सरकार निजी विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीको विपक्षमा संस्थापकले नीति र सिद्धान्त कुल्चिदा समस्या

झापा २६ जेठ । संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु) प्रदेश–१ को बृहत अन्तरक्रियात्मक भेलामा सहभागी अधिकांसले सरकार निजी विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीको पक्षमा नरहेको तथा नीति र सिद्धान्तको पालना नभएकै कारण निजी विद्यालयमा समस्या उत्पन्न भएको धारणा राखेका छन् ।
बन्दाबन्दीमा परेका शिक्षक कर्मचारीको पक्षमा सरकार नउभिँदा गएको शैक्षिक वर्षमा शिक्षक कर्मचारीलाई दिनुपर्ने तलव अधिकांस विद्यालयले अहिलेसम्म दिएका छैनन् । तलब नपाउँदा शिक्षक कर्मचारी भोकमरीमा परेकोप्रति प्याब्सनको जिल्ला तथा स्थानीय समितिले केन्द्रीय नीति र सिद्धान्त विपरितको कार्य भएको सहभागीको ठहर छ ।
प्रदेश नम्बर १ मा सञ्चालित एक हजार ३ सय विद्यालय मध्ये ९० प्रतिशत हाराहारी विद्यालयले गएको शैक्षिक वर्षको चैत्र महिनासम्मकै तलव नदिँदा शिक्षक कर्मचारी आन्दोलनमा जानुपर्ने बाध्यता आएको संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन प्रदेश १ का अध्यक्ष यादवप्रसाद अधिकारील बताउनु भयो । अध्यक्ष अधिकारीले जेठ महिना समेत बितिसक्न लाग्दा कोरोनालाई दोष लगाएर विद्यालय सञ्चालक भाग्न खोज्नु अमानवीयताको परकाष्टा भएको आरोप समेत लगाउनु भयो ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष रोहिणीरमण दवाडीले सरकारले संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीलाई नजरन्दाज गर्दा सञ्चालकहरूले अमानवीय व्यवहार प्रस्तुत गरेको भन्दै संकट पर्दा विद्यालय मेरोमात्रै होइन भन्ने सहज हुँदा सवै मेरो ठान्ने विद्यालय सञ्चालकको व्यवहार सुध्रनु पर्ने धारणा राख्नु भएको छ ।
कार्यक्रममा प्याब्सन प्रदेश १ का अध्यक्ष युवराज वशिष्ठले २०७६ चैत्र सम्मको तलव नदिएको प्रति आश्चर्य प्रकट गर्दै बैशाख र जेठमा समेत पेश्की स्वरूप जीविका चल्ने रकम दिन मातहतका इकाइ मार्फत निर्णय सर्कुलेट पठाइसकेको बताउनु भयो । अध्यक्ष वशिष्ठले यस संकटको सामना गर्न विद्यालय सञ्चालक, शिक्षक तथा कर्मचारी एक हुनुपर्ने भन्दै शिक्षक कर्मचारी प्रति नरम भएर प्रस्तुत हुन सवै विद्यालय सञ्चालकहरूलाई अनुरोध गर्नुभयो ।
एन प्याब्सन प्रदेश–१ का अध्यक्ष जयबहादुर श्रेष्ठले आफू मातहतका विद्यालयले चैत्रसम्मको तलव दिइसकेको दावी गर्दै बैशाख र जेठका लागि पनि पेश्की दिन निर्देशन जारी गरिसकेको प्रष्ट पारेका छन् । अध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारकै कारण निजी विद्यालयभित्र संकट र द्वन्द्व सिर्जना भएको भन्दै सरकारी बक्रदृष्टिबाट बच्न विद्यालय सञ्चालक, शिक्षक कर्मचारी एक हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु) का केन्द्रीय अध्यक्ष होमकुमार थापा प्याब्सन, एन प्याब्सन र इस्टुको केन्द्रीय सहमति अनुसार सरकारको विभेदकारी नीति बिरूद्ध एक भएर लडिरहेका बेला प्याब्सन, एन प्याब्सनका जिल्ला तथा स्थानीय तहको नेतृत्व शिक्षक कर्मचारी बिरूद्धका गतिविधिमा लाग्नु बिडम्वना भएको धारणा राखेका छन् । अध्यक्ष थापाले शिक्षक कर्मचारीलाई तलव नदिने, संरक्षण नगर्ने तथा विद्यालयबाट निस्कासन गर्ने जस्ता अमानवीय कृयाकलापमा विद्यालय सञ्चालक लागिरहे शिक्षक कर्मचारीको धैर्यताको बाँध फुटेर निजी विद्यालय बगाउन सक्ने चेतावनी दिनुभयो ।
कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि रहेका प्रदेश १ का सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरे निजी विद्यालय भित्रका समस्या निहालिरहेको बताउँदै संघीय सरकारसित सहकार्य गरी समधानको पहल गर्ने बताउनु भयो । मन्त्री घिमिरेले संस्थागत विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीका समस्या हल गर्न प्रदेश सरकारबाट मात्र संभव नरहेको भन्दै संघीय सरकार नै मुख्य जिम्मेवार हुने स्पष्ट पार्नुभयो ।
इस्टु प्रदेश–१ का अध्यक्ष यादव अधिकारीको अध्यक्षता तथा प्रदेश १ सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न अन्तरक्रियामा सहभागी अधिकांसले सरकार आफैं विभेदकारी शिक्षाको बाटोमा लागेको आरोप लगाएका थिए । उनीहरूले सरकारी विद्यालयमा अंग्रेजी र नेपाली माध्यमका नाममा ठूलो विभेद खडा भएको भन्दै अनलाइन शिक्षा दिने क्रममा तीन तहकै सरकार निजी विद्यालय बिरूद्ध खडा हुँदा लाखौं विद्यार्थी शिक्षा लिनबाट बञ्चित हुनु परेको प्रष्ट पारेका थिए