समानताका लागि महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता: मन्त्रीमण्डल र दलमा ५०% महिला माग

बिर्तामोड २४ फागुन । समानताका लागि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक लगायत सबै क्षेत्रमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता अनिवार्य भएको बताइएको छ ।
महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता बिना समानताको कुरा अर्थहीन हुने भन्दै सरोकारवालाले हरेक क्षेत्रमा महिलाको समान प्रतिनिधित्वसँगै निर्णय र नीति–निर्माण तहमा उनीहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता अनिवार्य भएको निष्कर्ष निकालेका छन् ।
१११औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको सन्दर्भमा ‘महिलाको सुरक्षा, सम्मान र रोजगार ः समृद्ध नेपालको आधार’ भन्ने नाराका साथ संवाद समूह, महिला समूह झापा र न्याय तथा विकासका लागि सामाजिक सञ्जाल कचनकवलले सोमबार बिर्तामोडमा आयोजना गरेको संवादमा सहभागिताहरुले त्यस्तो निष्कर्ष निकालेका हुन् ।
‘समानताका लागि महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता, समावेशीकरणको सवाल र सरोकारवालाको दायित्व’ विषयमा भएको संवादमा कान्तिपुरका पत्रकार अर्जुन राजवंशीले नेपालमा महिलाको अवस्थाबारे तथ्याङ्कगत चित्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । मन्त्रिमण्डल, राजनीतिक दल, निजामति सेवा लगायत सबै क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता तथ्यांकमा अत्यन्त न्यून देखिएको छ ।
कार्यक्रमकी अध्यक्ष प्रदेश नं. १ कि सांसद तथा पूर्व राज्यमन्त्री जसमाया गजमेरले महिलाको तथ्यांकगत सहभागिता वृद्धिमात्र नभई अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि अब सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट खबरदारीका साथ अग्रसर हुनुपर्ने जोड दिइन् ।
संवादमा सहभागी सरोकारवालाले साझा प्रतिबद्धतासहित सरकार तथा राजनीतिक दलको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् । मुलुकमा व्याप्त क्षेत्रीय, भाषिक, लैङ्गिक लगायत सबैखाले विभेदको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय स्थापित गर्न आ–आफ्नो ठाउँबाट अर्थपूर्र्ण महिला सहभागिताको पहल गर्ने उनीहरुको प्रतिबद्धता छ । साथै उक्त कार्यका लागि उनीहरुले सरकार लगायत सबैले सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् ।
उनीहरुले छुट्टाछुट्टै समूहगत रुपमा छलफल गरी हरेक क्षेत्रमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि सरकार, राजनीतिक दल, संघ–संस्था तथा आफू स्वयम्ले गर्नुपर्ने कामको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका थिए ।
महिलाको शिक्षा, क्षमता अभिवृद्धि, आर्थिकरुपमा आत्मनिर्भरतादेखि राजनीतिक दल र मन्त्रिमण्डलमा संविधानले व्यवस्था गरेको ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न उनीहरुको जोड छ । महिला सहभागिता अबका दिनमा ५० प्रतिशतमा पु¥याउनुपर्ने समेत सहभागीको जोड थियो । पत्रकार राजवंशीसहित अधिवक्ता खगेन्द्र खरेल, अधिवक्ता कविता शर्मा लगायतले सहजीकरण गरेको कार्यक्रममा कुमार चुडालले स्वागत गर्नुभएको थियो ।
संवादमा विभिन्न राजनीतिक दल, स्थानीय सरकार, सञ्चार क्षेत्र, अधिकारकर्मी, सामाजिक संघ–संस्था, एकल महिला, अपाङ्गता भएकाहरु लगायतका क्षेत्रबाट सहभागिता रहेको थियो ।
छलफलमा लक्ष्मी न्यौपाने सरु, संगीता रौनियार, रञ्जु प्याकुरेल, निता घतानी, निश्चलता लावती, शारदा रिजाल, राधा सुब्बा, कञ्चना सिटौला, नैनकला भट्टराई, स्वस्तिका आचार्य, सनम राजवंशी, शर्मिला राजवंशी, सुष्मा राजवंशी, अनिता कन्दङ्वा, राधिका चुडाल हुमागाई, तिलरुपा श्रेष्ठ, भिमा शिवाकोटी, रेजिना गौतमले विभिन्न सुझाव राखेका थिए । त्यस्तै पार्वता विमली, उर्मिला खरेल, रविना मैनाली, समिरा मैनाली, तारा राई, सोमनाथ भट्टराई, मनिता सिटौला, राजेन्द्र उप्रेती, अनिल सुवेदी, रोजिना पाण्डे, पूजा कँडेल, सरिता दाहाल, सृजना बराल, भीमकुमारी श्रेष्ठ, प्रेमा भट्टराई, हेमला चौधरी, जमुना खरेल, बिष्णु खरेल लगायतले समेत महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि सरोकारवालाले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाका बारेमा सुझाव राखेका थिए ।