सन्दर्भः स्थापना दिवस, हिंसामा संलग्नलाई संरक्षण नगर्न महिला संघको माग

झापा । नेपाली कांग्रेसको भगिनी संस्था नेपाल महिला संघ स्थापना भएको ७३ बर्ष पूरा भई ७४ बर्ष लागेको छ । विभिन्न कारणबाट पछाडि पारिएका महिलाहरुलाई राजनीतिक मूलधारमा ल्याउँदै सामाजिक विभेदका विरुद्ध संघर्ष गर्ने क्रममा महिला नेतृ मंगलादेवी सिंहको सक्रियतामा वि.सं. २००४ साल साउन २४ गते नेपाल महिला संघ गठन भएको थियो ।
त्यसबेला भूमिगत रुपमा राजनीति गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिका बीच लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था एवं पद्धतिको स्थापनाको लागि राणा शासनका विरुद्ध महिला नेतृहरु एकजुट हुँदै मंगलादेवीको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन भएको थियो । स्मरणीय छ–सिंहले नै २०५३ सालसम्म अर्थात ४ दशकसम्म मंगलादेवी सिंहले नै महिला संघको नेतृत्व गर्नुभएको थियो ।
त्यसपछि विभिन्न चरणमा भएका ब्यवस्था परिवर्तनका आन्दोलनहरु २००७, २०३६, २०४६ र २०६२–०६३ को राजनीतिक आन्दोलनमा महिला संघले सकृय भूमिका खेल्दै गौरवशाली इतिहास बनाएको छ । त्यसअघि महिला नेतृ दिब्या कोइराला, द्वारिकादेवी ठकुरानी आदि महिला नेतृहरुको अगुवाइमा वि.सं १९७४ मै महिला उत्थानका लागि महिला जागृति संघ खोलेर राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तनका लागि आन्दोलन प्रारम्भ गरिएको थियो भने १९९८ सालमा राणा शासनको विरुद्ध र सामाजिक सुधारको माग राख्दै योगमाया न्यौपानेको नेतृत्वमा ६८ जना महिलाले कोशी नदीमा सामुहिक जलसमाधी लिएका थिए ।
महिला संघ स्थापना दिवसको अवसर पारेर नेपाल महिला संघ झापाले समान न्याय, मानव अधिकार, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक अधिकार प्राप्ति र बालविवाह, सतीप्रथा, दासप्रथा, देउकी, झुमा प्रथाका विरुद्ध संघर्ष गर्ने अग्रणी महिलाहरुप्रति सम्मान ब्यक्त गरेको छ ।
नेपाल महिला संघ झापा अध्यक्ष सुशिला ढकाल, सचिवद्वय टिका मैनाली र उर्मिला पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमार्फत सामाजिक कुसंस्कार र राजनीतिक अधिकार प्राप्तिका लागि संघर्ष गर्ने महिलाहरु देवलदेवी, नायकदेवी, राजल्लदेवी, लालमती, योगमती, चन्द्र प्रभावती, राजेन्द्रलक्ष्मी, राज राजेश्वरी, ललितत्रिपुरासुन्दरी, इन्द्रेणी थापा, सावित्री थापा, योगमाया न्यौपाने, दिब्या कोइराला, द्वारिकादेवी ठकुरानी, कामाक्षादेवी, दिलहरी श्रेष्ठ, रेवन्तदेवी आचार्य, कमला घिमिरे, मंगलादेवी सिंह, नोना कोइराला, शैलजा आचार्य, साधना प्रधान, स्नेहलता, सहाना प्रधान , चन्द्रकान्ता, लक्ष्मीदेवी, तुलजा शर्मा, मेलवादेवी, आदि अग्रणी महिलाहरुप्रति सम्मान ब्यक्त गरिएको हो ।
कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण औपचारिक कार्यक्रम र जमघट गर्न नसकिएको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा लैङ्गिका हिंसाका विरुद्ध र सामाजिक न्यायका निम्ति अग्रणी महिलाहरुले गरेको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै हिंसा र विभेदका विरुद्ध आन्दोलन जारी रहेको जनाइएको छ ।
नेपाली महिलाहरुले गरेको संघर्ष र त्यागका कारण संवैधानिक रुपमा महिलाहरुका थुप्रै हक अधिकार सुनिश्चित भए पनि राज्य सञ्चालकमा देखिएको पुरुषप्रधान सोचका कारण अहिले पनि महिलाहरुले लैङ्गिक हिंसा भोग्नु परिरहेको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा संविधान तथा कानूनमा भएका ब्यवस्था कार्यान्वयनमा देखिएको अन्योल, महिलामाथि एकपछि अर्को गर्दै परिवार, समाज र राज्यबाटै गरिने विभेद हत्या, हिंसा, बलात्कारजस्ता गम्भिर आपराधिक घटनाप्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ ।
आपराधिक घटनामा संलग्नहरुलाई राजनीतिक संरक्षण गरेर न्यायिक पद्धतिमाथि नै प्रश्न उठ्नेगरी हत्या, हिंसामा संलग्नलाई विना कारबाही छाड्नुले सरकार र न्यायिक निकायप्रति नै जनविश्वास गुमेको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘हत्या भएको दुईबर्षसम्म निर्मला पन्तका हत्यारालाई कानुनी कठघरामा ल्याउन नसक्नु र श्रीमती हत्या आरोप स्वीकार गरेर आजीवन जेल सजाय सुनाइएका पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइरालालाई सर्वोच्च अदालतबाटै सफाइ दिई जेलमुक्त गरिनु, हत्या, बलात्कारजस्ता जघन्य घटनाका आरोपीलाई सामान्य धरौटीमा रिहा गर्नु वर्तमान सरकारको गैर जिम्मेवारीपूर्ण काम हो । निर्मलाका हत्यारालाई तत्काल कानुनी कठघरामा उभ्याउन र रञ्जन कोइरालाको मुद्धामा पुनः सुनुवाई गर्दै अधिकतम कारबाही गर्न पनि नेपाल महिला संघ झापा जोडदार माग गर्दछ ।’
विज्ञप्तिमा शक्ति र पैसाको आडमा न्यायालय र न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावित नपार्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायधीस चोलेन्द्र शमशेरलाई महाअभियोग लगाउन पनि माग गरिएको छ ।
जनताको मौलिक हकमा पर्ने स्वास्थ्य सुरक्षामा सरकार गम्भीर नदेखिएको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा कोरोना भाइरसको उपचारका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा देखिएको भ्रष्टाचारको छानविन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न पनि विज्ञप्तिमा माग गरिएको छ ।
स्थापना दिवसको अवसरमा देशविदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली महिलाहरुमा शुभकामना ब्यक्त गर्दै समान अवसर, सभ्य समाज निर्माण, सामाजिक न्याय र अधिकारका लागि आ–आफ्नो स्थानबाट निरन्तर संघर्ष गरिरहन पनि आम महिलामा विज्ञप्तिमार्फत आह्वान गरिएको छ ।