काठमाडौं–सिलगढी यातायात सेवा सञ्चालनप्रति व्यवसायीको आपत्ति, प्रशासनलाई बुझाए ज्ञापन पत्र

भद्रपुर २५ भदौ । संयुक्त यातायात प्रा.लि. काठमाडौंले नेपाल भारत मैत्री सेवा नामाकरण गर्दै काठमाडौंबाट सिधै सिलगुढीसम्म बस सेवा आरम्भ गरेकोप्रति मेचीनगरमा क्रियाशील ब्यावसायिक संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
मेचीनगरमा क्रियाशिल विभिन्न ब्यावसायिक संघसंस्थाका प्रतिनिधिले संयुक्त रुपमा हस्ताक्षरित ज्ञापन पत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाका कार्यवाहक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण निरौलालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागमार्फत यो निर्णय फिर्ता लिन जोडदार माग गरिएको छ ।
मेची उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष ऋषिराज तिम्सिना, पूर्व मेची बस ब्यवसायी प्रा.लि.का अध्यक्ष मोहनप्रकाश उप्रेती, मेचीनगर बचाउ सरोकार समितिका संयोजक ज्ञानेन्द्रकुमार घिमिरे, क्षेत्रीय होटल ब्यवसायी संघका कार्यवाहक अध्यक्ष गोपाल श्रेष्ठ, झापा जिल्ला ट्राभल संघका अध्यक्ष निरवहादुर कार्की, खुद्रा ब्यापार संघका अध्यक्ष भुपाल शिवाकोटी, मनी चेन्जर संघका अध्यक्ष विष्णु मैनाली, सुनचा“दी ब्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेश गहतराज, ट्रेड युनियन कांग्रेसका सहसचिव गोपाल शिवाकोटी लगायतद्वारा संयुक्त रुपमा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा काठमाडांैबाट सिधै सिलगढीसम्म यातायात सञ्चालनको अनुमति दिनाले मेचीनगरको ब्यापार ब्यवसाय धरासायी हुने उल्लेख गरिएको छ ।
भारतको तुलनामा नेपालको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै ज्ञापनपत्रमा सिधा सवारी साधनको आवागमनले मेचीनगरको ब्यापार–ब्यवसायमा प्रत्यक्ष असर पुग्ने, अबैध मालसामानको ओसारपसार र आपराधिक कृयाकलाप बढ्ने उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालको तुलनामा भारतमा सवारी साधन अत्यन्त कम मूल्यमा पाइने र नेपालको तुलनामा भारतले कम लागतमा आधुनिक सुविधासम्पन्न सवारी साधन सञ्चालन गर्न सक्ने र नेपाली ब्यवसायीले समान प्रतिष्पर्धा गर्नै नसक्ने उल्लेख गर्दै ज्ञापनपत्रमा यो निर्णय फिर्ता लिई सेवा अविलम्ब बन्द गर्न÷गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामार्फत सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागसमक्ष जोडदार माग गरिएको छ ।
संयुक्त यातायात प्रा.लि.को उक्त निर्णयले पर्यटन बर्ष २०२० लाई समेत प्रभावित पार्ने भन्दै ज्ञापनपत्रमा पर्यटन बर्ष सफल बनाउन र पर्यटकीय स्थलहरुको प्रवद्र्धनमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्ने हु“दा तत्काल फिर्ता लिन ज्ञापनपत्रमा माग गरिएको छ ।