काठमाडौं । कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेपनि देउवालाई संविधानको कुन धारा अन्तरगत प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरियो भन्ने उल्लेख गरिएको छैन । सोमबार सर्वोच्च अदालतले तोकेको २८ घण्टाको समय एक घण्टा बाँकी रहँदा नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका देउवालाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नियुक्त गरेपनि राष्ट्रपति भण्डारीले गरेको नियुक्ती पत्रमा संविधानको धारा नै उल्लेख गरिएको छैन ।
मंगलबार ५ बज्न एक घण्टा अगाडि राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्ति निकालेर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको जानकारी दिएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ताद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीबाट श्री सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासको मिति २०७८/०३/२८ को फैसला बमोजिम प्रतिनिधिसभाका सदस्य एवं नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता माननीय श्री शेरबहादुर देउवाज्यूलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुभएको छ ।’
संविधानको कुन धाराअनुसार देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको भन्ने राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छैन । जबकि देउवाले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेपनि राष्ट्रपतिले अस्वीकृत गरेपछि अदालत देउवासहित अन्य विपक्षी दल र सत्तासिन एमालेकै एउटा पक्ष अदालत गएको थियो । राष्ट्रपति कार्यालयले देउवालाई सर्वोच्चको फैसला बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको बताएको छ । नेकपाले देउवालाई जनादेशबाट नभइ परमादेशबाट नियुक्त प्रधानमन्त्री भन्न थालेका छन् ।
देउवाको नियुक्तिबारे राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार उहाँलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएकाले त्यही लेखिएको’ जनाएको छ । तर पत्रमा भने सर्वोच्चको परमादेश अनुसार भन्ने उल्लेख गरिएको छैन।
सर्वोच्चले सोमबार दिउँसो संसद पुनर्स्थापना गर्दै १४९ सांसदको समर्थन पाएका देउवालाई २९ गते साँझ ५ बजेसम्म प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो ।
संविधानका धारा नै उल्लेख नगरी राष्ट्रपतिद्वारा प्रधानमन्त्री नियुक्त

































































































