुलुकको राजनीतिक आवश्यकताले कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने माग र समर्थन आयो।
त्यतिबेला कांग्रेसको निर्णयबिना राजनीतिले निर्णायक मोड र दिशा पाउन सक्दैनथ्यो। बीपी कोइरालाले ‘किंकर्तव्यविमुढ भएमा हातमा देशको माटो लिएर निर्णय गर्नुपर्छ’ भनेजस्तो यतिबेला प्रत्येक नेपाली कांग्रेसजनलाई गठबन्धनको राजनीति स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्रुने धर्मसंकट आइपरेको थियो। त्यो अलमल, अन्यौल र अन्यमनस्कता चुनावको केन्द्रसम्म पनि देखियो तर यस्तो दुविधामा पर्ने कांग्रेसीहरु थोरै थिए। गठबन्धनले निराश भएका कार्यकर्तालाई आशाको दियो देखाउने जिम्मेवारी फेरि नेतृत्वकै हो।
कांग्रेस नेपालको इतिहासमा तीनपटक अर्थात् २०१५, २०४८ र २०५६ गरी बहुमतको जनादेश ल्याएको पार्टी हो । नेपाली कांग्रेस सरकारमा रहोस् वा बाहिर यो पार्टी लोकतन्त्रका पक्षमा निरन्तर निष्ठा देखाउँदै आएको पार्टी हो। यसले नेपालमा संघीयता र शास्त्रीय स्वरुपको बहस चलिरहँदा तल्लो इकाईलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने मान्यता राख्थ्यो। नेपाली कांग्रेसले अहिले गठबन्धन रोज्नुका केही खास कारणहरु छन्। कम्युनिस्टहरुमा आफूलाई सत्तामा पुग्ने बित्तिकै आजन्म सत्ताको अधिकारी ठान्ने र आफूलाई प्राप्त पद बपौती सम्झिने प्रवृत्तिहरु छन्। नेपाली कांग्रेसले जहिले पनि व्यवस्था र राष्ट्रियतालाई प्राथमिकतामा राख्छ। त्यसलाई जोगाउन जुनसुकै मूल्य चुकाउन पनि तयार रहन्छ।
नेपाली कांग्रेस त्यस अर्थमा सिद्धान्तको प्रष्टता र उभिने जगको सबलताका कारणले एउटा खास महत्वको शक्ति बनेर खडा छ । यस पार्टीको अडान र मान्यताबाट आफ्ना संकीर्ण स्वार्थहरु पुरा नहुने देखेपछि उनीहरु अनेकौँ कोणबाट प्रहार गर्छन्। नेपाली कांग्रेस आफैँले आफ्नो आदर्शमाथि बन्चरो हान्न सक्दैन। बरु आफ्नो तत्कालीन हितमा क्षति बेहोर्न तत्पर हुन्छ । कतिपयले गठबन्धनको राजनीतिलाई नेपाली कांग्रेसभित्र कालिदास प्रवृत्ति हावी भएको हो भनेर पनि आक्षेप लगाउँछन् । कांग्रेस आफ्नै बलबुतामा चुनाव लडेको भए यस्तो हुन्थ्यो वा उस्तो हुन्थ्यो भनी अनुमानको खेती गर्ने पनि समय रहेन।
अहिले दक्षिणपन्थी शक्तिहरु अनेकौँ रुपरंगमा सजिएर र रंगिएर व्यवस्थालाई खुच्चिङ गर्न चाहन्छन्। दलहरुले गुणस्तरीय सेवा दिन नसक्दा त्यसप्रतिको नैराश्यलाई व्यवस्था विरोधी अनुदार शक्तिले पुँजीकृत गर्न खोज्दैछन्। कतै बालेन शाह त कतै गिरिश गिरी अचानक प्रकट भएका छन्।
नयाँ परिस्थितिले गठबन्धन गर्नुपर्दा कांग्रेस चिप्लिएको भनेर अलाप गाउने बेला होइन यो। मुलुकभित्र र बाहिरबाट जे जस्तो तरिकाले अस्थिरता निम्त्याउने खेलहरु हुदैँछन् त्यस्तोमा गठबन्धन अपरिहार्य भएर आयो।
गठबन्धनबाट माओवादीले पोषण पायो कि नेकपा एकीकृत समाजवादीले प्रचण्डको इगो रह्यो कि माधव नेपालको नाक जोगियो ? त्यसैगरी उपेन्द्रले आफ्नो दललाई रणनीतिक लाभ पु¥याए कि? भन्ने प्रश्न पनि कांग्रेसीहरुका लागि गौण हो। जुन प्रकारका स्थानीय परिणाम आएको छ र आउँदैछ त्यस परिस्थितिमा गठबन्धनका घटक दलहरुले गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन्छन् कि दिदैँनन्, त्यो महत्वपूर्ण हो कांग्रेसका लागि। त्यसैले बल साझेदार दलहरुको हातमा छ । उनीहरु कस्तो चरित्र देखाउँछन् त्यसैले नेपाली राजनीतिको आगामी यात्रालाई निर्दिष्ट गर्छ।
सात दशक लामो जीवनकालमा कांग्रेसले धेरै उतार–चढाव पार गरेको छ। तर उसले कहिल्यै पनि आफ्नो राजनीतिक विश्वसनीयतामा आँच आउन दिएको छैन। हो, गठबन्धनको राजनीतिक जीवन जबरजस्त रुपमा रहस्यको पोको बोकेर गुजुल्टिएको हुन्छ। अहिले पनि भन्नेहरुले भन्दैछन् – फेरि बृहत्तर कम्युनिस्ट गठबन्धन बन्ला ? त्यसका लागि कुनै अमूक शक्ति राष्ट्रले पनि दबाब बढाउँदै गएको छ ।
