टिकटसंगै महिला विभाजित,उपलब्धी हात पार्न कठिन

निर्णायक तहमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिताको मागलाई झापामा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलहरुले सम्बोधन गरेका छन् । १५ वटा पालिका रहेको झापाका ५ पालिकाको प्रमुखका लागि दुई ठूला दलले टिकट दिएसंगै महिलाहरुमा केही उत्साह थपिएको छ भने महिलालाई अवसर नै दिइएन भन्ने आरोपबाट राजनीतिक दल र तिनका नेताहरु मुक्त भएका छन् ।
सत्ता गठबन्धनबाट कांग्रेसले दुई पालिकामा र एमालेले तीनवटा पालिकाका प्रमुखमा महिला उम्मेद्वारलाई अघि सारेको छ । संविधानमा भएको ब्यवस्थाको कार्यान्वयन दलहरुले गर्नु सकारात्मक पक्ष हो ।
सहभागिताको विषय सम्बोधन भएपनि उपलब्धि हात पार्न सकिन्छ कि सकिंदैन ? भन्ने चिन्ताको विषय हो । पार्टीले अवसर दिएसंगै महिलाका अगाडि डरलाग्दो फलामे द्वार छ जुनद्वारबाट छिरेर जिम्मेवारी लिनुपर्ने चुनौति छ ।
३३ प्रतिशत पालिकाको प्रमुखमा टिकट पाउनुपर्छ भनेर लडाईं लड्ने महिलाहरु माग अनुसारको टिकट पाउँदा आफैंमा विभाजित छन् । अवसर माग्न एकआवाज निकाल्नेहरु उपलब्धी हासिल गर्ने बेलामा विभाजित छन् । महिलाले अवसर दिइएन भन्ने मुद्दामा एक ठाउँमा उभिएका राजनीतिक दलका नेतृहरु अवसर प्राप्त भएपछि उपलब्धी हात नपारी तितर– वितर भएका छन्–दलीय आस्थाका कारण । ‘महिलालाई जिताउन भूमिका खेल्नुपर्ने हो, तर हामी शुभेच्छा मात्रै दिनसक्छौं नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा झापाकी एक महिला नेतृले भनिन् –‘तर, भोट माग्न सक्दैनौं ।’ आस्थाका आधारमा विभाजित महिला नेतृहरुको साझा दृष्टिकोण छ । महिलाका मुद्दामा दलभन्दा माथि उठेर अवसरलाई उपलब्धी हात पार्ने अवस्थासम्म महिलाहरु एकठाउँमा उभिन जरुरी थियो । तर, लैंङ्गिक उपलब्धी भन्दा आस्था, विचार, सिद्धान्त, नीति नमिलेका कारण इतर आस्थाका महिला उम्मेद्वारलाई केवल शुभकामना मात्र दिन सकिने महिला नेतृहरु बताउँछन् । यसको मतलब ‘जुनसुकै आस्था र विचारका महिला भएपनि उनीहरुलाई निर्वाचित गर्नुपर्छ’ भन्ने साहस महिलामा सकेनन् । यसको एउटै कारण हो आस्था । अर्की एक महिला नेतृ भन्छिन्–‘महिला होस् वा पुरुष आवद्ध पार्टीको आधिकारीक उम्मेद्वार भएको ठाउँमा इतर आस्थाको महिला उम्मेद्वारलाई भोट देउ भन्न मिल्दैन–उनले थपिन्–‘र हामी भन्दैनौं पनि, कसरी भन्ने प्रश्न गर्दै थपिन्–टिकट पाएपछि जित्न आफैंले प्रयास गर्ने हो ।’ यसको असर निर्वाचन परिणाममा पर्ने देखिन्छ भने महिलाले उम्मेद्वारीमै चित्त बुझाउनुपर्ने त होइन ? भन्ने चिन्ता बढेको छ ।
दलीय पद्धतिमा आस्था, विचार र सिद्धान्तमा आवद्ध हुनु नराम्रो होइन । व्यवस्था परिवर्तनका लागि भएका आन्दोलनसंगै महिला आन्दोलन र मुक्तिका कुरा पनि जोडिएर आएका छन् । व्यवस्था परिवर्तनका लागि भएका आन्दोलनमा महिला सक्रियता र सहभागीता त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ । राजनीतिमा २००७ सालदेखि भएको व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलनमा उभिएका महिलाहरु कमै छन् । जति छन् उनीहरुलाई पनि अब त्यो बेलाको आन्दोलनबारे विस्मृतिले घेरिसकेको छ । त्यसयता ०४६ र ०६२/०६३ मा भएका आन्दोलनमा प्रत्यक्ष अनुभव गरेको दुई पुस्तालाई पछि पार्दै तेस्रो पुस्ता समेत उदाईसकेको छ । पहिलो, दोस्रो र तेस्रो पुस्ताले महिला अधिकारका लागि धेरै संघर्ष, त्याग र तपस्या गरेका छन्, जुन कुरा राजनीतिमा उदाएको पछिल्लो पुस्ताले सुनेको होला तर भोगेको अनुभव छैन । महिला मुक्तिको आन्दोलन र संघर्षका कथा अलिखित हुँदा पढेर जान्ने बाटो छेकिएको छ ।
