राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तरगत प्रदेश १ मा भवन निर्माण योजना धेरै

झापा ३ फागुन । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तरगत सात प्रदेशमध्ये प्रदेश १ मा सबैभन्दा धेरै विद्यालयका भवन निर्माण हुने भएका छन् ।
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा देशभरका ४ हजार १ सय ५७ सार्वजनिक विद्यालय छनोटमा परेकामध्ये प्रदेश १ मा १ सय १९८ विद्यालयमा ४ कोठे भवन, १७९ विद्यालयमा २ कोठे भवन, ३ सय ४९ विद्यालयमा आइसीटी व्यवस्थापन, २४ विद्यालयमा प्राविधिक ल्याब र नयाँ प्राविधिक विद्यालय स्थापनामा ७ विद्यालय छनोट भएका छन् ।
सोमबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले देशभरका ४ हजार १ सय ५७ विद्यालय छनोट गरेको हो ।
यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा १ सय ९५ विद्यालयमा ४ कोठे भवन, १ सय ३७ विद्यालयलमा २ कोठे भवन, आइसीटी ल्याब व्यवस्थापनका लागि २ सय ८१ विद्यालय, प्राविधिक ल्याब १८ विद्यालयमा र नयाँ प्राविधिक विद्यालय स्थापना ३ विद्यालय छनोट भएका हुन् ।
बैठकले मधेश प्रदेशमा १८० विद्यालयमा ४ कोठे भवन, १ सय ९७ विद्यालयमा २ कोठे भवन, २सय ३५ विद्यालयमा आइसीटी ल्याब व्यवस्थापन, ५ विद्यालयमा प्राविधिक ल्याब र नयाँ प्राविधिक विद्यालय स्थापनामा ४ वटा विद्यालय छनोट भएका छन् । सुदुरपश्चिम प्रदेशमा १ सय ४१ विद्यालयमा ४ कोठे भवन, १ सय ७९ विद्यालयमा दुई कोठे भवन, २ सय ७० विद्यालयमा आइसीटी व्यवस्थापन, ८ विद्यालयमा प्राविधिक ल्याब र विद्यालयमा नयाँ प्राविधिकमा एक विद्यालय छनोट भएका छन् ।
भुकम्पबाट प्रभावित बाग्मती प्रदेशका १४ जिल्लामा भवनका लागि बजेट नहालिएको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चुरामणि पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
चितवन बाहेकका १४ जिल्लामा र मदरसा, गुरुकुल र भुकम्पबाट नबनेका विद्यालयमा ४ कोठे भवन २२ वटा, दुई कोठे भवन १२, आइसीटी ल्याब ४ सय ९१, प्राविधिक ल्याब १८ र नयाँ प्राविधिक विद्यालय स्थापना ४ छनोट भएका छन् ।
यस्तै, गण्डकीमा १ सय ३० विद्यालय ४ कोठे, १ सय २५ दुई कोठे, २ सय ५५ आइसीटी ल्याब, १३ प्राविधिक ल्याब छनोट भएका छन् ।
कर्णालीमा १ सय १० विद्यालयमा ४ कोठे भवन, १ सय ३८ मा दुई कोठे भवन, २ सय २५ विद्यालयमा आइसीटी ल्याब, प्राविधिक ल्याब २ र नयाँ प्राविधिक विद्यालय स्थापना २ छनोट भएका छन् ।
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधारका लागि ७ अर्ब ८५ करोड ५१ लख रकम छुट्याएको छ । विद्यालय छनोट गरी बाँकी १ अर्ब ३८ करोड रकम बाँकी रहेका स्थानीय तहका विद्यालयमा छुट्याइने शिक्षा मन्त्री पौडेलले बताउनुभयो ।