कानेपोखरीले गरेको पावर टिलर वितरणमा विभेद गरेको माओवादीको आरोप

कानेपोखरी २१ असोज । मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिकाले कृषकलाई अनुदानमा वितरण गरेको पावर टिलर भेदभावपूर्ण भएको भन्दै माओवादीले आपत्ती जनाएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र कानेपोखरी गाउँपालिकाका संयोजक मनोज राजवंशीले बिहीबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै एमाले पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता, गाउँपालिकाका पदाधिकारीका आफन्तहरुलाई केन्द्रीत गरेर अनुदान वितरण गरेको आरोप लगाएको छ ।
गाउँपालिकाले १५ वटा पावर टिलरहमध्ये वडा नम्बर १, २ र ३ मा १/१ वटा, वडा नम्बर ४ र ५ मा २/२ वटा, वडा नम्बर ६ मा ५ वटा र वडा नम्बर ७ मा ३ वटा कृषक/समूह/सहकारी/ संस्थालाई दिइएको छ । ‘गाउँपालिकाले वितरण गरेको उक्त पावर टिलरहरु ६ नम्बर वडा केन्द्रीत गरेर अन्य वडालाई बेवास्ता गर्ने, एमाले पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता, गाउँपालिकाका पदाधिकारीका आफन्तहरुलाई केन्द्रीत गरेर अनुदान कार्यक्रम दिइएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘किसानहरुको राजनीतिक आवद्धताका आधारमा वा क्षेत्रका आधारमा भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्दै आफन्त, नातागोता, कार्यकर्ता केन्द्रीत भएर वितरण गर्न लागिएको यो अनुदानको कार्यक्रमबारे स्पष्ट पार्दै पावर टिलर वितरण कार्यक्रम तत्काललाई स्थगित गर्न हाम्रो पार्टी गाउँपालिकालाई आग्रह गर्दछ ।’
पावर टिलरको बजार मूल्यभन्दा बढी देखाएर किसानबाटै कमिसन खाएको आशङ्का पनि किसानहरुले नै गरेको दाबी गर्दै माओवादीले गाउँपालिकासँग स्पष्ट जवाफ माग गरेको छ । गाउँपालिकाले माछा पालक किसानलाई यसअघि वितरण गरेको अनुदान रकम पनि दुरुपयोग भएको उल्लेख गर्दै ओवादीले त्यसखालका अनुदान दुरुपयोग रोक्न माग पनि गरेको छ ।
‘हामीले दिएको मौखिक सुझावलाई बेवास्ता गर्दै पुनः यस्तै गल्ती दोहोर्याउने र गाउँपालिकाभरीका किसानको भावनालाई सम्बोधन नगर्ने हो भने हाम्रो पार्टीले सशक्त संघर्ष गर्ने र त्यसको परिणाम गाउँपालिकाले व्यहोर्नुपर्ने चेतावनी पनि दिन चाहन्छौं,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
कानेपोखरी गाउँपालिकाको आ.ब. २०७७/०७८ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार ५० प्रतिशत अनुदानमा पावर टिलर वितरण कार्यक्रमका लागि लाभग्राही छनौट गरेको सूचना यही असोज १७ गते सार्वजनिक भएको थियो । गाउँपालिकाका कृषि महाशाखा प्रमुख सागर पौडेलले भने सबै प्रक्रिया पुरा गरेर पावर टिलर वितरण गर्ने सूचना प्रकाशित गरिएको बताएका छन् । उनका अनुसार ५० प्रतिशत अनुदानका पावर टिलर पाउँ भन्दै २३ वटा निवेदन परेका थिए ।