राजनीतिको मुल उद्देश्य प्राप्ति हो । दलहरु आफू हार्न चाहँदैनन् । जसरी पनि परिणाम आउनुपर्छ भन्ने पक्षमा हुन्छन्, प्रतिष्पर्धात्मक राजनीतिमा त्यो स्वाभाविक पनि होला । सन्दर्भ २०७९ मा ३३ प्रतिशत प्रमुख पदमा महिलाको सवालमै केन्द्रीत छ । हिजो उम्मेद्वारीका लागि लडाई गरेका महिला नेतृहरु उपलब्धी हात पार्ने बेलामा नीति र सिद्धान्तका आधारमा विभाजित हुनु दुःखद छ ।
यहाँ प्रश्न उठ्न सक्छ दलहरुले नै उम्मेद्वार बनाएपछि तिनलाई जिताउने दायित्व सम्बन्धित दलहरुको पनि हो । पार्टीबाट केन्द्रमा प्रतिनिधित्व गर्ने महिलाहरु नै महिलाले राजनीतिमा सफलता हात पार्न सहज छैन । विगतमा अन्तरपार्टी महिला सञ्जालका नाममा संगठित महिलाहरु अहिले को कता छ पत्तो छैन । महिलालाई नेतृत्वमा स्थापित गर्ने कुरामा महिलाहरु के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त अर्की महिला नेतृले भनिन–‘हामीबीच कुनै सल्लाह भएको छैन, अब सल्लाह संभव पनि छैन ।’
निश्चय पनि उठाएपछि जिताउने दायित्व दलहरुको नै हो । तर, संसदीय अभ्यास र प्रतिशतको लडाई लड्न त ७२ वर्ष लाग्यो भने उपलब्धीको लडाईं त्यति सहज छैन । त्यसका बाधक तत्वहरु अन्तर्यमा धेरै छन् । आर्थिक व्यवस्थापन, पराम्परागत सोच, पुरुषवादी चिन्तन, विहान–बेलुकाको खान्ते–पिन्ते लगायत धेरै कुराहरु जोडिएर आउँछन् ।
सोच बदल्न सहज छैन चेतनाको स्तरबृद्धि भएर आउनुपर्छ, आर्थिक व्यवस्थापन झन कटिलो छ–आफ्नै नाममा भएको सम्पत्ती खर्चने अधिकार कानूनी रुपमा भएपनि परिवार र समाजबाट छुट छैन, पुरुषमा मात्र होइन महिलाहरुमा पनि ‘महिलाले पनि सामाजिक क्षेत्रमा पुरुषको जत्तिकै काम गर्नसक्छन्’ भन्नेमा विश्वास नै गर्दैनन् । पछिल्लो समय निर्वाचन महङ्गो हुँदै जानुका अर्को प्रमुख कारण हो–बेलुकाका खानपिन । झण्डै एकवर्ष अघि बिर्तामोडमा भएको व्यवसायीको चुनावमा बिहानदेखि लगभग दिउँसो ३ बजेसम्म उम्मेद्वार र केही सहयोगीहरुमात्र हुन्थे तर, त्यो पछि कैयौंको लर्को लाग्थ्यो । जसको एउटै मात्र कारण हो बेलुकाको खानपिन । उम्मेद्वारहरुलाई त्यही खर्च ब्यवस्थापन निकै चुनौतिपूर्ण छ । लक्ष्य लिएर उम्मेद्वारी दिएका ठाउँमा जितेर उपलब्धी हात पार्नेका लागि दैनिक हजारौं खर्चनुपर्ने ? बिडम्बनापूर्ण अवस्थालाई क्यास गर्नु महिलाको अर्को चुनौति हो ।
राजनीतिक दलका नेतृ आस्थाका आधारमा विभाजित भएको बेला महिलाका मुद्दालाई उठाउने सामाजिक अभियान्ताहरुको पनि मौनता देखिन्छ । अहिले विचार र सिद्धान्त रुपी आदर्शका कुरा गरेर समय ढल्केपछि पश्चाताप गर्नुको कुनै तुक हुन्छ भन्ने लाग्दैन । फलाम तातेको बेला पिट्दामात्र आकार लिन्छ । अन्यथा समय र शक्तिको खर्चमात्र हुन्छ भन्ने कुरालाई बुझ्न जरुरी छ ।
राज्यका हरेक तह र संरचनामा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्यको व्यवस्था गरेको छ । संविधानमै उल्लेख भएको ३३ प्रतिशतलाई कार्यान्वयन गर्न बाध्य भएका दलहरुले कोटामा मात्र महिलालाई स्थान दिएसंगै अर्थपूर्ण सहभागिताको माग गर्दै आएका महिलाहरुले कार्यकारी पदमा पनि ३३ प्रतिशतको लडाईं लडेको कुरा जगजाहेर छ ।