मेची महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग प्रभावितद्वारा जिल्ला प्रशासन र समन्वय समितिलाई ध्यानाकर्षण

भद्रपुर २२ असार । मेची महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग काँकरभिट्टा–इनरुवा खण्ड अन्तरगत जग्गा अधिग्रहणका लागि सार्वजनिक गरेको सूचना प्रभावित सबैले जानकारी समेत पाउन नसकेको भन्दै रेलवे प्रभावित समन्वय मूल समिति तथा उपसमितिले सोमबार झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखलाई औपचारिक रुपमा जानकारी गराउँदै  समन्वय गर्नका लागिगराएको छ ।
कोरोना संक्रमणका कारण अखवारहरु बन्द भएका कारण सरकारले जारी गरेको सूचना सबै जनता समक्ष पुग्न नसकेको भन्दै रेलवे प्रभावित समन्वय उपसमितिले रेलवे विभागले रेल यातायात संभालनको लागि गरिने प्रारम्भिक सर्वेक्षणमा जग्गा नाप जाँच ऐन २०१९ को दफा ६ (१) अनुसार जग्गावालालाई सूचना दिनुपर्ने प्रावधान बमोजिम सार्वजनिक सुनुवाई मार्फत स्पष्ट गराउन माग गरेको छ ।
विभिन्न ६ बुँदे माग सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा र जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय पुगेको प्रभावित उपसमितिले झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदयबहादुर राना मगर र जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक सोम पोर्तेललाई जग्गा अधिग्रहणको सूचना सबै समक्ष पुग्न नसकेको भन्दै उपसमितिले जानकारी गराउन र समन्वय गर्न सुझाएका हुन् ।
कोरोना संक्रमणले मुलुक बन्द अवस्थामा जारी सूचनाले सबै समक्ष नपुगेका कारण प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले सूचना नै आधिकारिक नै हो वा होइन भन्ने कुरामै अन्योलमा रहेको ठहर गर्दै लकडाउन पूर्ण रुपमा खुलेपछि मात्रै छmफल गर्नुपर्ने, जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाबाट प्रकाशित जग्गा अधिग्रहण बारेको सूचनामा कित्ता नं. र भोगचलनको कित्ता नं. फरक परेकोले कित्ता नं. एकिन गरेर मात्र सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने, रेलवे, नापी विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा सम्बन्धित स्थानीय तहले रेलवेले ओगट्ने क्षेत्रको सिमांकन सहितको नक्सा जारी गरी प्रभावितलाई आवश्वस्त पार्नुपर्ने लगायतका ६ बुँदे माग समेटिएका छन् ।
रेलवे प्रभावित समन्वय समितिका संयोजक डा. लक्ष्मीप्रसाद मैनालीको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेको टोलीमा सचिव रञ्जित प्रसाई, विर्तामोड–२ उपसमितिका अध्यक्षहरु रंगलाला ओली, इन्द्र खतिवडा, डिल्लीप्रसाद न्यौपाने, बालकृष्ण बास्तोला लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गत जेठ २४ गते ३५ दिनको म्याद राखेर रेलवे क्षेत्रका जग्गा धनीलाई मुआब्जा दावी गर्ने बारेको सूचना जारी गरेको थियो ।