खासगरी प्रचण्ड बडो चञ्चल मनोविज्ञानका मानिस हुन् । उनको जे भित्र हुन्छ त्यो बाहिर हुँदैन र जे बाहिर आउँछ त्यो भित्र हुँदैन। माधव नेपालमा अझै पनि आफू पचासको दशकताकाको माधवकुमार नेपाल हुँ भन्ने भ्रम र अहं छ । उपेन्द्र यादव त सित्तैमा मधेशको उर्बर कांग्रेसी भूमिमा मोही हक पाएकोमा नै दंगदास छन्। तर कांग्रेस हिन्दीका कवि डा. हरिवंश राय बच्चनको एउटा चर्चित पंक्तिमा उल्लेख भएझैँ प्रष्ट छ– ‘प्रिय’ इस पार तुम हो’ मै हुँ और उस पार न जाने क्या होगा।’
अहिले गठबन्धनमा स्वयं कांग्रेस छ। अन्य दलहरु छन्। जसले राष्ट्रको प्राथमिकतालाई लक्ष्यको रुपमा लिएको छ । अर्को गठबन्धन बन्दा त्यसमा कसको के हैसियत हुने हो ठेगान छैन्। अहिलेको गठबन्धनमा रहेका शेरबहादुर देउवा हुन् वा प्रचण्ड–माधव नेपाल, यी सबै २०६२/६३ को आन्दोलनमा थिए। केपी ओली आन्दोलनमा थिएनन्। २०४७ को संविधान असफल हुनुमा अरु धेरै कारण भए पनि घरेलु राजनीतिक शक्तिहरु आपसमा विभाजित रहनु एउटा महत्वपूर्ण कारण थियो। सरकार र संविधान कार्यान्वयन एउटै विषय होइन। ओलीजीको अभ्यासले सत्तालाई केन्द्रमा राखेकाले संविधान निर्माण ओझेलमा प¥यो। यो गठबन्धनले संविधानको स्वीकार्यता विस्तार र कार्यान्वयनलाई अर्जुनदृष्टिमा राखेको छ ।
नेपाली कांग्रेस गठबन्धनप्रति अरुले पनि अपनत्व राखुन् भन्ने चाहन्छ। यसले आफ्ना अनेकौँ होनहार प्रतिभावान र जुझारु कार्यकर्तालाई गठबन्धनको कारणले आफूबाट गुमाएको छ तर कांग्रेसले गठबन्धन गर्छु भनेपछि त्यसमा अडिग रह्यो । गठबन्धनले ल्याएको ऐतिहासिक राजनीतिक उपलब्धिसँगै यसका असफल पक्षका लागि पनि कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई लामो समयसम्म सम्झिइनेछ । गठबन्धनप्रति कांग्रेसको रोडम्यापमा कुनै अलमल छैन। अरुसँग लहसिने, कांग्रेसलाई उपयोग गर्ने अदुरदर्शिता जे जुन पक्षले देखायो भने त्यो उनीहरुको कुरा हो। भोजपुरीमा एउटा आहान छ– प्राण जाय पर वचन न जाय। नेपाली कांग्रेसले पनि लामो समयसम्म गठबन्धनका लागि आफूलाई मानसिक रुपमा तयार गरिसकेको छ। आगे साझेदार दलहरुको मर्जी ।
नेपाली कांग्रेसका निष्ठावान कार्यकर्ता पंक्तिले दलको आन्तरिक जीवनमा नवीन तरंग ल्याउने अपेक्षाका साथ नेतृत्वलाई घचघच्याइ रहने कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । दलको आन्तरिक जीवनमा वैमनस्यताको भावले कसैको भलो गर्दैन ।
दलको दिशा र दशा बदल्न सक्ने छाया सभापति डा. शेखर कोइरालाको सामर्थ्य बुझेकाहरुले उनको भावी कदमलाई सुरुचिपूर्वक हेरिरहेका छन्। कोइरालाले चुनावी युद्धको मैदानमा निशर्त सहयोग गर्न चाहेकै हुन् ।
सभापति देउवाका वरिपरि कब्जा जमाएर बसेका केही चतुर रणनीतिकारहरुले त्यो अवसरलाई बेफ्वाँकमा उडाए। चुनाव प्रचारको कार्यक्रमहरुमा जुन सम्मानजनक स्पेस उहाँलाई दिनुपर्थ्यो, त्यो दिइएन। यो समूहको दबदबा पार्टीको केन्द्र, जिल्ला र गाउँ तहसम्म जबरजस्त छ ।
अरुलाई साथ लिएर हिँड्न खोज्नु राम्रो हो तर आफ्नो दलभित्रको एकतालाई मजबुत नगरेसम्म अरु दलसँगको मोलमोलाइ क्षमता दर्बिलो हुन सक्दैन ।
इतिहासले राजनीतिकर्मीलाई सच्चिने अवसर विरलै दिन्छ । गठबन्धनको राजनीतिक अवधारणाको देउवा नेतृत्वलाई पार्टीभित्रको ठूलो पंक्तिले शंकाको सुविधा दिएकै हो। देउवाले आफ्ना प्रत्येक पाइला सुविचारित ढंगले चालेर प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापतिमा रहिरहनुको उपादेयता प्रमाणित गर्न जरुरी छ। चुनावी परिणामपश्चात उनको परीक्षण अवधि सुरु भइसकेको छ ।